खाद्यतेल आयातशुल्क कपातीने सोयाबीन, भुईमूग दराला फटका शक्य

पुणे: केंद्र सरकारने खाद्यतेल आयातशुल्कात कपात केल्यास देशांतर्गत बाजारात सोयाबीन, भुईमूग आणि मोहरी या शेतमालाचे दर कमी होण्याची शक्यता आहे. त्याचा थेट फटका शेतकऱ्यांना बसेल. त्यामुळे आयातशुल्क कपात करु नये, अशी भूमिका शेतमाल बाजार विश्‍लेषक, जाणकारांनी मांडली आहे.  गेल्या कित्येक वर्षानंतर यंदा यंदा सोयाबीन, भुईमूग आणि मोहरीला खुल्या बाजारात हमीभावापेक्षा अधिक दर मिळत आहे. सोयाबीन सध्या ३६०० पासून ४३०० रुपयांपर्यंत विकले जात आहे. तर, मोहरीलाही ६१०० रुपयांच्याहीपुढे दर मिळत आहे. त्यामुळे सरकारवरील हमीभावाने खरेदी करण्याचा आर्थिक ताण कमी होणार आहे. तसेच खाद्यतेलात स्वयंपूर्ण होण्याचे आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचेही उद्दिष्ट साध्य होईल. परंतु केंद्र सरकारने खाद्यतेल आयातशुल्क कपात केल्यास त्याचा परिणाम देशांतर्गत तेलबिया दरावर होईल, आणि सरकारनेच केलेल्या मुक्त शेतमाल बाजारच्या कायद्यालाच हरताळ फासला जाईल, अशी टीका शेतमाल बाजार विश्‍लेषक, जाणकारांनी केली आहे. 

सॉल्व्हेंट एक्सट्राक्टर असोसिएशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष अतुल चतुर्वेदी यांनी काढलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, की देशांतर्गत खाद्यतेलाचे दर वाढल्याने शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाला चांगला दर तर मिळत आहे. तसेच आयातशुल्क जास्त असल्याने सरकारलाही जास्त उत्पन्न मिळत आहे. देशात आत्तापर्यंत तेलबियांचे दर कमी असल्याने शेतकरीही कमी लागवड करत होते. परिणामी खाद्यतेल आयातीवरील आपले अवलंबित्व हे ७० टक्क्यांपर्यंत गेले आहे. तेलबिया दरवाढीने शेतकऱ्यांना लागवडीस प्रोत्साहन मिळेल आणि नविन यंत्रसामग्री वापरही शक्य होईल. 

सध्या देशात मोहरी लागवड सुरु आहे. कृषी मंत्रालयाने यंदा देशात १२५ लाख टन मोहरी उत्पादनाचा अंदाज व्यक्त केला आहे. दरातील वाढीमुळे हा अंदाज खरा ठरू शकतो. देशात१२५ लाख टन मोहरी उत्पादन झाल्यास अतिरिक्त १५ ते २० लाख टन मोहरी तेल देशात उत्पादित होऊ शकते. यामुळे पंतप्रधानांच्या आत्मनिर्भर भारतचे उद्दिष्ट साध्य होईल. आपले आयातीवरील अवलंबित्वही कमी होईल, असेही अतुल चतुर्वेदी यांनी स्पष्ट केले. सरकारने असा निर्णय घेऊ नये कृषी मूल्य आयोगाचे माजी अध्यक्ष पाशा पटेल म्हणाले, की १९७७ पर्यंत आपण खाद्यतेलात स्वयंपूर्ण होतो. मात्र १९८० नंतर ही स्थिती बदलत गेली आणि सध्या कृषिप्रधान असलेला आपला देश ७० टक्के खाद्यतेल आयात करतो. देशाला २३० लाख तेल लागते. त्यापैकी आपण केवळ ७० लाख टन उत्पादित करतो आणि बाकी आयात होते. यंदा खूप दिवसानंतर पहिल्यांदा सोयाबीन आणि मोहरीला खुल्या बाजारात शेतकऱ्याला हमीभाव मिळत आहे. ही धोरणं जर केंद्र सरकारने कायम ठेवली तर तांदूळ आणि गव्हाप्रमाणे आपण खाद्यतेलाच्या बाबतीतही स्वयंपूर्ण होऊ शकतो. आयातशुल्क कमी करून खाद्यतेल आयात केल्यास आपण १०० वर्षे तरी खाद्यतेलात स्वयंपूर्ण होणार नाही आणि सरकारने नुकत्याच आणलेल्या कायद्यांशी प्रतारणा होईल. त्यामुळे केंद्र सरकारने अशाप्रकारच्या अधिकाऱ्यांच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष करावे. मी कृषी मूल्य आयोगाचा अध्यक्ष असताना का वर्षात चार वेळेस खाद्यतेल आयातशुल्क वाढवून घेतले होते. त्या मेहनतीवर पाणी फिरवू नये. 

