पुणे ः पोल्ट्री उद्योगाने सोयापेंड आयातीसाठी मुदतवाढ मागितल्यानंतर बाजारात सोयाबीन दरात चढ-उतार सुरू होते. मात्र सोयापेंड आयात करण्याचा केंद्र सरकारचा विचार नाही, असे स्पष्टीकरण केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांनी दिले आहे.
महाराष्ट्र कृषिमूल्य आयोगाचे माजी अध्यक्ष आणि भाजपचे नेते पाशा पटेल यांनी मंगळवारी (ता. ७) दिल्ली येथे गोयल यांची भेट घेतली. तसेच ‘स्वाभिमानी’चे रविकांत तुपकर यांनीही भेट घेऊन सोयापेंड आयात रद्द करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. त्या वेळी सोयापेंड आयात करण्याचा सरकारकडे कोणताही प्रस्ताव नाही, असे गोयल यांनी स्पष्ट केले. पीयूष गोयल यांनी ट्विट करून ही माहिती दिली.
गेल्या काही दिवसांपासून सोयाबीनचे दर पाडण्यासाठी पोल्ट्री उद्योगाकडून लॉबिंग सुरू आहे. ऑल इंडिया पोल्ट्री ब्रीडर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष बहादूर अली यांनी १५ नोव्हेंबर रोजी केंद्रीय पशुसंवर्धनमंत्री पुरुषोत्तम रूपाला यांना एक पत्र लिहिलं. सोयाबीनचे दर कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करावा. त्यासाठी सोयापेंड आयातीला ३१ मार्च २०२२ पर्यंत मुदतवाढ द्यावी, साडेपाच लाख टन सोयापेंड आयात करावी, अशी मागणी त्यांनी पत्रात केली होती. त्यानंतर पशुसंवर्धनमंत्री रूपाला पोल्ट्री उद्योगाच्या बाजूने मैदानात उतरले. त्यांनी सोयापेंड आयातीची मागणी लावून धरली. रूपाला यांनी २४ नोव्हेंबर रोजी विदेश व्यापार महासंचालक अमित यादव यांना पत्र लिहून आवश्यक ती कार्यवाही करण्याची सूचना केली आहे. रूपाला यांच्या या पत्रामुळे सोयापेंड आयातीवर शिक्कामोर्तब होणार, असं वातावरण निर्माण झालं. त्याची बाजारात लगेचच तीव्र प्रतिक्रिया उमटली आणि सोयाबीनचे भाव दबावात आले.
‘ॲग्रोवन’ने हा विषय सुरुवातीपासून लावून धरला होता. सर्व प्रमुख राजकीय पक्ष आणि शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींना या विषयावर भूमिका घ्यायला लावली. शिरूरचे खासदार डॉ. अमोल कोल्हे आणि बुलडाण्याचे खासदार प्रतापराव जाधव यांनी केंद्र सरकारशी पत्रव्यवहार करून सोयापेंड आयातीचा फेरविचार करण्याची मागणी केली. खासदार कोल्हे यांनी लोकसभेत हा विषय उपस्थित केला. राज्यातील शेतकऱ्यांमध्ये केंद्र सरकारच्या भूमिकेविषयी प्रचंड नाराजी निर्माण झाली होती. ॲग्रोवनने २ डिसेंबर रोजी सोयाबीन, कापूस दर पाडण्याच्या हालचालींच्या विरोधात सोशल मीडियावर #SaveSoyaCottonFarmers #StopFarmerExploitation ही हॅशटॅग मोहीम चालवली होती. त्यामुळे या विषयाची धग निर्णयप्रक्रियेतील घटकांपर्यंत पोहोचण्यास मदत झाली. या पार्श्‍वभूमीवर पाशा पटेल यांनी मंगळवारी पीयूष गोयल यांची भेट घेतली. गोयल यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, खासदार अमोल कोल्हे, खासदार प्रतापराव जाधव, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर यांच्या पत्रांना उत्तर दिले नाहीत. पण पाशा पटेल यांच्या मागणीला प्रतिसाद देऊन सोयापेंड आयात करणार नसल्याचे जाहीर केले. या निर्णयाचे श्रेय विरोधकांऐवजी भाजपलाच मिळावे, यासाठी हा खटाटोप असल्याचे मानले जात आहे.
काय म्हटले ट्विटमध्ये महाराष्ट्र कृषिमूल्य आयोगाचे माजी अध्यक्ष पाशा पटेल यांच्याशी सोयापेंड आयातीच्या मुद्यावर चर्चा झाली. भारत सरकारकडे सोयापेंड आयात करण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही, असे ट्विट केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांनी केले.
