अकोला  :  जिल्हा परिषद-पंचायत समितीमधील राजकीय आरक्षणाच्या याचिकेवरील सुनावणी दिवाळीच्या सुटीनिमित्त १७ नोव्हेंबरला होऊ शकली नव्हती. त्यामुळे आता ही सुनावणी बुधवारी (ता.२) सर्वोच्च न्यायालयात होणार आहे. न्यायालयाच्या निकालाकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.

आरक्षणाच्या अनुषंगाने न्यायालयात दाखल याचिकेवर यापूर्वी १ सप्टेंबर २०२० ला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली होती. मात्र सरकारतर्फे उत्तर सादर करण्यासाठी चार आठवड्याचा वेळ मागण्यात आल्याने सुनावणी तोपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली. त्यानंतर शासनाकडून पुन्हा वेळ मागण्यात आला आहे. जिल्हा परिषदेच्या राजकीय आरक्षणाची टक्केवारी ५० पेक्षा जास्त गेल्याचा मुद्दा याचिकाकर्त्यांकडून सर्वोच्च न्यायालयात मांडण्यात आला आहे. 

डिसेंबर २०१८ मध्ये जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्यांचा कार्यकाळ संपुष्टात आल्याने शासनाने पुढील आदेशापर्यंत मुदतवाढ दिली होती. अशातच सर्वोच्च न्यायालयातील एका सुनावणीनंतर शासनाने जुलै २०१९ मध्ये जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांवर प्रशासक नियुक्तीचा आदेश जारी केला होता. न्यायालयात वाशीम जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य विकास गवळी यांच्यासह काहींनी याचिका दाखल केली होती. 

या झेडपींचे सुनावणीकडे लक्ष..
अकोला, धुळे, नंदूरबार, वाशीम व नागपूर या जिल्हा परिषदेच्या आरक्षणाच्या मुद्यावर प्रथम सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित आहे. त्यानंतर आता भंडारा व गोंदिया या जिल्हा परिषदांचाही यात समावेश झाला आहे.