रत्नागिरी जिल्हा परिषदेत रिक्तपदांमुळे कामकाजात सावळा गोंधळ

रत्नागिरी : मंजूर पदांपेक्षा रिक्त पदांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे ग्रामीण विकासाशी निगडीत जिल्हापरिषदेचा कारभार चालवताना प्रशासनाची तारांबळ उडत आहे. शाखा अभियंत्यांसह विविध संवर्गातील पावणे दोन हजार पदे रिक्त आहेत. त्याचा परिणाम कामकाजावर होत आहे. दोन पदांचा भार एकाच कर्मचाऱ्‍यावर आहे. रिक्त पदे भरली तरच जिल्हा परिषदेचा कारभार सुरळीत होईल. अन्यथा, दरवर्षीचा सावळागोंधळ सुरुच राहणार आहे. 

जिल्हा नियोजनाकडील बहुतांश निधी खर्चासाठी जिल्हा परिषदेकडे वळवला जात आहे. तो खर्च करताना प्रशासनापुढे अडचणी निर्माण होतात. रस्ते, नळपाणी योजना, आरोग्य केंद्र इमारत बांधकाम, दुरुस्ती, स्वच्छतागृह इमारतींचे बांधकाम, जनसुविधांतर्गत आदी कामे मार्गी लावण्याचे आव्हान प्रशासनापुढे आहे. अनेकवेळा कामे वेळेत होत नाहीत. निधी अखर्चिक राहतो. काहीवेळा पदाधिकाऱ्‍यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागते. वरिष्ठांकडून नाराजीचे सूर उमटतात, अशी स्थिती आहे.

रिक्त पदांमध्ये कनिष्ठ सहायक लिपिकांची २८० पदे भरली आहेत. ६३ पदे रिक्त आहेत. वरिष्ठ लेखाची १०, ग्रामसेवकांची ९३, औषधनिर्माताची २७, आरोग्यसेवक पुरुष ९०, आरोग्यसेविका १२७, स्थापत्य अभियांत्रिकीची २२ पदे रिक्त आहेत. पशुधन पर्यवेक्षकाच्या ७० मंजूर पदांपैकी ५१ भरली आहेत. २७ पदे रिक्त आहेत. प्राथमिक शिक्षकांची ७,३६३ पदांपैकी ६,७०३ भरली, तर ६६० पदे रिक्त आहेत.

पदे भरली, तरच कारभार सुरळीत 

जिल्हा परिषदेत गट ‘क’ मधील १०,७४१ पदे मंजूर आहेत. त्यातील ९,२२८ पदे भरली आहेत. १,५१३ पदे रिक्त आहेत. ‘ड’ गटातील ७५७ पदे मंजूर असून ५०३ पदे भरलेली आहेत. २५४ पदे रिक्त आहेत. एकूण १०,४१५ मंजूर पदांपैकी ८,७९९ पदे भरली आहेत. त्यातील १,७६७ पदे रिक्त आहेत. यामध्ये सरळसेवेतून १,६१६ आणि पदोन्नतीने १५१ पदे भरावयाची आहेत. तत्कालीन सरकारने भरतीचा निर्णय घेतला होता. नवीन सरकारने या भरतीची प्रक्रिया थांबविली आहे. ही पदे भरली  नाहीत, तर दरवर्षीचा सावळागोंधळ सुरुच राहणार आहे.