बाजार समित्यांसाठी सौर ऊर्जा धोरण लवकरच 

पुणे ः नवीन पणन कायदा अद्याप लागू झाला नसला तरी भविष्यात बाजार समित्यांचे अस्तित्व कायम ठेवत त्यांच्या खर्चामध्ये बचतीबरोबरच उत्पन्नाचे नवीन स्रोत निर्माण करण्यासाठी पणन संचालनालयाने पुढाकार घेतला आहे. यामध्ये प्रामुख्याने राज्यातील सर्व बाजार समित्या सौरऊर्जेसह कचऱ्यावर प्रक्रिया करुन होणाऱ्या ऊर्जेवर स्वयंपूर्ण होऊन वीज विक्रीद्वारे उत्पन्न वाढीसाठी सौर आणि हरित ऊर्जेचे धोरण आखणी करत आहे. यासाठी ऊर्जा आणि महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण (महाऊर्जा) यांचे मार्गदर्शन घेतले जाणार आहे. 

खुल्या अर्थव्यवस्थेकडे देशाची आणि जगाची वाटचाल सुरु असताना, शेतमाल खरेदी विक्रीची व्यवस्था असणारे पारंपारिक पणन कायदे देखील वेगाने बदलत आहे. या कायदे बदलांमुळे शेतमाल खरेदी विक्रीवरील नियमन टप्प्याटप्प्याने रद्द होणार आहे. परिणामी बाजार समित्यांच्या उत्पन्नावर विपरीत परिणाम होणार आहे. यामुळे बाजार समित्यांचे अस्तित्व कायम राहण्यासाठी त्यांना उत्पन्नाचे नवीन स्रोत निर्माण करण्यासाठी पणन संचालनालयाद्वारे धोरण निश्‍चिती केली जात आहे. यामध्ये शेतमाल खरेदी विक्री बरोबरच गोदामे, शीतगृहे, प्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. तसेच ग्रामिण भागातील आरोग्य सेवा बळकट करण्यासाठी बांधा वापरा आणि हस्तांतरित करा या तत्त्वावर रुग्णालये, शेतकरी बाजार देखील उभारले जाणार आहेत. 

या नव्याने बांधण्यात येणाऱ्या व्यवस्था सौर ऊर्जेबरोबरच ग्रीन ऊर्जेवर स्वयंपूर्ण होण्यासाठी देखील धोरण आखले जात आहे. बाजार समित्यांच्या सद्यःस्थितीतील इमारती, नव्याने बांधण्यात येणाऱ्या इमारती आणि रिकाम्या वापरात नसलेल्या जागांवर सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. यामध्ये गुंतवणूकदार, बाजार समिती हिस्सा, पतपुरवठा आदि विविध बाबींवर पणन संचालनालयाकडून अभ्यास सुरु आहे. या अभ्यासाअंती सौर आणि हरित ऊर्जेचे धोरण सर्व बाजार समित्यांना लागू केले जाणार आहे.  प्रतिक्रिया राज्यात ३०७ बाजार समित्या आणि ९०० उपबाजार असून, हजारो एकर जमीन उपलब्ध आहे. या पायाभूत सुविधांचा योग्य वापर विक्री न करता उत्पन्न वाढीसाठी कसा करता येईल. याचा अभ्यास सध्या सुरु आहे. देशात कोणकोणत्या बाजार समित्यांनी प्रकारे उल्लेखनीय योजना राबविल्या आहेत का? याची देखील माहिती संकलित केली जात आहे. नव्या धोरणांमुळे बाजार समित्यांचा कोट्यवधी रुपयांचा खर्च कमी होऊन, उत्पन्न वाढीबरोबरच शेतकऱ्यांना अधिक चांगल्या सुविधा मिळतील.  - सतीष सोनी, पणन संचालक