agriculture news in marathi, SIT for Inquiry Jalyukta Shivar scheme in Maharashtra | Agrowon

‘जलयुक्त शिवार’च्या चौकशीसाठी समिती; ‘कॅग’च्या ठपक्यानंतर निर्णय

टीम अॅग्रोवन
बुधवार, 2 डिसेंबर 2020

जलयुक्त शिवार योजनेची खुली चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने चार जणांची समिती नियुक्त केली असून, या समितीने शिफारस केलेल्या प्रकरणांची चौकशी यंत्रणांनी तपास करावा, असे महत्त्वपूर्ण आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत.

मुंबई : जलयुक्त शिवार योजनेची खुली चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने चार जणांची समिती नियुक्त केली असून, या समितीने शिफारस केलेल्या प्रकरणांची चौकशी यंत्रणांनी तपास करावा, असे महत्त्वपूर्ण आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. ‘जलयुक्त शिवार’बाबत ‘कॅग’ने ठपका ठेवलेल्या प्रकरणांसोबतच नागरिकांकडून आलेल्या निवडक प्रकरणांची खुली चौकशी, तसेच अभियानातील आवश्यक वाटणाऱ्या इतर प्रकरणांची चौकशी करण्याचा निर्णय ही समिती घेणार आहे. 

तसेच समितीने शिफारस केलेल्या कामांची चौकशी संबंधित यंत्रणांनी तत्काळ करावेत, असे आदेश राज्य सरकारने देत तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारला धक्का दिला आहे.

कॅगने पाहणी केलेल्या सहा जिल्ह्यांतील १२० गावांतील १ हजार १२८ कामांपैकी कोणत्या कामांची खुली चौकशी करण्याची आवश्यकता आहे व कोणत्या कामाची केवळ प्रशासकीय कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे याची शिफारस या समितीने करायची आहे. त्याचबरोबर या अभियानाबाबत २०१५ पासून ६०० पेक्षा अधिक तक्रारी आलेल्या होत्या. त्या तक्रारींची दखल तत्कालीन सरकारने घेतली नव्हती. या तक्रारींची छाननी ही समिती करणार असून, त्यापैकी आवश्यक वाटणाऱ्या तक्रारींची खुली किंवा प्रशासकीय चौकशी करण्याची शिफारस ही समिती करणार आहे. कॅगने ठपका ठेवलेल्या, नागरिकांच्या तक्रारींव्यतिरिक्तही जलयुक्त अभियानातील आवश्यक वाटणाऱ्या प्रकरणांची चौकशी करण्याची ही समिती शिफारस करणार आहे.  

विशेष म्हणजे या समितीने शिफारस केलेल्या प्रकरणांची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेशही संबंधित चौकशी यंत्रणांना देण्यात आल्याने राज्य सरकारने पुढचे पाऊल उचलले आहे. जलयुक्त शिवार अभियान तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट ५ डिसेंबर ते ३१ मार्च २०२० पर्यंत सुरू होता. सरकार बदल्यानंतर आलेल्या कॅगच्या अहवालात योजनेवर ताशेरे ओढले होते. 

जलयुक्त शिवार योजनेसाठी ९ हजार कोटी खर्च झाला, मात्र त्याचा फायदा नाही. योजना राबवूनही राज्यात टँकरची संख्या वाढली, भूजल पातळी वाढली नाही, अशाप्रकारचे ताशेरे कॅगच्या अहवालात मारले गेले होते. या योजनेसाठी जलयुक्त शिवार अभियानामुळे राज्यातील गाव दुष्काळमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट सफल न झाल्याचा कॅगकडून ठपका ठेवण्यात आला होता. जलयुक्त शिवारच्या कामाच्या गुणवत्तेची तपासणी करण्यासाठी कोणतीही कार्यपद्धती अवलंबली नाही

जलयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत कॅगने पाहणी केलेल्या १२० गावांपैकी एकाही गावामध्ये दुरुस्ती आणि देखभालीसाठी राज्य सरकारने अनुदान दिले नाही. चार जिल्ह्यांमध्ये नगर, बीड, बुलडाणा, सोलापूर या जिल्ह्यांत जलयुक्त शिवारची कामे योग्य प्रकारे झाली नाहीत. या कामासाठी २,६१७ कोटी रुपयांचा खर्च झाला होता. पाण्याची साठवण निर्मिती कमी असतानाही गावे जलपरिपूर्ण म्हणून घोषित केल्याचा कॅगचा ठपका जलयुक्त शिवार योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट भूजल पातळीत वाढ करणे होते; पण अनेक गावांमध्ये वाढ होण्याऐवजी भूजल पातळी घेतल्याचे निदर्शनास आले. अनेक कामांचे त्रयस्थ संस्थेकडून मूल्य मापन झाले नसल्याचा ठपका कॅगने ठेवला होता.

