पुणे : शेतकऱ्यांना अवजारे वाटपासाठी कृषी विभागाची स्वतंत्र यंत्रणा आस्तित्वात असताना समाजकल्याण विभागाकडून स्वतःचे मुख्य काम सोडून अवजार वाटपाचे स्वतंत्र धोरण संशयास्पदपणे राबविले जात आहे. पारदर्शकतेला तिलांजली देणाऱ्या या धोरणामुळे समाजाऐवजी ठराविक अवजार उत्पादकांचे ‘कल्याण’ होत असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. कृषी यांत्रिकीकरणाची योजना राबविण्यासाठी केंद्र सरकारने अब्जावधी रुपयांचा निधी आणि नियमावलीदेखील घालून दिलेली आहे. त्यासाठी राज्याच्या कृषी विभागाकडे स्वतंत्र अवजारे वाटप विभाग, ऑनलाइन यंत्रणा, तांत्रिक समिती, कृषी विद्यापीठांमधील अवजार संशोधकांशी समन्वय, तसेच या विषयातील ज्ञान-तंत्रज्ञानाची माहिती असलेले मनुष्यबळ उपलब्ध आहे.
"समाजकल्याण विभागाकडे कृषी विभागासारखी कोणतीही यंत्रणा नाही. संबंधित समाजकल्याण अधिकाऱ्यांना यंत्राची चार नावेदेखील सांगता येत नाहीत. असे असतानाही कोट्यवधी रुपयांच्या अवजार वाटपाचा अट्टहास कशासाठी, असा सवाल कृषी अधिकाऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.
अवजार वाटत बसणे हे ''समाजकल्याण''चे काम नाही, हे मान्य असले तरी ''धडे'' देण्यात महाराष्ट्र कृषी उद्योग महामंडळातील अवजार लॉबीनेच पुढाकार घेतला होता. याच लॉबीने समाजकल्याण आयुक्तालय व मंत्रालयातून हवी तशी नियमावली तयार करून राज्यभर लादली. गरज नसतानाही विविध अवजारांच्या वाटप कामात समाजकल्याणला ढकलण्यात आले. यातील संशयास्पद व्यवहाराचे मार्गदेखील ''कृषी उद्योग''ने दाखविले, असे समाजकल्याण विभागातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
राज्यातील अल्पभूधारक शेतकरी, मागासवर्गीय शेतकरी, तसेच बचत गटांना निश्चित कोणती अवजारे कशासाठी हवे आहेत, याचा कोणताही तांत्रिक अभ्यास न करता समाजकल्याण विभागाने अवजार वाटपाचे स्वतंत्र धोरण चालू ठेवले आहे, असेही कृषी अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
कृषी विभागातील सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, अनुसूचित जाती व नवबौद्ध शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी ट्रॅक्टर, मिनी ट्रॅक्टर वाटावे लागतात, असा समाजकल्याण विभागाचा दावा आहे. मात्र, या घटकासाठी राज्यात स्वतंत्रपणे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना लागू आहे. या योजनेतून अनुसूचित जाती व नवबौद्ध शेतकरी सोडून कोणालाही अवजार वाटले जात नाही. त्यामुळे समाजकल्याण विभागाने आपली योजना, यामुळे योजनेत का सामील केली नाही. अवजार वाटपाची वेगळी चूल मांडताना कृषी स्वावलंबन योजनेप्रमाणे पारदर्शक नियमावली, तसेच ऑनलाइन कामकाज का ठेवले नाही, असे प्रश्न उपस्थित होतात.
समाजकल्याण विभागाने कृषी विभागाला डावलून आधी पॉवरटिलरचे वाटप सुरू केले. पॉवरटिलर वाटपासाठी या विभागाला काही परप्रांतीय अवजार उत्पादकांनीच नादाला लावल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. त्यानंतर अचानक पॉवरटिलर बंद करून ट्रॅक्टर आणि ट्रॅक्टरचलित अवजारे वाटपाचा साक्षात्कार ‘समाजकल्याण’ला झाला. बचत गटांना साडेतीन लाखांपर्यंत अनुदान ‘समाजकल्याण’ने उपलब्ध करून देणे स्त्युत्य होते. मात्र, त्यासाठी राबविण्यात आलेली पद्धत संशयास्पद होती.
“राज्यातील शेतकरी बचत गटांना समाजकल्याणकडून अवजारे वाटताना ट्रॅक्टर, कल्टिव्हेटर, रोटाव्हेटर, ट्रेलर अशी चार अवजारांची सक्ती केली गेली आहे. म्हणजेच शेतकऱ्याला ट्रॅक्टरचलित नांगर घेण्यास बंदी घालण्यात आली. अवजार उत्पादकांशी लागेबांधे असल्यानेच विशिष्ट अवजारे या यादीत घुसविण्यात आली. केंद्र सरकारच्या मूळ यादीतील सर्व ट्रॅक्टरचलित अवजारे या यादीत का आणली नाहीत, याविषयी ‘समाजकल्याण’कडे उत्तर नाही, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
लक्षावधी रुपयांचे अनुदान दिल्यानंतर बचत गटाने ट्रॅक्टर खरेदी करून खऱ्या वापरासाठी उपयोगात आणला की नाही, याची तपासणी समाजकल्याणकडून केली जात नाही. फक्त मूळ पावती सादर केली, की अनुदानाचा मार्ग मोकळा होता. कृषी विभागाप्रमाणे समाजकल्याणकडून अवजाराची मोका तपासणी केली जात नाही. ‘अवजार मी विकलेले किंवा गहाण ठेवलेले नाही,` असे पत्र दहा वर्षांपर्यंत बचत गटाने सादर करण्याची अट टाकली आहे. मात्र, हे पत्र खरे की खोटे, तसेच जागेवर अवजार प्रत्यक्षात आहे की भलतीकडेच गेले, याची खात्री करणारी कोणतीही यंत्रणा नाही. काही अवजारे यामुळे परस्पर वाटपात दाखवून पुन्हा विक्रीला आणण्याची सुविधा यामुळे अवजार उत्पादकाला मिळते, असेही सूत्रांनी स्पष्ट केले. समाजकल्याणच्या अवजार वाटपातील अनुत्तरित प्रश्न
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.