कर्जमाफीच्या गोंधळामुळे सोसायट्या संकटात

सांगली ः कर्जमाफीचा तिढा अद्यापही सुटलेला नाही. याचा फटका जिल्ह्यातील विविध कार्यकारी सहकारी सोसायट्यांना बसला आहे. कर्जमाफीची रक्कम अद्यापही सोसायट्यांकडे वर्ग झालेली नाही. परिमाणी कर्जाची वसुली नसल्याने येणे पेक्षा देणे जास्त झाल्याने जिल्ह्यातील ११५ सोसायट्या व्यस्त तफावतीत गेल्या आहेत. कर्जमाफीचे निकष स्पष्ट झाल्याशिवाय तसेच कर्जमाफीची रक्कम सोसायट्यांकडे वर्ग झाल्याशिवाय सोसायट्या आर्थिक संकटातून बाहेर पडणार नाहीत. 

शासनाने एप्रिल २०१५ ते मार्च २०१६ पर्यंतची कर्जमाफी केली. मात्र, त्यातील निकष अद्यापही स्पष्ट केले नाहीत. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना कर्जमाफी झालीच नाही. तर काहींनी थकलेले कर्जाची रक्कम भरली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्याचा परिणाम विविध कार्यकारी सोसायट्यांवर होऊ लागला आहे. यामुळे सोसायटींचे कर्ज येणे थांबले असून, जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेकडून घेतलेल्या कर्जाची रक्कम जास्त झाली आहे. त्यामुळे सोसायटी व्यस्त तफावतीत गेल्या आहेत. त्यात गेल्या वर्षी जिल्ह्यात पडलेला दुष्काळ. त्यामुळे शेतातून कोणतेही पिक मिळाले नाही. परिणामी दुष्काळी भागातील देखील कर्जाची रक्कम भरलेली नाही. मध्यंतरी आलेला महापुरामुळेदेखील कर्जवसुलीस अथडळे निर्माण झाले आहेत. 

शासनाने ३१ जुलै २०१७ पर्यंतची सर्व कर्जाची माहिती मागितली आहे. ती माहिती सर्व सोसायट्यांनी दिली आहे. मात्र, ही माहिती कर्जमाफीसाठीच घेतली असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही, अशी माहिती संबंधित विभागाच्या सूत्रांनी दिली आहे. सरकारने तीन वर्षांची कर्जमाफी केली आहे. त्यामुळे यंदाही कर्जमाफी होईल, या आशेवर शेतकरी बसला आहे. यामुळे गेल्या दोन वर्षांत शेतकऱ्यांनी सोसायट्यांकडून घेतलेली कर्जेदेखील भरण्यास विलंब करत आहेत. मात्र, अशात सोसायट्यांनी उभारी देण्यासाठी शासनाने कोणतीच भूमिका स्पष्ट केली नाही. त्यामुळे व्याजाचा भुर्दंड सोसायट्यांवर पडत आहे. परिणामी सोसायट्यांच्या आर्थित वर्षात मोठे नुकसान दिसून येत आहे. 

दरम्यान, तीन वर्षांपूर्वी झालेल्या कर्जमाफी रक्कम अद्याही शासनाने वर्ग केल्या नाहीत. या रकमा वर्ग केल्यातर नक्कीच सोसायट्या व्यस्त तफावतीमधून बाहेर पडतील. एक टक्का अनुदान गेले कुठे आघाडी सरकारने २०१४ मध्ये सोसायटी आर्थिक सक्षम करण्यासाठी अनुदान जाहीर केले होते. यामधेय कर्जाच्या येणे बाकीवर एक टक्का किंवा एक लाखापर्यंत अनुदान देणार अशी घोषणा केली. त्यातून एतर खर्च आणि कामगार पगार अशी तरतून आहे. मात्र, हे अनुदान अद्यापही मिळालेले नाही. त्यामुळे हे अनुदान गेले कुठे असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.