सरकारला हमीभावाने खरेदीची गरज नाही सॉल्व्हेंट एक्सट्राक्टर असोसिएशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष अतुल चतुर्वेदी म्हणाले, की खुल्या बाजारात सध्या सोयाबीन आणि भुईमुगाचे दर हे हमीभावापेक्षा ८ ते १० टक्क्यांनी वरच्या पातळीवर आहेत. यामुळे अधिक उत्पन्न मिळून केंद्र सरकारचे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट साध्य होईल. तसेच खरेदी खुल्या बाजारात होईल आणि सरकारला हमीभावाने सोयाबीन खरेदी करण्याची गरज नाही. यामुळे सरकारवरील आर्थिक ओझेही आपोआप कमी होईल. 

आयातशुल्क कपात केल्यास...

प्रतिक्रिया देशात तेलबियांचे दर दबावात आल्यास त्याचा परिणाम शेतकऱ्यांच्या लागवडीवर होत असतो. देशात तेलबिया लागवड कमी होण्याचा धोका आहे. तसेच घरगुती बजेटमध्ये खाद्यतेलाचा वाटा हा खूपच कमी असतो. त्यामुळे खाद्यतेलाचे दर वाढल्यास त्याचा फार मोठा परिणाम कुटुंबाच्या बजेटवर होत नही.  - अतुल चतुर्वेदी, अध्यक्ष, सॉल्व्हेंट एक्सट्राक्टर असोसिएशन ऑफ इंडिया मागील अनुभव जमेस धरता कुठल्याही कृषिमालावरील आयात शुल्क कमी केल्यामुळे येथील किमती फारशा कमी झालेल्या नाहीत. उलटपक्षी त्याचा फायदा निर्यात करणाऱ्या देशातील शेतकऱ्यांनाच होतो.  - श्रीकांत कुवळेकर, शेतमाल बाजार विश्‍लेषक

सध्या उत्तर भारतात मोहरीची पेरणी सुरु आहे. ४२ टक्के तेल असल्याने मोहरी हे महत्त्वाचे पीक आहे. गेल्यावर्षी मोहरीचे दर ४२०० रुपये प्रति क्विंटलच्या जवळपास होते. हेच दर सध्या ६ हजार १०० रुपयांपेक्षाही अधिक आहेत. त्यामुळे रब्बी हंगामात शेतकरी तेलबिया पिकांची पेरणी वाढविण्याची शक्यता आहे. परंतु सरकारने खाद्यतेल आयात शुल्क कमी केल्यास दर पडतील आणि शेतकरी इतर पिकांकडे वळतील. खाद्यतेलात स्वयंपूर्ण होण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट यामुळे पूर्ण होणार नाही. त्यामुळे सरकारने असा कुठलाही निर्णय घेऊ नये.  - सुरेश मंत्री, शेतमाल बाजार विश्‍लेषक