गोंदिया : सौरकृषिपंप उभारणीचे कार्यादेश ५२९; झाले केवळ २३२

गोंदिया  ः राज्य शासनाची ‘मुख्यमंत्री सौरकृषिपंप योजना’ ही शेतकऱ्यांच्या जीवनात आर्थिक बळकटीसाठी पोषक ठरेल, असे वाटत होते. मात्र प्रशासनाच्या ढेपाळलेल्या कारभारामुळे ही योजनाच आता फिकी पडली आहे. याचे ज्वलंत उदाहरण गोंदिया जिल्हा. या जिल्ह्यातील ५२९ अर्जदार लाभार्थ्यांचे सौरकृषिपंप उभारण्याचे कार्यादेश कंत्राटदारांना वर्षभरापूर्वीच देण्यात आले आहेत. मात्र त्यापैकी केवळ २३२ लाभार्थ्यांचे कृषिपंप बसविण्यात आले आहेत. यावरून महावितरणचा भोंगळ कारभार उघड झाला आहे. शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या थांबाव्यात, सिंचन व्यवस्था प्रबळ होऊन शेतकरी समृद्ध व्हावा, याकरिता राज्य सरकारने मुख्यमंत्री सौरकृषिपंप योजना सुरू केली. या योजनेअंतर्गत राज्यातील शेतकऱ्यांना कृषी वापरासाठी एक लाख सौरकृषिपंप टप्प्याटप्प्यात देण्याचा निर्णयदेखील घेण्यात आला. या योजनेअंतर्गत सर्वसाधारण लाभार्थ्यांकरिता सौरकृषिपंपाच्या केंद्रीय आधारभूत किमतीच्या १० टक्के, तर अनुसूचित जाती-जमातीच्या लाभार्थ्यांचा ५ टक्के हिस्सा राहील. मागील वर्षी म्हणजेच १ जानेवारी २०१९ मध्ये मुख्यमंत्री सौरकृषिपंप योजना महावितरण विभागाच्या वतीने राबविण्यात आली.  जिल्ह्यातील आठही तालुक्‍यांतून ३ हजार १३५ शेतकऱ्यांनी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ऑनलाइन अर्ज केले. अर्जात नमूद कंपनीची नावे शेतकऱ्यांनी पसंतीनुसार ठरवावी, असे अर्जात नमूद असताना त्यांची निवड करतेवेळी साइट लॉक असल्याने शेतकऱ्यांना प्रचंड मानसिक त्रास सहन करावा लागला. विशेष म्हणजे, महावितरणने ही कामे जलदगतीने करणाऱ्या कंपनीला देण्याचे ठरविले. या योजनेअंतर्गत पात्र १ हजार ९३३ लाभार्थी शेतकऱ्यांना पैसे भरण्यासाठी मागणीपत्र देण्यात आले. यापैकी ८५९ अर्जदारांनी डिमांड स्वरूपात पैसेदेखील भरले. मात्र माशी कुठे शिंकली कुणास ठाऊक? केवळ ५२९ लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या शेतात सौरकृषिपंप उभारणीकरिता कंत्राटदारांना कार्यादेश देण्यात आले. परंतु वर्षभराचा विचार केल्यास केवळ २३२ लाभार्थ्यांच्या शेतात सौरकृषिपंप बसविण्यात आले आहेत. यावरून सौरकृषिपंप योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होत आहे का, असा प्रश्‍न निर्माण होत आहे. डीमांड भरूनही टाळाटाळ का? मुख्यमंत्री सौरकृषिपंप योजनेमध्ये थ्री एचपीडीसी व पाच एचपीडीसी असे दोन प्रकार आहेत. थ्री एचपीडीसी सौरपंप १ लाख ६५ हजार ५९४ रुपये किमतीचा असून, सर्वसाधारण लाभार्थ्यांना दहा टक्‍के प्रमाणे १६ हजार ५६० रुपये, तर एससी, एसटी प्रवर्गाकरिता पाच टक्‍के ८ हजार २८० एवढे रुपये भरावयाचे होते. तर पाच एचपीडीसी पंप २ लाख ४७ हजार १०६ रुपये किमतीचा असून, सर्वसाधारण लाभार्थ्यांना दहा टक्‍के प्रमाणे २४ हजार ७१० रुपये, तर एससी, एसटी प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना पाच टक्‍क्यांप्रमाणे १२ हजार ३५५ रुपये एवढी रक्‍कम भरावयाची होती. पात्र लाभार्थ्यांनी मागणीपत्रानुसार डिमांड भरले असून, सौरकृषिपंप योजनेच्या लाभापासून वंचित आहे. अधिकारी दाखवू लागले एकमेकांकडे बोट या योजनेअंतर्गत सौरकृषिपंप बसविण्यात आलेल्या लाभार्थ्यांची संख्या केवळ २३२ असल्याने प्रस्तुत प्रतिनिधीने संबंधित विभाग पाहणाऱ्या अधिकाऱ्यांना याबाबत विचारले असता, त्यांनी दुसऱ्या अधिकाऱ्याकडे, तर दुसऱ्या अधिकाऱ्याने तिसऱ्या अधिकाऱ्याकडे बोट दाखविण्याचे काम केले. यावरून या प्रकरणात मोठे गौडबंगाल असल्याचे स्पष्ट होते. मुंबईच्या कार्यालयावर फोडले जाते खापर या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन अर्ज केले. अर्जात नमूद कंपनीची नावे शेतकऱ्यांनी पसंतीनुसार ठरवावी, असे अर्जात नमूद असताना त्यांची निवड करतेवेळी साइट लॉक असल्याने महावितरण कार्यालयाच्या शेतकऱ्यांनी पायऱ्या झिजविल्या. यावर स्थानिक महावितरणच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी मुंबई येथील कार्यालयातून जोपर्यंत साइट खुली होत नाही, तोपर्यंत कंपनीच्या नावाची निवड करणे अशक्‍य आहे. असे एकच उत्तर देणे सुरू केले.