रेशीम अनुदान म्हणजे राजा उदार झाला...

नागपूर ः रेशीम कोषाला किलोमागे ५० रुपये अनुदान देण्याची घोषणा ‘राजा उदार झाला आणि हाती भोपळा दिला’, अशा पठडीतील ठरण्याची शक्‍यता उत्पादकांकडून वर्तविली जात आहे. सध्या राज्यात कोष खरेदीच होत नसल्याने महाराष्ट्रात विकलेल्या कोषालाच हे अनुदान देण्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. त्यासोबतच १०० अंडीपुंजापासून ५० किलो कोष उत्पादकता असेल तितक्‍याच कोष विक्रीला अनुदान मिळणार असल्याने संभ्रम आणखीच वाढला आहे. 

शासनाने एक सप्टेंबरला रेशीम दिनाचे औचित्य साधत महाराष्ट्रात कोष विक्रीपोटी किलोमागे ५० रुपयांचे अनुदान जाहीर केले. त्याकरिता रेशीम शेतकऱ्यांना संगणकीकृत बारकोड असलेले पासबुक देण्यात येऊन त्या पासबुकमध्ये बॅंचवाइज अंडीपुंज व चॉकी व त्याच्या कोष उत्पादनाची नोंद ठेवण्यात येणार आहे. १०० अंडीपुंजाला ५५ किलो कोष अशी मर्यादा अनुदानाकरिता निश्‍चित करण्यात आली आहे. 

राज्यातील शेतकरी १०० अंडीपुंजापासून ८० ते ९० किलो कोष उत्पादन घेतात. त्यामुळे उर्वरित कोषाचे काय करावे, असा प्रश्‍न त्यांच्यासमोर निर्माण झाला आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेमध्ये उत्पादनावर आधारित कोष अनुदानाची आवश्‍यक तरतूद करून घेण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हा रेशीम अधिकाऱ्याची असणार आहे. राज्यातील शासकीय किंवा शासनमान्य खरेदी विक्री बाजारपेठेतच कोष विक्री यात बंधनकारक आहे. परंतु जालना येथील कोष विक्रीचे केवळ भूमिपूजन एक सप्टेंबरला झाले. त्यामुळे ही बाजारपेठ केव्हा उपलब्ध होणार आणि अनुदान कधी मिळणार, असा प्रश्‍न शेतकरी उपस्थित करीत आहेत.

शासनमान्य कोष विक्रीचे मोजकेच पर्याय आहेत. जालना येथे असल्याचे सध्या सांगितले जाते. परंतु विदर्भातील शेतकऱ्यांसाठी जालनापर्यंतचे अंतर अधिक असणार आहे. त्याऐवजी कर्नाटकातील रामनगर बाजारपेठेचा पर्याय विदर्भातील कोष उत्पादकांसाठी चांगला आहे. त्यामुळे शासनाने आधी बाजारपेठेचा पर्याय त्याप्रमाणात उपलब्ध करून द्यावा.  त्यानंतरच अनुदानाकरिता अटी, शर्तींची  गरज आहे.    - महेश्‍वर बिचेवार, विडूळ, उमरखेड, जि. यवतमाळ

बारामती, जालना बाजार समितीत रेशीम कोष खरेदी सुरू आहे. येथे कोष विकल्यास शेतकऱ्यांना अनुदान मिळेल. लवकरच पुर्णा (जि. परभणी) येथे करेदी सुरू होत आहे. तसा करार बाजार समितीसोबत करण्यात आला आहे. - अर्जुन गोरे, उपसंचालक, रेशीम संचलनालय, नागपूर