कृषी निर्यातीसाठी राज्यात सहा नवे फळबाग समूह

पुणे : कृषी निर्यातीला चालना देण्यासाठी राज्यात नवे सहा फळबाग समूह तयार करण्याचा ‘अपेडा’ने घेतला आहे. या समूहात राज्य आणि केंद्र स्तरावरील यंत्रणांचे प्रतिनिधी प्रथमच संयुक्तपणे काम करतील, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

हॉर्टिकल्चर क्लस्टर या संकल्पनेवर राज्याचा कृषी विभाग आधीपासूनच काम करतो आहे. तथापि, निर्यातीचे ध्येय डोळ्यासमोर ठेवत अपेडा तसेच केंद्र शासनच्या पीक संरक्षण विभागाच्या प्रतिनिधींसमवेत संयुक्तपणे काम करण्याचा प्रयत्न पहिल्यांदाच होतो आहे. त्यासाठी अपेडाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी अलीकडेच बैठक घेत या प्रकल्पावर शिक्कामोर्तब केले.

“निर्यातीला प्रोत्साहन मिळण्यासाठी तयार होणाऱ्या या समूहांमध्ये नेमकी काय कामे करायची यासाठी जिल्हानिहाय समूह समित्या तयार करण्यात येतील. या समितीचे अध्यक्षपद जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्या देण्यात आले आहे. मुंबई किंवा दिल्लीमधील अपेडाचा एक प्रतिनिधी यात समितीत राहून समन्वयाचे काम करेल,” अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

फळबाग समूहातील जिल्हानिहाय समितीत केंद्र शासनाच्या पीक संरक्षण विभागाचा एक प्रतिनिधी सल्लागार सदस्य म्हणून काम करणार आहे. याशिवाय राष्ट्रीय संशोधन केंद्र व राज्यातील कृषी विद्यापीठांमधील त्या त्या फळपिकांमधील शास्त्रज्ञ या समितीत घेतले जाणार आहेत. संबंधित भागातील निर्यातदार शेतकऱ्यांना देखील समितीत स्थान देऊन एक कृती आराखडा तयार केला जाईल.

कृषी विभागातील काही जाणकार अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, “केवळ समूह तयार करून राज्याच्या फळपीक निर्यातीला मोठी चालना मिळणार त्यासाठी आयातदार देशांमधील नेमकी मागणी आणि नियमावली याचा अभ्यास, त्यादृष्टीने लागवड सामग्री व पीक संरक्षण सामग्रीची शेतकऱ्यांना उपलब्धता करून देणे आणि सातत्यपूर्ण कामकाजासाठी जबाबदार यंत्रणा निश्‍चित करणे अशी त्रिसूत्री अत्यावश्यक आहे. अपेडाने यासंदर्भात पावले टाकलेली नाहीत.”

निर्यातक्षम समूह शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त : धीरजकुमार निर्यातीला चालना आणि शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्याच्या कृषी आयुक्तालयाने अपेडासोबत अनेक कामे वेगाने सुरू केली आहेत. काही फळांच्या निर्यातीत देशात अव्वल स्थान प्राप्त करण्यात देखील राज्याला यश आले आहे. आता निर्यातीमधील नव्या संधी शोधून क्षमता वाढवाव्या लागतील व त्यासाठीच तयार होणारे सहा नवे निर्यातक्षम फळबाग समूह शेतकऱ्यांना उपयुक्त ठरणार आहेत. अपेडाच्या माध्यमातून शेतकरी व शेतकऱी उत्पादक कंपन्यांना सतत माहिती देणारा निर्यात कक्ष आयुक्तालयात आकाराला यावा यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत,’’ अशी माहिती राज्याचे कृषी आयुक्त धीरजकुमार यांनी दिली.

फळे, भाजीपाला वाहतुकीसाठी रेल्वेभाड्यात ५० टक्के अनुदान आत्मनिर्भर भारत अंतर्गत भाजीपालावर्गीय पिके तसेच फळपिकांच्या वाहतुकीसाठी रेल्वेच्या भाडयात ५० टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाने तशी सूचना देखील जारी केली आहे. केंद्र शासनाने किंमत स्थिरता उपायासाठी ‘टॉप’ (टोमॅटो-ओनियन-पोटॅटो) योजना आणली होती. त्यानंतर टोटल योजना आणली गेली यात इतर फळे देखील अधिसूचित करण्यात आली. आता या पिकांच्या उत्पादक शेतकऱ्यांना रेल्वेकडून वाहतुकीसाठी ५० टक्के अनुदान थेट दिले जाईल. म्हणजेच केवळ निम्मे भाडे आकारले जाणार आहे. उत्पादन समुह (प्रॉडक्शन क्लस्टर) ते वापर केंद्रांपर्यंत (कन्झम्शन सेंटर) होणाऱ्या अधिसूचित पिकाच्या वाहतुकीसाठी अनुदान असेल. तसेच, कमाल तीन महिन्यापर्यंतच्या साठवणुकीसाठी (स्टोअरेज) देखील अनुदान दिले जाणार आहे. अर्थात, संबंधित मालाचे तीन वर्षांचे बाजारभाव गेल्या हंगामात १५ टक्क्यांनी घसरले असल्यास सदर पीक या योजनेसाठी पात्र धरले जात असल्याचे सांगण्यात आले.