नाशिक जिल्ह्यातील बंधारे होणार दुरुस्त

नाशिक : भविष्यात दुष्काळाची झळ बसू नये, यासाठी ''गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार योजना'' महसूल विभागाच्या माध्यमातून प्रभावीपणे राबविण्याचे धोरण महसूल विभागाने ठरविले आहे. आठ तालुक्यांतील १४२ गावांत १७० ब्रिटिशकालीन बंधाऱ्यांच्या दुरुस्तीचे नियोजन आहे. बंधाऱ्यांच्या दुरुस्तीचा ७१ हजार ८१५ शेतकरी आणि २२ हजार २८९ हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ होईल, असा प्रशासकीय यंत्रणेचा अंदाज आहे. 

 या उपक्रमात अनुलोम, टाटा ट्रस्ट  आणि युवामित्र यांसारख्या सेवाभावी संस्थांचे सहकार्य घेण्यात आले आहे. यंदा जिल्हयात १९७२ पेक्षाही कठीण परिस्थितीचा नागरिकांना सामना करावा लागत आहे. शासनाने बागलाण, मालेगाव, देवळा, चांदवड, सिन्नर, नाशिक, इगतपुरी, नांदगाव या आठ तालुक्यामध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे. गाळमुक्त धरण योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी स्थानिक शेतकऱ्यांनी त्यांच्या शेतामध्येे स्वखर्चाने गाळ वाहून नेणे अत्यावश्यक आहे. यंत्रसामुग्री व इंधनावरील खर्च शासनाकडून, सीएसआरच्या माध्यमातून उपलब्ध होणाऱ्या निधीमधून करण्यात येणार आहे. 

या योजनेअंतर्गत करण्यात येणाऱ्या कामांचे जीओ टॅगिंग, योजनेची संगणक प्रणालीवर माहिती संकलित करणे आदी कार्यवाही करण्यात येईल. २५० हेक्टर पेक्षा कमी लाभक्षेत्र असलेल्या व ५ वर्षांपेक्षा जुन्या तलावांना प्राधान्यक्रम राहील. केवळ गाळउपसा करण्यास परवानगी राहील. वाळू उत्खननास पूर्णतः बंदी असेल.

दृष्टिक्षेपात गाळमुक्त धरण योजना