‘ई- टेंडरिंग’ रेशीम उत्पादकांच्या मुळावर

पुणे  ः राज्यात पाणीटंचाईमुळे सर्वत्र दुष्काळी स्थिती आहे. यावर मात करण्यासाठी उत्पादित केलेल्या रेशीम कोषांना अधिक दर मिळावा यासाठी रेशीम उत्पादक कर्नाटकातील रामनगर येथे कोषविक्री करीत आहेत. मात्र, येथील विक्री व्यवस्थेत ‘ई-टेंडरिंग’ पद्धतीचा अवलंब होत असल्याने रेशीम कोषांच्या दरात प्रतिकिलो दोनशे ते अडीचशे रुपयांनी घट झाली आहे. त्याचा मोठा फटका राज्यातील रेशीम उत्पादकांना बसत असून, रेशीम उत्पादकांचे वर्षभरात सुमारे २५ ते ३० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे ऐन दुष्काळात रेशीम उत्पादक शेतकरी अडचणीत आले आहेत. 

गेल्या चार ते पाच वर्षांपासून राज्यात गंभीरस्वरूपाची पाणीटंचाई निर्माण होत आहे. त्यामुळे शेतकरी पीकपद्धतीत बदल करून कमी पाण्यावरील पिकांवर भर देत आहे. बहुतांश शेतकरी शाश्वत उत्पन्न म्हणून रेशीम उद्योगाकडे वळत आहे. पुढील आर्थिक वर्षात रेशीम उद्योगासाठी लागणाऱ्या तुतीची लागवड करण्यासाठी रेशीम संचालनालयामार्फत राबविण्यात आलेल्या महारेशीम अभियानात जवळपास १५ हजार शेतकऱ्यांनी तुती लागवडीसाठी तयारी दर्शविली आहे. मात्र, उत्पादित केलेल्या रेशीम कोषांना योग्य भाव मिळत नसल्याने शेतकरी हवालदिल झाले आहेत.

सध्या राज्यात जवळपास १५ ते २० हजार एकरांवर तुती लागवड झाल्याची नोंद रेशीम संचालनालयाकडे आहे; परंतु प्रत्यक्षात पाच ते सहा हजार एकरांवरील तुतीचे उत्पादन शेतकरी घेतात. त्यातून राज्यात रोज सरासरी तीन ते चार टन कोषांचे उत्पादन होऊन त्यांची विक्री केली जाते. 

राज्यातील अनेक शेतकरी कर्नाटकातील रामनगर येथे रेशीम कोषांची विक्री करतात. येथे शेतकऱ्यांना चांगले दर मिळत होते. दीड ते दोन वर्षांपूर्वी येथे विक्री केलेल्या रेशीम कोषांना प्रतिकिलो कमाल ७०० रुपयांपर्यंत, तर सरासरी ४०० ते ५०० रुपयांपर्यंत दर मिळत होते. येथे रेशीम कोषांच्या विक्रीसाठी व्यापारी थेट बोली पद्धत अवलंबत होते. ही पद्धत वर्षभरापासून बंद करण्यात आली आहे. त्याऐवजी ई टेंडरिंग पद्धत राबविण्यात आली आहे. त्यामुळे व्यापाऱ्यांना एकदा किंवा दोनदाच बोली लावता येत आहे. परिणामी दरात मोठी घसरण होऊन जवळपास २०० ते ३०० रुपयांपर्यंत दर खाली आले असल्याचे अधिकारी व शेतकरी सांगत आहेत. त्यामुळे काही वेळा अंडीपुंज, मजुरी, वाहतूक असा केलेला खर्चही निघत नसल्याने रेशीम उत्पादकांना तोटा सहन करावा लागत आहे.  

रेशीम उत्पादक शेतकऱ्यांना महिन्याला शंभर अडीपुंजांच्या संगोपनातून सरासरी ६० ते ६५ किलो रेशीम कोषांचे उत्पादन मिळते, त्यासाठी सरासरी २५० रुपये दर मिळाल्यास १६ हजार २५० रुपयांपर्यंत उत्पन्न मिळते. त्यासाठी जवळपास सहा ते सात हजार रुपयांचा खर्च येतो. खर्च वजा जाता शेतकऱ्यांना दहा ते अकरा हजार रुपयांपर्यंत रक्कम मिळते. पूर्वी जास्त दर मिळाल्यानंतर या रकमेत चांगलीच वाढ झाली होती, असे रेशीम उत्पादक शेतकऱ्यांनी सांगितले.   ‘चांगल्या दरासाठी शासनाने पुढाकार घ्यावा’ राज्यात मोठ्या प्रमाणात रेशीम उद्योग केला जातो, त्यामुळे रेशीम कोषांचे उत्पादन चांगले होते. कोषांच्या विक्रीसाठी राज्यात जालना येथे रेशीम कोष खरेदी- विक्री केंद्र सुरू केले आहे. तेथे कर्नाटकातीलच व्यापारी येतात. हे सर्व व्यापारी रेशीम कोषांची कमी दराने खरेदी करतात, त्यामुळे पुन्हा नुकसान होते. येथील खरेदी केंद्रावरच चांगला दर मिळाल्यास रेशीम उत्पादकांना चांगल्या दरासाठी कर्नाटकात जाण्याची वेळ येणार नाही. यासाठी शासनाने पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी रेशीम उत्पादक शेतकरी नवनाथ रसाळ यांनी केली आहे.   अजून दोन महिने पुरेल एवढे पाणी आहे. उन्हाळ्यात पाणी नाही पुरले तर तुती उत्पादनाची शक्यता कमी आहे. रेशीम कोषांचे दर कमी झाले आहेत. उत्पादनासह उत्पन्नातही घट झाली आहे. आम्ही पूर्वी वर्षाला एकरी एक टनाचे उत्पादन घेत होतो. आता ६०० किलोपर्यंत उत्पादन मिळत आहे, असे चाकोरे (ता. माळशिरस, जि. सोलापूर) येथील रेशीम उत्पादक नवनाथ रसाळ यांनी सांगितले.

मी पंधरा दिवसांपूर्वी ११० किलो रेशीम कोषांची कर्नाटकातील रामनगर येथे विक्री केली होती. त्याला प्रतिकिलो २८० रुपये दर मिळाला. खर्च जाता बऱ्यापैकी उत्पन्न मिळाले आहे. सध्या पाणीटंचाई आहे, तरी ठिबकद्वारे पाणी देत आहे. उन्हाळ्यात पाण्याची अडचण येईल, असे न्हावी (ता. इंदापूर, जि. पुणे) येथील बाळकृष्ण वामन चोपडे यांनी सांगितले. 

सध्या राज्यातून दररोज सरासरी ३ ते ४ टन रेशीम कोष रामनगर येथे विक्रीसाठी जातात. तेथे ई - टेंडरिंगमुळे व्यापाऱ्यांना अधिक प्रमाणात बोली लावता येत नसल्याने दरात घसरण झाली आहे. पूर्वी राज्यातील रेशीम कोषांना प्रतिकिलोला ७०० रुपयांपर्यंत दर मिळाले होते. आता या दरात निम्म्याने घट झाली असून २००- ४०० रुपयांपर्यंत दर मिळत आहे. त्यामुळे रेशीम उत्पादक शेतकऱ्यांपुढे मोठी अडचण तयार झाली आहे. आम्ही लवकरच चांगले दर मिळण्यासाठी बारामती येथे खरेदी- विक्री केंद्र सुरू करत आहोत, अशी माहिती रेशीम विकास अधिकारी प्रियंका गणाचार्य यांनी दिली.