सोलापूर बाजार समितीतील लिलाव बंदवर प्रशासन ठाम 

सोलापूर ः ‘कोरोना’च्या पार्श्वभूमीवर सोलापूर बाजार समितीने भाजीपाला आणि कांद्याचे लिलाव सरसकट बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. वास्तविक, अत्यावश्यक वस्तू विक्री व सेवा कायद्याप्रमाणे कोणत्याही परिस्थितीत बाजार समिती बंद ठेवता येत नाही, याची जाणीव असूनही बाजार समितीने लिलाव बंद ठेवले आहेत. याबाबत विचारणा करता सोशल डिस्टन्सिंग पाळले जात नाही, गर्दी होते, अशी कारणे देत लिलाव बंदबाबत ठाम भूमिका घेतली आहे. दुसरीकडे शहरात काही ठिकाणी किरकोळ बाजार सुरू करण्याचे पर्याय दिले आहेत. पण ते शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत कुचकामी आणि तोकडे आहेत. यावरून बाजार समिती आणि जिल्हा प्रशासन ही दोन्ही प्रशासन पुरते गोंधळात असल्याचे चित्र आहे. 

सोलापूर ही महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश आणि कर्नाटकच्या सीमेवरील महत्त्वाची बाजारपेठ आहे. विशेषतः भुसार मालासह कांद्यासाठी बाजार समिती प्रसिद्ध आहे. मात्र, सरसकट लिलाव बंद करून शेतकऱ्यांची कोंडी करून टाकली आहे. या आधीच भुसार व्यापाऱ्यांनी ३० एप्रिलपर्यंत भुसार मालाची खरेदी-विक्री बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या पाठोपाठ कांदा, भाजीपाला आणि फळे व्यापाऱ्यांनीही हीच री ओढली आहे. त्यामध्ये शेतकऱ्यांचे मात्र नुकसान होत आहे. अनेक शेतकऱ्यांचा कांदा शेतात काढून पडला आहे. भाजीपाल्यासह भेंडी, दोडका, वांगी, टोमॅटोसारख्या फळभाज्या शेतात पडून आहेत. बाजार बंद असल्याने ती जनावरांना खाऊ घालण्याची वेळ आली आहे. कायद्याने बाजार समिती बंद करता येत नाही, याकडे जिल्हा उपनिबंधकांचे लक्ष वेधता दोन-तीन दिवसांत बघू निर्णय घेता येईल, असे सांगण्यात आले. तर बाजार समितीच्या सचिवांनी आम्ही काय करणार वरिष्ठांच्या निर्णयानुसार आम्ही काम करतो, असे उत्तर दिले. पण दोन्ही पातळ्यांवर नुसता गोंधळ असल्याचे चित्र आहे.    

पर्याय दिला, पण कुचकामी  शेतकरी आणि ग्राहक थेट विक्री व्हावी, यासाठी सोलापुरातील होम मैदान, अरविंद धाम, कर्णिक नगर, अंत्रोळीकरनगर, सुंदरमनगर आणि आरटीओ कार्यालय परिसर अशी सहा ठिकाणे प्रशासनाने भाजीपाला विक्रीसाठी निश्चित केली आहेत. त्यासाठी सकाळी ६ ते दुपारी १२ अशी वेळही ठरवली आहे. पण याठिकाणी परिसरातील फक्त छोटे शेतकरी विक्री करू शकतात. ज्यांच्याकडे २५ ते ५० क्विंटलपर्यंत शेतमाल आहे, ते विकू शकतील. पण ज्यांच्याकडे ५०० क्विंटल ते एक टनाच्या पुढे भाजीपाला व फळभाज्या आहेत, त्यांनी कुठे विक्री करायची, याचे उत्तर प्रशासनाकडे नाही, शिवाय या ठिकाणी आता शेतकऱ्यांपेक्षा किरकोळ विक्रेते आणि दलालांचा वेडा पडला आहे. त्यामुळे ही ठिकाणे शेतकऱ्यांसाठी कुचकामी ठरली आहेत. 

शेतकऱ्यांचे हित नाहीच भाजीपाला विक्री सुरळीत होण्यासाठी बाजार समितीने ४७ कर्मचारी आणि बाजार समितीमध्ये स्वतंत्र नियंत्रण कक्षात पाच कर्मचारी नियुक्त केले आहेत. पण हे कर्मचारी शहरातील सहा बाजारावर लक्ष ठेवणार आहेत. वास्तविक, याच कर्मचाऱ्यांच्या आधाराने काही नियम, अटी घालून थेट बाजार समितीतच लिलाव सुरू केले असते, तर गर्दीवर नियंत्रण ठेवता आले असते. शिवाय शेतकऱ्यांचीही सोय झाली असती. पण शहरातील भाजीपाला पुरवठा साखळी विस्कळीत होऊ नये, किरकोळ विक्रेते आणि ग्राहकांच्या सोईचा फक्त विचार व्हावा, या उद्देशाने बाजार समितीने हा निर्णय घेतल्याचे दिसते. यात शेतकऱ्यांचे हित कुठेच दिसत नाही.

पोलिसांची अडवणूक  अत्यावश्यक सेवा असल्याने शेतीमालाच्या वाहतुकीला अडवले जाणार नाही, असे शासनाकडून सातत्याने स्पष्ट केले जात असतानाही सोलापुरात येणाऱ्या सर्व आठ नाक्यांवर नाकाबंदी केली आहे. शेतमालाचे कॅरेट किंवा दुधाचे कॅन सोबत दिसत असूनही पोलिस पासच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची अडवणूक करीत आहेत. शिवाय हे पास ऑनलाइन दिले जातात, त्यात कृषी विभाग जबाबदारी घेत नाही की महसूल प्रशासन थेट स्वतःच शेतकऱ्यांना त्यासाठी हातपाय हलवावे लागतात. 

वाढती गर्दी लक्षात घेऊनच बंदचा निर्णय घेतला. कांदा आणि भाजीपाल्याबाबत बाजार समितीत हेल्पलाइन सुरू केली आहे. त्यावर शेतकऱ्यांनी संपर्क साधावा. थेट व्यापाऱ्यांचे संपर्क क्रमांक मिळतील. तरीही गैरसोय वाढत असेल, तर एक-दोन दिवसांत पुन्हा एकदा आढावा घेऊन निर्णय घेतला जाईल. - कुंदन भोळे, जिल्हा उपनिबंधक, सोलापूर

शहरात सहा ठिकाणी भाजीविक्रीची सोय केली आहे. त्यात छोट्या शेतकऱ्यांची सोय झाली आहे. लिलाव बंदबाबत निर्णय कायम आहे. जिल्हाधिकारी, जिल्हा उपनिबंधक यांच्या सूचनेनुसारच आम्हाला काम करावे लागते. वरिष्ठांकडून सूचना येत नाही, तोपर्यंत आम्ही काही करू शकत नाही. - उमेश दळवी, सचिव, सोलापूर बाजार समिती, सोलापूर