बियाणे उद्योगाच्या विकासासाठी स्थितीत सुधारणा हवी : अजित मुळे

बियाणे उद्योगात आपले राज्य पूर्वीपासून अग्रेसर आहे. बियाणे उत्पादनातसुद्धा राज्याचा वाटा फार मोठा होता. संकरित ज्वारी, संकरित कापूस, भाजीपाला बियाणे राज्यात उत्पादित होते. मात्र, आता हा उद्योग, उत्पादन, शेजारील राज्यात स्थलांतरित होत आहे. बहुतांशी बियाणे कंपन्या एका पेक्षा जास्त राज्यात व्यवसाय करतात. इतर राज्याच्या तुलनेत महाराष्ट्रात बियाणे उद्योग करणे विविध कारणांमुळे कमी झाले आहे, ही स्थिती सुधारण्यासाठी धोरणकर्त्यांनी गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे.

राज्यातील उद्योग वाढीसाठी सुलभ/पूरक व वेगवान निर्णय प्रक्रिया राबविणे मुख्यत: परवाने पद्धतीत सुलभता आणणे गरजेचे आहे. सध्याची पद्धती खूपच वेळखाऊ व किचकट आहे. परवाना देण्याची पद्धत खऱ्या अर्थाने ऑनलाइन होणे गरजेचे आहे. खासगी क्षेत्रातील संशोधनासाठी पुरोगामी/सकारात्मक विचारसरणी ठेवण्याचे धोरण असावे. सध्या खासगी क्षेत्रातील संशोधनातून विकसीत जातीमुळेच कापूस, मका, बाजरी, भाजीपाला पिकाचे उत्पादनात भरीव वाढ झाली आहे. मात्र सध्याचे धोरण खासगी क्षेत्रातील संशोधनासाठी फारसे पूरक नाही. सार्वजनिक क्षेत्रातील संशोधनालासुद्धा पुरेसे आर्थिक पाठबळ देण्याची गरज आहे. 

बियाणे क्षेत्रात नवीत तंत्रज्ञानाची भर पडते आहे. जीएम तंत्रज्ञान जगभर वापरात असूनही आपल्याकडे कापूस वगळता इतर पिकाच्या चाचणीलासुद्धा परवानगी दिली जात नाही. जगात ‘जीन एडिटिंग’सारख्या बाबी येत आहेत. शेती विकासाची तसेच वाढत्या लोकसंख्येची भूक भागविण्यासाठी प्रगत तंत्रज्ञानाची कास धरणे आवश्‍यक आहे. बीजोत्पादनास प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यात उत्पादन केलेल्या व राज्यात विक्री केलेल्या बियाणे व्यवसायावरील विविध करावर किमान ५ वर्ष कर सवलत द्यावी. वातावरणातील बदल, कमी होत असलेली पाण्याची/नैसर्गिक साधनसंपत्तीची उपलब्धता, नवीन कीड व रोगांची आव्हाने (उदा : मक्‍यावरील लष्करी अळी, कपाशीवरील गुलाबी बोंड अळी) यांना तोंड देण्यासाठी सर्व घटकांचे एकत्रित प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी राज्यकर्त्यांनी पुढाकार घ्यावा. 

नवीन विकसित वाण शेतकऱ्यांपर्यंत लवकर पोचण्यासाठी सध्याच्या प्रचलित वेळखाऊ व किचकट कार्यपद्धतीत सुधारणा करावी. बियाणे व इतर कायद्याचा फक्‍त बियाण्याची प्रत राखणे व शेतकऱ्यांचे हित रक्षणासाठीच वापर व्हावा. बियाण्याच्या गुणवत्तेवर नियंत्रण ठेवणारी यंत्रणा राज्य कृषी विभाग तसेच जिल्हा परिषद कृषी विभाग या दोघांकडे आहे, ही एकाकडेच असणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्र कापूस नियंत्रण कायद्यातील जाचक अटीत सुधारणा होण्याची आवश्‍यकता आहे. शासनाने बियाणे धोरण तयार करावे. त्यासाठी सर्व घटकांचा सहभाग घ्यावा. राज्यातून बियाण्याची (विशेषत: भाजीपाला) निर्यात करण्यासाठी बराच वाव आहे. त्यासाठी पूरक धोरण असावे. बीजोत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना शासनाच्या पूरक योजनांचा, जसे शेडनेट, शेततळे, ठिबक सिंचन याचा लाभ प्राधान्याने देण्याची गरज आहे.  - अजित मुळे, अध्यक्ष, सीड इंडस्ट्रीज असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र (सियाम)