महाराष्ट्र सरकारचेही गोयल यांना पत्र महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही मंगळवारी (ता. ७) पीयूष गोयल यांना पत्र लिहून सोयापेंड आयात करू नका, अशी मागणी केली होती. राज्य सरकार केंद्राकडे सोयापेंड आयातीला मुदतवाढ देऊ नये, यासाठी पाठपुरावा करेल, असे त्यांनी यापूर्वीच आश्‍वासन दिले होते.
सोयाबीन दर टिकून राहतील पीयूष गोयल यांच्या या घोषणेमुळे बाजारातील अनिश्‍चितता संपली आहे. सोयापेंड आयात होण्याच्या भीतीने व्यापाऱ्यांकडून खरेदी मंदावली होती आणि शेतकरीही बाजारात माल आणत नव्हते. परंतु आता गोयल यांच्या घोषणेनंतर व्यापारी खरेदी वाढवतील. त्यामुळे सोयाबीनचे दर सात हजाराचा टप्पा ओलांडतील, असे बाजार विश्‍लेषकांचे मत आहे. बाजारात शेतकऱ्यांकडून मालाचा पुरवठा वाढेल. परंतु हा पुरवठा वाढला तरी सोयाबीनचे दर पडण्याची शक्यता नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. परंतु शेतकऱ्यांनी दरवाढीची फार आशा न धरता सात हजारांची भावपातळी पाहून टप्प्याटप्प्याने माल विकावा, असा सावधगिरीचा सल्लाही जाणकारांनी दिला आहे. देशातील एकूण सोयाबीन उत्पादन, शेतकऱ्यांकडील उपलब्ध माल, उन्हाळी सोयाबीनचे वाढलेले प्रमाण आदी घटक लक्षात घेता सोयाबीनच्या दरात सात हजारांच्या वर खूप मोठी तेजी येण्याची शक्यता धूसर आहे. काही शेतकरी आठ हजारांच्या खाली माल विकणार नाही, अशा भूमिकेत आहेत. भाव वाढणारच नाहीत, असे नाही. परंतु ती जोखीम ठरेल, आणि ज्या शेतकऱ्यांना ती जोखीम सहन करण्याची क्षमता आहे, त्यांचं ठीक आहे. परंतु बाकीच्या शेतकऱ्यांनी मात्र सात हजारांच्या भावपातळीवर नजर ठेवून टप्प्याटप्प्याने माल विकणे योग्य ठरेल, असा सल्ला बाजार विश्‍लेषकांनी दिला आहे.
पोल्ट्री उद्योगाने जीएम सोयापेंड आयातीचा प्रस्ताव गेल्या वर्षी दिला होता. मात्र गेल्या वर्षी सोयापेंडची टंचाई असल्याने सरकारने या प्रस्तावाला मान्यताही दिली. मात्र यंदा ११७ लाख टन सोयाबीन उत्पादन झाले आहे. त्यापैकी १२ लाख टन बियाण्यासाठी ठेवणार आहेत. तर १०५ लाख टन सोयाबीनचे गाळप होईल. त्यापासून ८६ लाख टन सोयापेंड मिळेल. पोल्ट्रीला ६० लाख टन सोयापेंड लागेल. म्हणजेच २६ लाख टन सोयापेंड शिल्लक राहील. मग आयातीची मागणी म्हणजे शेतकऱ्यांना अडचणीत टाकण्याचा प्रयत्न होता. त्यामुळे पशुसंवर्धनमंत्री पुरुषोत्तम रूपाला आणि वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांना भेटून हा मुद्दा मांडला होता. - पाशा पटेल, भाजप नेते
सोयापेंड आयातीचा प्रस्ताव सरकारकडे आला नाही, असे वाणिज्य मंत्र्यांचं म्हणणं आहे. मात्र सध्या बाजारात विविध बातम्या येतात. सोयापेंड आयातीसाठी पोल्ट्री उद्योग सतत दबाव तयार करत आहे. यामुळे बाजारात रोज चढ-उतार होतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मनातील भीती दूर करण्यासाठी गोयल साहेबांनी सोयापेंड आयातीला मुदतवाढ देणार नाही, असे लेखी आदेश काढले पाहिजे. त्यासाठी मंत्री गोयल यांची भेट घेऊन मागणी केली आहे. - रविकांत तुपकर, नेते, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.