विजयकुमार समितीचे अध्यक्ष
माजी सेवानिवृत्त अधिकारी विजय कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीत लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाचे अतिरिक्त पोलिस महासंचालक, जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता संजय बेलसरे, मृद्‍संधारण व पाणलोट क्षेत्र व्यवस्थापन संचालकांची नियुक्ती या समितीवर करण्यात आली आहे. या समितीने शिफारस केलेल्या कामांची चौकशी करून अहवाल सहा महिन्यांत द्यावा, असेही या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.


इतर बातम्या
कृषी कायदे शेतकऱ्यांना गुलाम करणारे :...नागपूर : केंद्रातील भाजप सरकारने लोकशाही आणि...
बारामतीमध्ये उद्यापासून कृषी तंत्रज्ञान...माळेगाव, बारामती ः अॅग्रिकल्चरल डेव्हलमेंट ट्रस्ट...
कोरोना लसीकरण क्रांतिकारक पाऊल : ...मुंबई : कोरोना लसीकरणाचा आजचा कार्यक्रम हे एक...
सातारा जिल्ह्यात रब्बीची ९५ टक्के...सातारा : जिल्ह्यातील रब्बी हंगामातील पेरणीची कामे...
औरंगाबाद, जालना, बीड जिल्ह्यांत गहू...औरंगाबाद : तीन जिल्ह्यात यंदा रब्बी हंगामात...
सांगलीत कारखानदारांनी एफआरपीचा केला...सांगली : कोल्हापूर जिल्ह्यातील बहुतांश साखर...
बँकांनी पीक कर्जवाटप वेळेत पूर्ण करावे...नगर:  ‘‘जिल्ह्यात रब्बी हंगामासाठी बँकांना...
सांगलीत ‘पीएम किसान’च्या अपात्र...सांगली : पंतप्रधान किसान योजनेतील जिल्ह्यातील ५...
जळगाव जिल्ह्यात होणार ४० लाखांवर लशीकरण जळगाव ः  जिल्ह्यात कोविड लशीकरणास सुरू झाले...
सांगली जिल्हा बॅंकेसह १७३ संस्थांच्या ...सांगली : सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे...
नाशिकला मका खरेदीसाठी ५६ हजार क्विंटलचे... येवला : केंद्र शासनाच्या परवानगीनंतर ही...
नांदेड जिल्ह्यात मतदानासाठी केंद्रांवर...नांदेड ः जिल्ह्यातील ९०७ ग्रामपंचायतींसाठी...
नाशिकमध्ये उत्साहात ग्रामपंचायतींचे...नाशिक : जिल्ह्यातील ६२१ पैकी ५६५...
गोसेखुर्द प्रकल्पासाठी भूसंपादनाचा तिढा...नागपूर : पूर्व विदर्भातील शेतकऱ्यांसाठी वरदान...
नव्या परवानगीमुळे मका उत्पादकांचा जीव...बुलडाणा : राज्यात सर्वाधिक मका खरेदी झालेल्या...
कृषी अधिकारी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात...पुणे ः सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतर...
राज्यात कृषी पीएचडीची प्रवेश प्रक्रिया...पुणे ः राज्याच्या चारही कृषी विद्यापीठांमधील...
दर वाढूनही नुकसानीमुळे डाळिंब...सांगली ः देशातील मृग हंगामातील डाळिंब उत्पादन...
दुधाचा अभ्यास करा : केंद्र सरकारपुणे : गोवंशापासून मिळणाऱ्या दुधाचे फायदे आणि इतर...
दहा हजार क्विंटल ज्वारीचा झाला भुस्साअकोला  ः  जिल्ह्यात २०१५ ते २०१७...