पीकविमा अर्ज भरण्यास नाशिक जिल्ह्यात थंड प्रतिसाद

येवला : तांत्रिक दोष, नुकसान होऊनही न मिळणारी भरपाई मिळाली, तर मोजक्याच शेतकऱ्यांना लाभ होणार, आदी त्रुटींमुळे पाऊस लांबूनही शेतकऱ्यांनी पीकविमा काढण्यास हात आखडता घेतला आहे. त्यामुळे आतापर्यंत केवळ ८० हजार शेतकऱ्यांनी पीकविमा भरला. ही संख्या अल्प मानली जात आहे. शासनाने २३ जुलैपर्यंत विमा भरण्याला मुदतवाढ दिली आहे.

मागील वर्षी खरीप हंगामात पंतप्रधान पीकविमा योजनेत १ लाख ९६ हजार ३९३ शेतकरी सहभागी झाले. या वर्षी पाऊस लांबला. पावसात सातत्य नसल्याने पिके धोक्यात सापडू शकतात. हे माहीत असूनही शेतकरी विमा काढण्याकडे दुर्लक्ष करत आहेत. शासनाने पूर्वीपेक्षा विम्याचे निकष कडक केले आहेत. विविध जटिल निकषामुळे शेतकरी लाभापासून वंचित राहण्याचे प्रमाण वाढत आहे. त्यामुळे आता शेतकरीही ‘पीकविमा नको रे बाबा’ म्हणू लागले आहेत. 

यंदा जिल्ह्यासाठी भारती ॲक्सा जनरल इन्शुरन्स कंपनी नियुक्त करण्यात आली. खरीप हंगामात भात, खरीप, ज्वारी, बाजरी, मका, भुईमूग, सोयाबीन, मुग, उडीद, तूर, कापूस व खरीप कांदा या पिकांसाठी विमा संरक्षण मिळणार आहे. कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी ही योजना ऐच्छिक आहे. कर्जदार शेतकऱ्यांनी संबंधित बँकेस कळविणे बंधनकारक आहे.

योजनेतंर्गत पीक पेरणीपासून काढणी पर्यंतच्या कालावधीत नैसर्गिक आग, वीज कोसळणे, गारपीट, चक्रीवादळ, पूर, दुष्काळ, भु-संखलन, पावसातील खंड, कीड व रोग इत्यादीमुळे पिकांच्या उत्पादनात येणारी घट जोखमीत समाविष्ट आहे. जिल्ह्यातील प्रमुख अन्नधान्य, गळीत धान्य, नगदी पिकांचा समावेश योजनेत आहे.

विमा काढण्यासाठी आतापर्यंत अनेक तालुक्यांनी पाठ फिरविली आहे. दिंडोरी, येवला, सिन्नर आदी धोक्यात राहणाऱ्या तालुक्यांत सर्वात कमी शेतकऱ्यांनी विमा उतरविला आहे. येवल्यात तर २०१९ मध्ये २२ हजार,२०२० मध्ये १४ हजार शेतकऱ्यांनी विमा उतरविला. या वर्षी हा आकडा अवघा १७०० आहे. नुकसान होऊनही मागील वर्षी नुकसान भरपाई न मिळाल्याने शेतकरी नाखूष आहेत.