`राइस मिल उद्योगातील अडचणी सोडवा`

नागपूर : पूर्व विदर्भात कधीकाळी वैभवशाली वारसा जपणारा राइस मिल उद्योग सध्या अडचणीत आला आहे. ६०० मिलपैकी १५० राइसमिल बंद पडल्या आहेत. त्या पार्श्‍वभूमीवर शासनाने या उद्योगाशी संबंधित अडचणी सोडविण्यासाठी पुढाकार घेण्याची गरज आहे, असा सूर फेडरेशन ऑफ विदर्भ राइस इंडस्ट्रीज असोसिएशनच्या अधिवेशनात उद्योजकांमधून उमटला. 

फेडरेशन ऑफ विदर्भ राइस इंडस्ट्रीज असोसिएशनचे पहिले अधिवेशन नागपुरात नुकतेच पार पडले. अधिवेशनाच्या अध्यक्षस्थानी अशोक अग्रवाल होते. या वेळी सचिव घिरसूल काबरा, कोशाध्यक्ष उमेश मोटवानी यांच्यासह पूर्व विदर्भातील ५०० राइस मिल उद्योजक व विक्रेते उपस्थित होते. 

पूर्व विदर्भात धान लागवड सर्वाधिक क्षेत्र आहे. त्यातून उत्पादनही चांगले होते. या धानावर प्रक्रियेसाठी या भागात जवळपास ६०० राइस मिल होत्या. मागील दहा ते बारा वर्षांपासून राइस मिल उद्योगाची स्थिती बिकट आहे. जवळपास दीडशेवर राइस मिल बंद पडल्या आहेत. राइस मिलची उत्पादन क्षमतासुद्धा दिवसेंदिवस कमी होत आहे. धानाच्या समर्थन मूल्यात वाढ झाल्याचे स्वागत आहे. मात्र धान खरेदी करणाऱ्या सहकारी संस्थांचा अभाव आहे. त्यामुळे पूर्व विदर्भातील धान मोठ्या प्रमाणात लगतच्या मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड राज्यात जाते. या भागात तांदळाची निर्यात करण्यासाठी पोर्टसुद्धा उपलब्ध नाही.

राइस मिल उद्योगाची तांदूळ निर्यातीसाठी पोर्टची गेल्या अनेक वर्षांपासूनची मागणी आहे. परंतु सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने त्याचाही फटका या उद्योगाला बसला आहे. नवीन राइस मिल उद्योगांना वीजबिलात केवळ प्रति युनिट दोन रुपये अनुदान दिले जात आहे. ब्रॉंडेड तांदूळ, राइस ब्रॉन, जॉब वर्क आणि जीएसटी हटवून सौरऊर्जेत ५० टक्‍के सूट देण्याची मागणी राइस मिल उद्योजकांकडून या वेळी करण्यात आली.  

गोसेखुर्द आणि बावणथडी या सिंचन प्रकल्पांचे काम पूर्ण झाल्यास पूर्व विदर्भातील गोंदिया, भंडारा, गडचिरोली, चंद्रपूर, नागपूर या पाच जिल्ह्यांतील सहा लाख शेतकऱ्यांचा सिंचनाचा प्रश्‍न कायमस्वरूपी मार्गी लागू शकतो. त्यामुळे धानपट्ट्यात सिंचन सुविधा बळकट होत, धानाचे उत्पादन आणि दर्जा सुधारण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे हे प्रकल्प लवकर मार्गी लागावे, अशी अपेक्षाही या उद्योजकांनी व्यक्‍त केली.