जिल्हा परिषदेच्या सभेत लघुसिंचनमधील अनागोंदी गाजली

जळगाव : जिल्हा परिषदेच्या लघुसिंचन विभागाने बारा कोटींच्या कामांचे नियोजन केले होते. त्यासंदर्भात कोणालाही माहिती नसल्याने सात कोटींची परस्पर नियोजन करण्यात आलेली कामे रद्द करण्याचा ठराव झाला होता. हीच कामे स्थगित ठेवण्याचा निर्णय गेल्या सभेत झाला असताना, लघुसिंचन विभागाचे कार्यकारी अभियंता आर. के. नाईक यांनी पदाधिकाऱ्यांना विश्‍वासात न घेता सहा कोटींच्या कामांना परस्पर प्रशासकीय मान्यता दिल्याचा आरोप स्थायी समितीच्या सभेत सदस्यांनी केला. 

सभा अध्यक्ष उज्ज्वला पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. बी. एन. पाटील, उपाध्यक्ष नंदकिशोर महाजन, सभापती पोपट भोळे, दिलीप पाटील, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनोद गायकवाड यांच्यासह कैलास सरोदे, मधुकर पाटील, ज्योती पाटील, मनोहर पाटील, नानाभाऊ महाजन उपस्थित होते. जिल्हा परिषद लघुसिंचन विभागाकडून ‘जलयुक्‍त शिवार’च्या कामांसाठी ‘डीपीडीसी’कडून बारा कोटी रुपये प्राप्त आहेत. 

या निधीतील सात कोटींच्या कामांना परस्पर मंजुरी देण्यात आली होती. मात्र, यासंदर्भात पदाधिकारी अनभिज्ञ असल्याने स्थायी समितीच्या गेल्या वेळी झालेल्या सभेत ही कामे ‘जलयुक्‍त शिवार’च्या निकषांप्रमाणे आहेत किंवा नाही, याची खात्री पदाधिकाऱ्यांना करून देण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. मात्र, या समितीकडून अहवाल आला नसून, उलट आणखी सहा कोटींच्या कामांना परस्पर मंजुरी देण्याचे काम कार्यकारी अभियंता आर. के. नाईक यांनी केल्याचे सभेत उघड झाले. 

जिल्हा नियोजन समितीकडून ‘जलयुक्‍त शिवार’च्या कामांसाठी बारा कोटी मंजूर करण्यात आले आहेत; परंतु निधीतील सहा कोटी ‘जलयुक्‍त’च्या कामांना न वापरता रावेर आणि यावल तालुक्‍यांत जलशक्‍ती अभियानात १०५ कामांसाठी परस्पर वर्ग करण्याचे काम श्री. नाईक यांनी केले आहे. मुख्य म्हणजे यासंदर्भात जिल्हा नियोजन समितीचीही परवानगी घेतलेली नाही. यासंदर्भात सर्वच पदाधिकारी अनभिज्ञ आहेत.  जिल्हा परिषदेला मूलभूत सुविधांतर्गत साधारण ५० कोटींचा निधी मंजूर आहे; परंतु यापैकी केवळ दहा कोटींचीच कामे मंजूर आहेत. चाळीस कोटींची कामे होत नसल्याने ती दुसरीकडे वळविली जातात. यामुळे जिल्हा परिषदेचे नुकसान होत आहे. सहा महिन्यांपासून निविदाही काढण्यात आली नसल्याने निधी खर्च होऊ शकत नाही. ‘डीपीडीसी’कडून निधी मंजूर आहे; म्हणजेच नियत्वे केवळ कागदावर असून, पैसा येत नसल्याची परिस्थिती आहे, असे सांगण्यात आले.