जिल्हा नियोजन समितीवर सरपंचांना प्रतिनिधित्व देणार : मुख्यमंत्री

शिर्डी, जि. नगर : ग्रामीण भागात योजना सरपंच-उपसरपंचांच्या श्रमातून पूर्ण होतात. त्यांच्या आणि जनतेच्या प्रयत्नांतून देश व राज्यात चित्र बदलतेय. जिल्हा नियोजन समितीवर सरपंचांना प्रतिनिधी निवडला जाईल. चांगले काम करणाऱ्या सरपंचांचा ‘आदर्श सरपंच’ पुरस्कार देऊन गौरव करणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. शिर्डी येथे बुधवारी (ता. ३१) राज्याच्या ग्रामविकास विभाग व सरपंच परिषदेच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित एकदिवसीय कार्यशाळेचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत समारोप झाला.  

या वेळी ग्रामविकासमंत्री पंकजा पालवे, विधानसभेचे उपसभापती विजय औटी, पालकमंत्री राम शिंदे, गृहनिर्माणमंत्री राधाकृष्ण विखे, ग्रामविकास राज्यमंत्री दादा भुसे, पंचायतराज समितीचे अध्यक्ष सुधीर पारवे, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता, सरपंच परिषदेचे अध्यक्ष जयंत पाटील कुर्डूकर उपस्थित होते.  मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, ‘‘शेतीसाठी गुंतवणूक करीत आहोत. सरपंच, उपसरपंच मानधनवाढीसोबत सदस्यांच्या बैठक भत्त्यात वाढ करणार आहे. राज्यात स्वातंत्र्यापासून २०१४ पर्यंत ५० लाख शौचालये बांधली गेली, तर पाच वर्षांत ६० लाख शौचालये बांधून राज्य हगणदारीमुक्त केले. ग्रामविकासासाठी सरकार कटिबद्ध आहे.’’ पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी देण्याआधी सरपंचांची बैठक घेणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

‘‘लोकसहभाग वाढला आणि जलयुक्त शिवार अभियानातून राज्यात १९ हजार गावे जलस्वयंपूर्ण झाली आहेत. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतून ३० हजार किलोमीटर ग्रामीण रस्त्याची कामे मंजूर असून, त्यातील २२ हजार किलोमीटरची कामे पूर्ण केली. एवढे काम करणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य आहे. शेतीसाठी वीज हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. त्यामुळे सोलरमधून पाच हजार मेगावॉट वीजनिर्मिती करून ती फीडरमार्फत शेतीला बारमाही पुरविणार आहोत. शक्य तेवढ्या योजना करू. पण, राज्य सुजलाम् सुफलाम् करू,’’ असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

सरपंचांसह उपसरपंचांनाही मिळणार मानधन सरपंचांच्या मानधनात वाढ करण्याची मागणी शासनाने मान्य केलीच आहे. पण, सरपंचांसोबत उपसरपंचांनाही मानधन दिले जाणार आहे. सरपंचांना १ जुलैपासून ३०००, ४०००, ५००० असे वाढीव मानधन मिळत असून, साडेसत्तावीस हजार सरपंचांपैकी २५ हजार ३७३ सरपंचांच्या थेट खात्यावर मानधन जमा केल्याची माहिती ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता यांनी दिली. उपसरपंचांनाही याआधी जे सरपंचांना मानधन होते ते दिले जाणार आहे. आठ दिवसांत ही प्रक्रिया पूर्ण होईल, असे त्यांनी सांगितले. हे श्रेय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आहे, असे ग्रामविकासमंत्री पंकजा पालवे म्हणाल्या.