सोळा हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या

नागपूर ः राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात सोमवारी (ता. १६) पहिल्या दिवशी राज्य सरकारने सोळा हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या. यात सर्वाधिक ५,२५० कोटी रुपये महापूर आणि अवकाळीग्रस्तांना द्यायच्या मदतीसाठीचे आहेत. तर पाठोपाठ सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या २,७८४ कोटींच्या मागण्यांचाही यामध्ये मुख्यतः समावेश आहे. 

ऑक्टोबर, नोव्हेंबर महिन्यांत क्यार आणि महा चक्रीवादळामुळे निर्माण झालेल्या अवकाळी पावसाचा राज्यातील ३४ जिल्ह्यांतील ३४९ तालुक्यांना मोठा फटका बसला. पंचनाम्यात सुमारे ९३ लाख हेक्टरवरील शेतीपिके आणि फळपिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. तर सुमारे एक कोटी पाच लाख शेतकरी संकटाने भरडले. राष्ट्रपती राजवटीच्या काळात राज्यपाल भगतसिंह कोशियारी यांनी १६ नोव्हेंबर रोजी शेतकऱ्यांसाठी मदत जाहीर केली.

खरिपातील शेतीपिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना हेक्टरी आठ हजार रुपयांची, तर फळबागांसाठी हेक्टरी अठरा हजारांची मदत जाहीर करण्यात आली आहे. दोन हेक्टरच्या मर्यादेत ही मदत शेतकऱ्यांना दिली जाणार आहे. त्यापोटी राज्यपालांनी २ हजार ५९ कोटींचा पहिला हप्ता दिला. तर दुसऱ्या टप्प्यात नुकतेच ४,५०० कोटी वितरित केले आहेत. 

पुरेशी तरतूद नसल्याने राज्य आकस्मिकता निधीतून देण्यात आलेल्या या रकमेची भरपाई करण्यासाठी पुरवणी मागण्यांमधून ४,५०० कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. २६ जुलै आणि त्यानंतर उद्भवलेल्या अतिवृष्टीमुळे विशेषतः पश्चिम महाराष्ट्राच्या काही जिल्ह्यात महापुराने थैमान घातले. अशा भागातील ज्या शेतकऱ्यांनी पीककर्ज घेतलेले नाही; पण त्यांच्या पिकांचे ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झाले आहे. अशा शेतकऱ्यांना एक हेक्टरच्या मर्यादेत एसडीआरएफ आणि एनडीआरएफमधून दिल्या जाणाऱ्या मदतीच्या तिप्पट दराने भरपाई देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी ३८९ कोटी रुपये वितरित केले आहेत. त्यासाठी अतिरिक्त ७५० कोटी रुपये नव्याने पुरवणी मागणीतून देण्यात आले आहेत. त्याशिवाय या नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून, त्यासाठी ३ कोटी रुपये पुरवणी मागणीतून दिले आहेत. 

अतिरिक्त दुधाचे दूध भुकटीत रूपांतर आणि दूध भुकटी निर्यात यावरील अनुदान खर्च भागवण्यासाठी १०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजनेसाठी ३९ कोटी, पंतप्रधान पीकविम्याच्या हप्त्यासाठी पाचशे कोटी, सूक्ष्म सिंचन योजनेसाठी ८९ कोटी रुपयांच्या मागण्यांचाही यात समावेश आहे. 

तसेच इतर पुरवणी मागण्यांमध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या २,७८४ कोटींच्या मागणीचा समावेश आहे. यात हायब्रीड ॲन्युईटी, बीओटी आणि मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गासाठीच्या ५५० कोटींच्या मागणीचा समावेश आहे. अशा एकूण सोळा हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्यांमध्ये ८,५१८ कोटी अनिवार्य खर्चासाठीचे आहेत. ६,८२७ कोटी विविध कार्यक्रमांतर्गत लागणाऱ्या तरतुदीसाठी, तर ७७५ कोटी केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रमासाठीचे आहेत. पुरवणी मागण्यांमध्ये १५,०३७ कोटींचा निव्वळ भार राज्याच्या तिजोरीवर पडणार आहे.