रेशीम शेतीला हवा राजाश्रय

नागपूर ः रेशीम शेतीचा पर्याय राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी समृद्धीचा ठरत असला, तरी राजाश्रयाअभावी गेल्या काही वर्षांत तुती लागवड क्षेत्र स्थिर असल्याचे चित्र आहे. बाजारपेठेचा अभाव, अनुदानासाठी तीन प्रशासकीय यंत्रणांमध्ये समन्वय नसणे, तसेच अंडीपुंजाच्या उपलब्धतेकरिता बंगळूर येथील केंद्रीय रेशीम बोर्डावर विसंबून राहावे लागणे, अशी अनेक कारणे त्यामागे असल्याचे या क्षेत्रातील अभ्यासक सांगतात.  रेशीमविषयक अनुदान योजनांचे पूर्वी खादी ग्रामोद्योगमार्फत सनियंत्रण व्हायचे. रेशीमला जागतिकस्तरावर वाढती मागणी आणि राज्यात याच्या वाढीसाठी असलेल्या पोषक वातावरण लक्षात घेता १ सप्टेंबर १९९७ ला स्वतंत्र विभाग अस्तित्वात आला. शेतकऱ्यांमध्ये करण्यात आलेल्या जागृतीच्या परिणामी आजच्या घडीला तुती लागवड क्षेत्र २० हजार एकरापर्यंत गेले आहे. गेल्या काही वर्षांत ते स्थिर आहे. दुष्काळ, रोगराई, मनरेगाचे अनुदान धोरण, कोष विक्रीसाठी रामनगर (कर्नाटक) चा एकमेव पर्याय, अशी कारणे त्यामागे दिली जातात. पूर्वी १ लाख ५० हजार रुपयांचे अनुदान तीन टप्प्यात शेतकऱ्यांना रेशीम संचालनालयाकडून मिळत होते. दोन वर्षांपासून महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत रेशीमचा अंतर्भाव झाला. यामध्ये आर्थिक, तांत्रिक आणि प्रशासकीय मंजुरी अशा तीन बाबींवर वेगवेगळ्या तीन यंत्रणांकडून काम होते. रेशीम विकास अधिकारी, तहसीलदार, रोजगार सेवक या तिघांच्या मंजुरीनंतर शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा होतात. नोंदपुस्तिका (एम.बी.) त्याकरिता तहसीलदारांमार्फत भरली जाते. मनरेगाच्या अनुदान लाभासाठी एका गावात पाच शेतकऱ्यांचा निकष आहे. १५ ऑगस्ट किंवा २६ जानेवारीच्या ग्रामसभेत ठराव घेऊन हा ठराव रेशीम विभागाला द्यावा लागतो. त्यानुसार वर्षभराचा आराखडा रेशीम विभाग तयार करतो. २ लाख ८० हजार रुपयांचे अनुदान तीन वर्षांत अनुदान मिळते. एका वर्षात ५० ते ६० टक्‍के अनुदान मिळते. सिल्क समग्र योजना वैयक्‍तिकस्तरावर लाभ मिळतो. २ लाखापर्यंत अनुदान यातून मिळते. यामध्ये लाभार्थी अधिक असल्याने लॉटरी काढून निवड होते. सरसकट सर्वच शेतकऱ्यांना रेशीम अनुदान योजनेचा लाभ मिळावा, अशी मागणी गेल्या अनेक वर्षांची आहे. परंतु, त्यावर प्रशासकीय पातळीवर निर्णय होऊ शकला नाही. कोष उत्पादक शेतकऱ्यांना सध्या राज्यात बाजारपेठ नाही. रामनगरला कोष विकावे लागतात. त्याठिकाणी भाषेआड फसवणुकीची शक्‍यता राहते. आता नव्याने जालना, सोलापूर, बारामती कोष खरेदी केंद्र उभारले जात आहे. रेशीम उत्पादनात चीन पहिल्या क्रमांकावर तर भारत दुसऱ्या क्रमांकावर त्यात कर्नाटकची आघाडी आहे. एकूण जगाच्या १३ टक्‍के रेशीम उत्पादन भारताचे आहे. परंतु, रेशीम सूत प्रक्रिया उद्योगाचा अभाव शेतकऱ्यांना अपेक्षीत पैसे मिळत नाही. त्याकरिता महाराष्ट्राचा सिल्क ब्रॅण्ड निर्माण झाला पाहिजे, अशी अपेक्षा जाणकार व्यक्‍त करतात.  रेशीम उत्पादकांच्या अपेक्षा