औरंगाबाद : तुती टसर रेशीम उद्योग विकासाठी केंद्रीय रेशीम मंडळ पुरस्कृत सिल्क समग्र (ISDSI) योजना राज्यात सुरू राहणार आहे. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात ही योजना राज्यात सुरू ठेवण्यास शासनाने नुकतीच प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. 

वातावरणाच्या लहरीपणामुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी तसेच, नियमित उत्पन्न मिळविण्यासाठी रेशीम उद्योग हा राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरत आहे. शेतकऱ्यांना शाश्‍‌वत उत्पन्न मिळवून देण्याचे सामर्थ्य रेशीम शेती व उद्योगामध्ये आहे. १५ फेब्रुवारी २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार राज्याचे वस्त्रोद्योग धोरण २०१८-२३ मध्ये रेशीम उद्योगाला चालना देण्यासाठी अनेक उपाययोजना हाती घेण्याचा निर्णय घेतला.

रेशीम उद्योगाचा विस्तार व विकास करण्यासाठी राज्य व केंद्र शासनाच्या अनेक योजना कार्यरत आहेत. महारेशीम अभियानाच्या माध्यमातून राज्यातील जास्ती जास्त शेतकऱ्यांपर्यंत शेतकऱ्यांपर्यंत संपर्क साधून तुती लागवड व टसर रेशीम उद्योग करू इच्छिणाऱ्या नवीन लाभार्थी नोंदणीसाठी व्यापक प्रमाणावर मोहीम राबविण्यात आली आहे. कोषोत्तर प्रक्रिया वाढीबरोबरच एकात्मिक विकास करण्यासाठी समूह पद्धतीने तुती लागवड होणे आवश्‍यक आहे. 

‘सील्क समग्र’ ही योजना  २०१८ ते २०२० या कालावधीत राज्यात राबविण्यास २४ मे २०१९ च्या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात आली होती. 

या योजनेची मुदत ३१ मार्च २०२० ला संपुष्टात आली होती. रेशीम उद्योगाच्या एकात्मिक विकासासाठी केंद्रीय रेशीम मंडळाने सिल्क समग्र योजना २०२०-२१ या आर्थिक वर्षामध्ये सुरू ठेवण्यास १२ मे २०२० च्या पत्रान्वये मान्यता दिली होती. सोबतच संचालक रेशीम यांनी १७ जुलै २०२० च्या पत्रान्वयेही तसे प्रस्तावित केले होते. त्यामुळे राज्य शासनाने १४ जानेवारी २०२१ ला राज्यात सिल्क समग्र योजना २०२०-२१ मध्ये सिल्क समग्र योजना राबविण्यास प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. त्यामुळे योजनेचा लाभ मिळविण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

काय आहे योजना
तुती रेशीम विकास कार्यक्रम हा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत राज्यातील २५ जिल्ह्यांतील १२० समूहांमध्ये राबविण्यात येत असून, प्रति लाभार्थी एक एकर तुती लागवड इतकी लाभ मर्यादा निश्‍चित करण्यात आली आहे. कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या नानाजी देशमुख कृषी संजीवना प्रकल्पांतर्गत रेशीम शेतकऱ्यांना अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येते. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना व नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पांतर्गत निकषात न बसणाऱ्या रेशीम कोष उत्पादक शेतकऱ्यांना रेशीम योजनेचा लाभ मिळावा म्हणून केंद्र पुरस्कृत ‘सील्क समग्र’ ही योजना राबविण्यात आली.