ऊस तोडणी यंत्राला अनुदान देण्याचे संकेत

पुणे: “साखर कारखान्यांना ऊस तोडणीसाठी अनेक समस्यांशी सामना करावा लागतो. त्यामुळे यांत्रिक तोडीसाठी यंत्र खरेदीसाठी अनुदान देण्याची गरज आहे. मात्र, अनुदानवाटपाच्या धोरणात्मक पध्दती बदलाव्या लागतील,” असे प्रतिपादन सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी साखर परिषदेत केले. ‘राज्यात ऊस तोडणी यंत्राला अनुदान देणे बंद आहे’, हा मुद्दा परिषदेत शनिवारी (ता. ६) उपस्थित झाला. या विषयावर बोलताना सहकारमंत्री म्हणाले, “तोडणी यंत्रांना अनुदान यापूर्वी कसे दिले गेले हेच कळत नाही. यंत्राला अनुदान दिले पाहिजे. कारण मजूर टोळ्या उपलब्ध होत नाहीत. मजुरांची अडचण येते. राज्यात तोडणी यंत्रे वापरली गेलीच पाहिजे. पण कुणीही यंत्रे खरेदी करा आणि अनुदान घ्या, ही व्यवस्था मला पटली नाही. अनुदान द्यावे पण त्याची पध्दत बदलावी लागेल.” साखर परिषदेच्या निमित्ताने साखर कारखाना उद्योगाशी संबंधित विविध संस्थांचे पदाधिकारी, उच्चपदस्थ अधिकारी व तज्ज्ञांनी आपली मते व्यक्त केली. कारखाने बनतील बायो रिफायनरीज  प्राज कंपनीच्या जैवइंधन विभागाचे अध्यक्ष अतुल मुळे म्हणाले, “साखर कारखाने हे भविष्यात जैव शुध्दीकरण प्रकल्प अर्थात ‘बायो रिफायनरीज’ म्हणून काम करतील. इथेनॉल हेच रिफायनरीजचे मुख्य उत्पादन राहील. प्रेसमडपासून बायोसीएनजी व बायोगॅस प्रकल्प उभे राहतील. त्यामुळे कारखान्यांच्या अर्थकारणाला चालना मिळू शकते. काळाची पावले ओळखून तांत्रिक बदल घडवून आणण्यासाठी प्रत्येक कारखान्याने स्वतःची क्षमता तपासून दिशा ठरवावी.”  मोज इंजिनिअरिंग सिस्टिमचे संचालक धिरेंद्र ओक म्हणाले, “ एका साखर कारखान्यासाठी ८० ते १०० कोटींची गुंतवणूक करावी लागते. पण, केवळ चार महिने कारखाने चालवून या उद्योगाला परवडतेच कसे हा प्रश्न अनेकांना पडतो. आसवानीमध्ये अशी समस्या उद्भवत नाही. त्यातील स्पेंन्ट वॉशपासून बायोगॅसदेखील तयार करता येतो. विविध तंत्रांचा सखोल अभ्यास केल्यास ३६५ दिवस चालणाऱ्या उद्योगात कारखान्याचे रूपांतर होऊ शकते.” निर्यात, इथेनॉल हेच दोन उपाय वारणा सहकारी साखर कारखान्याचे कार्यकारी संचालक शहाजी भगत यांनी, “यापुढे निर्यात, इथेनॉलच कारखान्यांना वाचवू शकेल,” असे सांगितले. “ब्राझिलमधील कारखानेही आर्थिक संकटात आहेत. मात्र, तेथे कडक नियम केले गेले. त्याचे पालन करीत इथेनॉलनिर्मितीतून समस्या सोडविली जात आहे. महाराष्ट्राला देखील २० ते २५ टक्के ऊस रस इथेनॉलकडे वळविणे तसेच १५-२० टक्के निर्यात करणे हे दोन उपाय सक्तीने करावेच लागतील. त्यामुळे शेतकऱ्यांना एफआरपी देणे आणि साखरेला दर मिळणे शक्य होईल. दुसरी समस्या म्हणजे उत्तर प्रदेशकडून देशातील साखर बाजार इतका व्यापून टाकला जात आहे की भविष्यात महाराष्ट्राचे एक पोतेही साखर विकले जाणार नाही अशी स्थिती तयार होईल, असा इशारा श्री. भगत यांनी दिला. वीज खरेदी करताना धाकदपटशा मिटकॉनचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉ. सुनील नातू यांनी वीज नियामक प्राधिकरणदेखील