वीज नियामक मंडळाचे नवीन धोरण सौरऊर्जा व्यवसायाला खीळ घालणारे ः प्रदीप कुलकर्णी

पुणे  ः राज्यातील राजकीय अस्थिरतेचा फायदा घेत, महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियामक मंडळाने केलेला सौर ऊर्जानिर्मितीच्या धोरणातील बदलाचा प्रस्ताव हा महाराष्ट्रातील सौर ऊर्जेचा वापर आणि व्यावसायाला मारक ठरणार आहे, असा आरोप महाराष्ट्र सोलर मॅन्युफॅक्चरिंग असोसिएशनचे (एमएएसएमए) अध्यक्ष प्रदीप कुलकर्णी यांनी केला. या प्रस्तावातील चुकीच्या धोरणांबाबत आम्ही तज्ज्ञ, अभ्यासक, सामाजिक कार्यकर्त्यांशी चर्चा करून दुरुस्त्यांचा प्रस्ताव विद्युत नियामक मंडळाला सादर करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.  

शनिवारी (ता. ९) आयोजित पत्रकार परिषदेत श्री. कुलकर्णी बोलत होते. ते म्हणाले, की राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन २०१५ मध्ये जाहीर करण्यात आले. त्यामध्ये २०२२ पर्यंत १ लाख मेगावॅट अपारंपारीक ऊर्जानिर्मिती करण्याचे ठरविण्यात आले. २०१९ पर्यंत महाराष्ट्रात केवळ २६६ मेगावॅट सौर ऊर्जानिर्मिती करण्यात आली आहे. म्हणजे आत्तापर्यंत ६ ते ७ टक्के उद्दिष्ट साध्य झाले आहे. छोटे मोठे व्यावसाय, औद्योगिक कंपन्यांच्या खर्चात वीजबिलाचा मोठा वाटा आहे. हा खर्च कमी करण्यासाठी बरेचसे उद्योजक सौर प्रकल्प उभारत आहेत. मात्र, महावितरणची महाग ऊर्जा बळजबरीने महाराष्ट्रातील ग्राहकांच्या माथी मारता यावी व त्याचा गैरकारभार आणि अकार्यक्षमता जाहीर होऊ नये या हेतूने या विनिमयाच्या तरतुदी केल्या आहेत. सध्या असलेल्या आर्थिक मंदीच्या स्थितीत आणखी बेरोजगारी वाढण्याचा धोका नवीन प्रस्तावातील तरतुदींमुळे वाढला आहे. सौर उत्पादनांच्या संलग्न व्यवसायात राज्यात सुमारे ५ हजार लघू व मध्यम उद्योग कार्यरत आहेत. यामधून प्रत्यक्ष सुमारे दीड लाख रोजगारनिर्मिती झाली असून, अप्रत्यक्ष सुमारे १० लाख रोजगार यावर अवलंबून आहेत. यामुळे विद्युत नियामक मंडळाच्या सौर ऊर्जानिर्मितीच्या धोरणातील बदल बेरोजगारीच्या खाईत लोटणारे आहेत.

ऊर्जानिर्मितीबाबतीत भारताला स्वयंपूर्ण होण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यामध्ये सौर विद्युत ग्रीड टाय नेट मीटरिंग या व्यवस्थेचा फार मोठा वाटा आहे. आपण सध्या आपल्या गरजेच्या ८०-८५ टक्के ऊर्जा स्रोत आयात करतो. कोळसा, पेट्रोलियम पदार्थ जाळून तयार होणारी ही ऊर्जा प्रचंड प्रदूषणासही कारणीभूत आहे. महागडे परदेशी चलन वाचविण्याकरिता नैसर्गिक नूतनशील सौरविद्युत ऊर्जेचा वापर राष्ट्रहिताचा आहे. मात्र, राज्य विद्युत नियामक मंडळाची भूमिका त्याविरोधात असून प्रदूषणाला आमंत्रण देणारी आहे. या प्रस्तावातील तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्यासाठी १८ नोव्हेंबरपर्यंत जनतेकडून हरकती मागविण्यात आल्या आहे. यासाठी आम्ही विविध घटकांशी चर्चा करून, नवीन प्रस्ताव वीज नियामक मंडळाला सादर करणार आहोत, असेही श्री. कुलकर्णी म्हणाले. दरम्यान, या बदलांना विरोध दर्शविण्यासाठी आणि जनजागृतीसाठी ‘एमएएसएमए’ने शनिवारी (ता. ९) सभेचे आयोजन केले होते. परिषदेला राज्याच्या विविध भागातील सौर ऊर्जा क्षेत्रातील उद्योजक, सामाजिक कार्यकर्ते, पर्यावरणप्रेमी आणि नागरिक उपस्थित होते. 

‘...तर व्यवसाय गुजरातमध्ये स्थलांतर करू’  गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, कर्नाटकमध्ये सौर ऊर्जानिर्मितीसाठी पोषक धोरण तेथील राज्य सरकार आखत आहेत. पण महाराष्ट्रात सौर ऊर्जाविरोधी धोरण राबविले जात आहे. सौर अनुदान योजना केंद्र सरकारने सादर केली आहे. पण गेल्या मार्चपासून ही योजना महाराष्ट्रात राबविण्यात आलेली नाही. यामुळे अनेक उद्योजक आपला व्यवसाय गुजरातमध्ये स्थलांतरित करण्याचा विचार करत आहेत. असे झाल्यास महाराष्ट्रातील सौर ऊर्जाक्षेत्रातील बेरोजगारी वाढण्याचा धोका आहे, असे श्री. कुलकर्णी यांनी सांगितले.