म्हैसाळ उपसाचे मागणीअभावी काही पंप बंद

सांगली ः म्हैसाळ उपसा सिंचन आठवडाभरापूर्वी पंप सुरू करण्यात आली. यामुळे दुष्काळी पट्ट्यातील शेतकऱ्यांना पाणी मिळत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये समाधानी वातावरण होते. मात्र, शेतकऱ्यांनी पाण्याची मागणी लेखी स्वरूपात पाटबंधारे विभागाकडे केलेली नाही. यामुळे उपसा करणारे पंप कमी करण्यात आले आहेत. पहिल्या टप्प्यातील काही पंप बंद करण्यात आले. अशीच स्थिती राहिली तर पुढील आठवड्यात योजना पूर्णतः बंद केली जाऊ शकते.

जिल्ह्यात अपेक्षित पाऊस झाला नाही. यामुळे योजना सुरू करण्यासाठी शेतकरी आणि लोकप्रतिनिधींनी आग्रह धरला. यामुळे ताकारी, टेंभू आणि म्हैसाळ उपसा सिंचन योजना सुरू झाल्या. सध्या टेंभू आणि ताकारी योजना पूर्ण क्षमतेने सुरू आहेत. म्हैसाळ उपसा सिंचन योजना केल्या आठवड्यात सुरू झाली. या योजनेचे पाणी कवठेमहांकाळ तालुक्‍यांत गेल्या दोन दिवसांपूर्वी दाखल झाले आहे. मात्र, या योजनेचे पाणी मिळावे यासाठी शेतकऱ्यांनी पाटबंधारे विभागाकडे लेखी स्वरुपात मागणी केली नसल्याचे पाटबंधारे विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले आहे.

शासनाच्या नवीन नियमानुसार शेतकऱ्यांना १९ टक्के पैसे भरायचे आहेत. परंतु असे असतानाही, शेतकरी पुढे येत नाहीत, अशी चर्चा पाटबंधारे विभागात सुरू आहे. विस्तारित गव्हाण योजनेचे क्षेत्र वगळता अन्य भागातून चार दिवसांत पैसे गोळा झाले नाहीत. पैसे न भरता फक्त अर्ज आले आहेत. जत, कवठेमहांकाळ, तासगाव आणि मिरज या चारही तालुक्‍यांत अशीच अवस्था आहे. म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेची पुरेशी पाणीपट्टी न झाल्याने पंपांची संख्या ३० वरून पाच किंवा दहावर आणण्याचा निर्णय खात्याने घेतला आहे. त्यानंतरही मागणी आली नाही तर नाईलाजाने आवर्तन बंद करावे लागेल असेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले.  

पाच पंपांचा खर्च चार लाख पाच पंपांनी एक दिवस उपसा केला तर चार लाख रुपये खर्च होतो, पण वसुली अवघी लाखभर रुपये होते. शेतकऱ्यांना फक्त सात रुपयांत तब्बल दहा हजार लिटर पाणी मिळते, तरीही प्रतिसाद नाही. पंपांची आजची स्थिती पहिला टप्पा ३, दुसरा ४, तिसरा २, चौथा २ व पाचवा ४

योजना बंद करण्याचा घाट शेतकऱ्यांना पाण्याची गरज नाही का अशी शंका या निमित्ताने निर्माण झाली आहे. गव्हाण वगळता कोठेही कालपर्यंत अपेक्षित पैसे गोळा झालेले नाहीत. मिरज तालुक्‍यातील अनेक भागात अधिकाऱ्यांनी बैठका घेतल्या, त्यात मागणीचे अर्ज आले, मात्र शेतकऱ्यांनी पैसे भरले नाहीत. याचाच अर्थ असा की, पाणीपट्टी वसूल होत नसल्याने ही योजना बंद करण्याचा घाट पाटबंधारे विभागाने घातला असल्याचे दिसते आहे.