राज्यातील कुक्कुटपालकांचे प्रश्‍न सोडवा : शासनाला निवेदन

'राज्यातील कुक्कुटपालकांचे प्रश्‍न सोडवा'
'राज्यातील कुक्कुटपालकांचे प्रश्‍न सोडवा'

अकोला  ः कच्चा मालाच्या वाढलेल्या किमती तसेच कोरोना विषाणूच्या अफवेमुळे कुक्कुटपालन व्यवसायातील अडचणी वाढल्या आहेत. याचा फटका कुक्कुटपालन करणाऱ्या सर्वच व्यावसायिकांना बसत आहे. अशा स्थितीत शासनाने कुक्कुटपालकांचे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी लेअर्स क्षेत्रात काम करीत असलेल्या ग्रीन ॲग्रो बाजार एक्स्‍पोर्टरचे संदीप शेळके यांनी शासनाकडे केली आहे. याबाबत आमदार रोहित पवार यांच्या माध्यमातून त्यांनी शासनाला निवेदन दिले आहे.      श्री. शेळके हे गेल्या काही वर्षांपासून कुक्कुटपालन व्यवसायात कार्यरत असून त्यांनी अंडी उत्पादनासाठी शेतकऱ्यांची साखळी तयार करण्याचे काम ते करतात. त्यांनी शासनाला दिलेल्या निवेदनात म्हटले की, ग्रामीण महाराष्ट्रातील शेतीपूरक व स्वयंरोजगाराचे साधन असणारा कुक्कुटपालन व्यवसाय गेल्या दोन वर्षांपासून पशुखाद्य निर्मितीसाठी आवश्यक असलेल्या मका, सोयाबीन, सूर्यफूल, तांदूळ कणी, शेंगपेंड या कच्च्या मालाच्या किमतीमध्ये भाववाढ झाल्याने आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. असे असतानाच आता काही दिवसांपूर्वी चीनमध्ये कोरोना व्हायरसमुळे अनेक लोकांना प्राण गमवावे लागले आहेत.  नेमक्या या गोष्टींचा काही विघ्नसंतोषी लोकांनी गैरफायदा घेऊन कुक्कुटपालन व्यवसायास बदनाम करून अंडी, चिकन खाण्यामुळे कोरोना विषाणूची लागण होते, अशी अफवा पसरविली. याचा कुक्कुटपालन व्यवसायावर गंभीर परिणाम झाला असून गेल्या पाच आठवड्यात अंडी, चिकन खपावर प्रतिकूल परिणाम झाल्याने हा व्यवसाय आर्थिक नुकसानीत गेला आहे.  या आहेत प्रमुख मागण्या

  • लेयर्स व ब्रायलर्स पक्ष्यांना किमान प्रतिपक्षी १५० रुपयांचे अनुदान देण्यात यावे.
  • कुक्कुटपालन हा शेतीपूरक स्वयंरोजगार देणारा व्यवसाय आहे, याची नोंद घेऊन मका, सोयाबीन, तांदूळ कणी, हायब्रीड, ज्वारी आदी राज्य शासनाच्या वतीने कुक्कुटपालन व्यावसायिकांना सवलतीच्या दराने उपलब्ध व्हावे.
  • देशातील मका, सोयाबीन यांच्या पीकपाण्याचा कापसाप्रमाणे वार्षिक ताळेबंद तयार करण्यात यावा. देशांतर्गत मागणी राखीव ठेवल्याशिवाय मका व सोयाबीनच्या निर्यातीस परवानगी देऊ नये.
  • या व्यवसायास पूर्वीप्रमाणे किमान ३५ टक्के थेट प्रोत्साहन अनुदानाची योजना लागू करावी.
  • ग्रामीण महाराष्ट्रामध्ये शेतीपूरक असलेल्या या व्यवसायाचीही कर्जे व व्याज शेती कर्जाप्रमाणे माफ करण्यात यावीत.
  • शेतीपूरक व्यवसाय विचारात घेऊन या व्यवसायाची वीजपुरवठ्याच्या दरसूचीमध्ये स्वतंत्र वर्गवारी करून प्रति युनिट १ रुपया असा सवलतीचा दर लागू करावा.
  • फेब्रुवारी २००६ मध्ये बर्ड फ्लूसाठी राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या अनुदानातील १२ आठवड्याच्या आतील व ७२ आठवड्याच्या पुढील पक्ष्यांचे अनुदान अद्याप प्रलंबित आहे ते अनुदान द्यावे.
  • अंगणवाडी व शालेय पोषण आहारामध्ये अंड्यांचा समावेश करण्यात यावा.
  • देशातील कुक्कुटपालन व्यवसायास कृषिपूरक व्यवसायाचा दर्जा देण्यात यावा.
  • Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

    ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

    Related Stories

    No stories found.
    Agrowon
    agrowon.esakal.com