जिल्हा बँकांच्या निवडणुकांना सहा महिन्यांची मुदतवाढ

Six-month extension to district bank elections
Six-month extension to district bank elections

मुंबई ः राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याच्या निर्णयावर राज्य सरकारने विधेयकाद्वारे शिक्कामोर्तब केले आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० या सुधारणा करणारे सन २०२० चे विधानसभा विधेयक क्रमांक १९ गुरुवारी (ता. ५) विधानसभेत बहुमताने मंजूर करण्यात आले. दरम्यान, या विधेयकाला विरोध दर्शवित भाजपच्या आमदारांनी सभात्याग केला. 

जिल्हा मध्यवर्ती बँका आणि प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थांच्या निवडणुका जानेवारी ते जून या कालावधीत होऊ घातल्या आहेत. संचालकांची मुदत संपण्यापूर्वी या संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक असते. मात्र, राज्य शासनाच्या महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेची अंमलबजावणीची प्रक्रिया सध्या राज्यात सुरू आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये अधिकारी कर्मचारी व्यस्त राहणार आहेत. निवडणुकीसोबतच कर्जमाफी योजनेची अंमलबजावणी समांतर पद्धतीने राबविल्यास कर्जमाफी योजनेत व्यत्यय येण्याची शक्यता आहे. तसेच झाल्यास कर्जमाफी योजनेत बाधा येऊन पुढील खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना कर्ज घेण्यास पात्र करण्यात बाधा येण्याची शक्यता आहे. 

कर्जमाफी योजनेमध्ये सुरळीतपणा राहावा यासाठी निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच विविध कार्यकारी सोसायट्या मोठ्या प्रमाणात थकबाकीदार झाले आहेत. शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा सोसायट्यांनासुद्धा याचा लाभ होऊन मोठ्या संख्येतील शेतकरी थकबाकीतून बाहेर येणार आहेत. तसेच त्यांना मतदानाचाही अधिकार मिळणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने राज्यातील २२ जिल्हा मध्यवर्ती बँका आणि ८ हजार १९४ प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे.

महत्त्वाच्या जिल्हा बँकांचा समावेश या जिल्हा बँकांमध्ये पश्चिम महाराष्ट्र, कोल्हापूर, सांगली, सातारा, नगर आणि मराठवाड्यातील उस्मानाबाद, औरंगाबादसारख्या महत्त्वाच्या जिल्हा बँका आहेत. राज्य सरकारने यासंदर्भातील अध्यादेशही जारी केला आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० या सुधारणा करणारे सन २०२० चे विधानसभा विधेयक क्रमांक १९ गुरुवारी विधानसभेत मांडण्यात आले. विधानसभेत ते बहुमताने मंजूरही करण्यात आले आहे. विधेयकातील या सुधारणेमुळे या निवडणुकांना एकावेळी सहा महिन्यांची मुदतवाढ मिळणार आहे. मात्र, एकूण कालावधी एक वर्षाहून अधिक असणार नाही, असे विधेयकात म्हटले आहे.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com