‘स्मार्ट’च्या माध्यमातून दहा हजार गावांतील चित्र तीन वर्षात बदलेल : मुख्यमंत्री

मुंबई : शेतीचे क्षेत्र शाश्‍वत झाले पाहिजे, तरच शेतीवरचे संकट दूर होईल. शेती फायद्याची होईल. स्मार्ट प्रकल्पाच्या माध्यमातून राज्यातील दहा हजार गावांत येत्या २ ते ३ वर्षातील चित्र बदललेले पाहायला मिळेल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी (ता. ५) केले. जागतिक बॅंकेच्या अर्थसाहाय्याने स्मार्ट (स्टेट ऑफ महाराष्ट्राज ॲग्री बिझनेस अँड रूरल ट्रान्स्फॉर्मेशन) या प्रकल्पाचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत उद्‍घाटन झाले. येथील यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान सभागृहात कार्यक्रम पार पडला. या प्रकल्पाअंतर्गत टाटा, वॉलमार्ट, ॲमेझॉन आदी नामांकित कंपन्यांदरम्यान सामंजस्य करार झाले. कार्यक्रमास सहकारमंत्री सुभाष देशमुख, पदूममंत्री महादेव जानकर, कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, मुख्य सचिव डी के जैन आदी उपस्थित होते. या वेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, या प्रकल्पाच्या माध्यमातून राज्यात दहा हजार गावात कृषी व्यवसायाचा विकास होणार आहे. त्यासाठी जागतिक बॅंकेने अर्थसाहाय्य केले आहे. राज्य सरकारच्या जलयुक्त शिवारच्या माध्यमातून राज्यात पाण्याचे विकेंद्रित साठे तयार झाले आहेत. त्यामुळे कमी पाऊस होऊनही शेती उत्पादकता वाढली आहे. मात्र, उत्पादन वाढल्यानंतर शेतीमालाच्या दराचाही प्रश्‍न निर्माण होतो. सरकार वेळोवेळी बाजारात हस्तक्षेप करते. पण शेतकऱ्यांना अडचणींना सामोरे जावे लागते. त्या पार्श्‍वभूमीवर शेतकऱ्यांची साखळी तयार करून विविध कार्यकारी संस्था, शेतकरी गट, कंपन्या यांना सक्षम केले तर शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला योग्य भाव आणि कृषी क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहेत. कंपन्यांनाही थेट शेतकऱ्यांकडून दर्जेदार आणि वाजवी किमतीत शेतीमाल मिळेल. शेतकऱ्यांनाही खात्रीशीर बाजारपेठ उपलब्ध होईल. शेतीचे क्षेत्र शाश्‍वत झाले पाहिजे, तरच शेतीवरचे संकट दूर होईल. शेती फायद्याची होईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी स्पष्ट केले. राज्यातील कृषी क्षेत्राशी निगडित विविध घटक, धोरणकर्ते आणि शेतकरी यात सहभागी झाले होते. या प्रकल्पात सुमारे २,११८ कोटी रुपये इतका निधी गुंतविण्यात येणार असून त्यापैकी १,४८३ कोटी रुपये इतक्‍या निधीचा वाटा जागतिक बॅंक उचलणार आहे. राज्य सरकारतर्फे ५६५ कोटी रुपये तर व्हिलेज सोशल ट्रान्स्फॉर्मेशन फाउंडेशनमार्फत ७१ कोटी रुपये इतका निधी पुरविण्यात येईल. व्हिलेज सोशल ट्रान्स्फॉर्मेशन फाउंडेशनचा निधी हा सीएसआरच्या माध्यमातून उभा करण्यात आला आहे. सुगीनंतर कृषी मालाचे मूल्यवर्धन करण्यासाठी साहाय्य करणे तसेच त्यासाठी कंपन्यांकडून साहाय्य आणि या क्षेत्रात गुंतवणुकीसाठी साहाय्य करणे हा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे. कृषी मालाच्या मूल्यवर्धनासाठी लघू व मध्यम उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी कृषी व्यवसायाच्या क्षेत्रातील विविध संस्था, संघटनांमध्ये भागीदारी स्थापित करण्याचा प्रयत्न प्रकल्पांतर्गत होणार आहे. शेतकरी संस्था, स्टार्टअप, लघू व मध्यम उद्योग आणि ग्रामसुधार यंत्रणांसह मोठ्या कंपन्या, महिला बचतगट, प्राथमिक कृषी सहकारी पतपुरवठा सोसायट्या यांचा त्यात समावेश आहे.