सहविजेबाबत प्रतिकूल भूमिका घेत असल्याचे सांगितले. “केंद्रात २८ प्रकल्प अडकले आहेत. त्यासाठी माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी केंद्राशी पत्रव्यवहार केला आहे. दुसऱ्या बाजूला १३ वर्ष झालेल्या सध्याच्या जुन्या प्रकल्पांना सहवीज खरेदीचे नवे करार करायचे आहेत. धाकदपटशा दाखवून कमी दराने करार करण्याचा प्रकार वीज कंपनीकडून सुरू आहे. काहीही झाले तरी भविष्यात सहविजेची गरज राज्याला लागणार आहे. त्यामुळे दोन हजार मेगावॅट क्षमतेचा वापर करण्यासाठी धोरण आणले पाहिजे,” असे श्री. नातू म्हणाले. भूगर्भ जलाची काळजी घ्यावी लागेल साखर आयुक्त शेखर गायकवाड म्हणाले की, “२०० फुटाखालील उपशावर बंदी घालण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. कारण, सध्या ६००-८०० फुटाखालून उपसले जाणारे पाणी रामायण काळात मुरलेले होते. आता त्याचे पुनर्भरण पुढील २०० पिढ्यांना देखील करता येणार नाही. आपण हळूहळू वाळवंटाकडे जात आहोत. त्यामुळे साखर कारखान्यांना भूगर्भातील पाण्याची देखील काळजी घ्यावी लागेल” कारखान्यांनी रिटेलिंगकडे न जाण्याचा प्रकार अयोग्य असल्याचेही ते म्हणाले. “राज्यातील ग्राहक ३५ लाख क्विंटल घेतात. असे असूनही कारखान्याऐवजी व्यापाऱ्यांमार्फत महाग साखर ग्राहकांना विकली जाते. जगप्रसिध्द अमेझॉन कंपनी जर कांदा ऑनलाइन विकते मग कारखाने साखर का विकत नाही,” असा सवाल आयुक्तांनी उपस्थित केला. उत्पादन शुल्क विभागाकडून सुधारणा “मद्यार्क निर्मितीत आघाडीवर असलेल्या साखर उद्योगाकरिता उत्पादन शुल्क विभागाशी निगडित कामकाजात सुटसुटीतपणा आणला जात आहे. त्यासाठी ‘सप्लाय चेन मॅनेजमेंट सॉफ्टवेअर’ कारखान्यांना दिले आहे. त्याचा वापर वाढवा,” असे आवाहन उत्पादन शुल्क आयुक्त प्राजक्ता लवंगारे यांनी केले. “मळी किंवा धान्य आधारित मद्य राज्यात तयार होते. त्याची नियमावली व कायदा आहे. मद्य दर्जेदार असावे. त्यात भेसळ नसावी. १९९३ मध्ये मळीवरील नियंत्रण काढले आहे. मात्र, आसवानी प्रकल्पांचे काही काम कायद्याच्या अखत्यारित चालते. मद्यार्क उत्पादनात राज्यातील कारखाना स्तरावर ९५ सहकारी आणि ३९ खासगी आसवानी प्रकल्पांचा समावेश आहे. त्यातून ८५ लाख लिटर मद्यनिर्मिती होते. सध्या ३२ लाख टन मळी मद्यासाठी तर पशुखाद्यालाही २.५ लाख टन मळी वापरली जाते,” असेही त्या म्हणाल्या.

साखर कारखान्यांनी स्थलांतर थांबविले साखर संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय खताळ यांनी, “साखर उद्योगामुळे ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती झाल्याने स्थलांतर थांबविले आहे,” असे सांगितले. राज्यातील इथेनॉलनिर्मितीची माहिती देताना ते म्हणाले की, “ इथेनॉलनिर्मितीत ११७ पैकी ४० प्रकल्प खासगी आहेत. या प्रकल्पांची निर्मिती क्षमता १६४ कोटी लिटरची आहे. कारखान्यांना इथेनॉल पुरविण्यासाठी ८३ कोटी लिटरचा कोटा देण्यात आला. त्यापैकी ६९ कोटी लिटरचे करार झाले आहेत. यातील ३५ कोटी लिटरचा पुरवठा राज्यात व उर्वरित परराज्यात होईल,” असे ते म्हणाले.