सोयाबीन दरावरून  पुन्हा घमासान 

पुणे : एकीकडे आस्मानी आणि सुलतानी संकटांमुळे सोयाबीन उत्पादक शेतकरी जेरीस आलेला असताना पोल्ट्री उद्योगाने मात्र या शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळायचे काम केले आहे. सोयाबीनचे दर वाढल्याची हाकाटी पिटत पोल्ट्री उद्योगाने केंद्र सरकारला या प्रकरणी हस्तक्षेप करण्याचं साकडे घातले आहे. तर दुसरीकडे शेतकरी संघटनांनी केंद्र सरकारने पोल्ट्री असोसिएशनच्या मागण्यांना बळी न पडण्याचे आवाहन करत, या विरोधात आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.  ऑल इंडिया पोल्ट्री ब्रीडर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष बहादूर अली यांनी सोमवारी (ता. १५) केंद्रीय पशुसंवर्धनमंत्री पुरुषोत्तम रूपाला यांना सोयाबीन दरनियंत्रणासाठी एका पत्राद्वारे मागणी केली आहे. या पत्रात, ‘सोयाबीनला प्रति क्विंटल २९५० रुपये हमीभाव आहे; परंतु बाजारात सध्या सोयाबीनला ६००० ते ६२०० रुपये दर मिळत आहे. त्यामुळे मागच्या वर्षीप्रमाणेच यंदाही पोल्‍ट्री उद्योगाचे मोठे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. सोयाबीनचे दर जास्तीत जास्त ४००० रुपये क्विंटल असायला पाहिजेत, म्हणून केंद्र सरकारने सोयाबीनमधील दरवाढ रोखण्यासाठी पावलं उचलावीत,’ असे म्हटले आहे. 

ऑल इंडिया पोल्ट्री ब्रीडर्स असोसिएशन या पूर्वी जीएम सोयापेंड आयातीसाठी केंद्र सरकारकडे जोरदार पाठपुरावा केला होता. या संघटनेच्या लॉबिंगमुळे केंद्र सरकारने १२ लाख टन सोयापेंड आयात करण्यास परवानगी दिली. शेतकऱ्यांचं सोयाबीन बाजारात येण्याच्या सुमारास म्हणजे ऐन हंगामात आयात सोयापेंड भारतात दाखल झाली. त्याचा परिणाम म्हणून सोयाबीनचे भाव घटले. सध्या बाजारात सोयाबीनची आवक न वाढल्याने दर टिकून आहेत. आपण माल रोखून धरला तर पुढील काळात सोयाबीनला चांगला दर मिळेल, हे सूत्र पकडून शेतकरी व्यवहार करत आहेत. त्यामुळेच पोल्ट्री उद्योगाने आता सरकारदरबारी असलेले आपले वजन खर्ची करण्यासाठी कंबर कसली आहे. 

काय म्हटलेय पत्रात?  सरकारने १२ लाख टन सोयापेंड आयातीला परवानगी दिल्यामुळे पशुधन उद्योग आपला ऋणी आहे. मागील वर्षी मार्च आणि एप्रिल महिन्यांत आम्ही सोयाबीनच्या वाढत्या दराकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु त्याची कोणी दखल घेतली नाही. जुलै महिन्यात आपण या प्रकरणात लक्ष घालून संबंधित मंत्रालयांकडे हा प्रश्‍न उपस्थित केला. त्यानंतर सर्व प्रक्रिया पूर्ण होण्यात एक महिनाभर गेला आणि ऑगस्ट महिन्यात विदेश व्यापार महासंचालनालयाने १२ लाख टन सोयापेंड आयातीचा निर्णय जाहीर केला. मात्र तोपर्यंत सोयापेंडीचे दर १० हजार रुपये क्विंटलवर पोहोचले होते. आपल्या प्रयत्नांमुळे पोल्ट्री उद्योगाला सप्टेंबर-ऑक्टोबर महिन्यांपासून सोयापेंड सात हजार रुपये दराने मिळाली. नोव्हेंबर महिन्यात बाजारात येणाऱ्या नवीन हंगामातील सोयाबीनकडून पोल्ट्री उद्योगाला खूप अपेक्षा आहेत. सोयाबीनचे दर प्रति क्विंटल ४ ते ५ हजार रुपये या पातळीवर स्थिर होतील; म्हणजे सोयापेंड ३८०० ते ४००० रुपये दराने उपलब्ध होईल, अशी आमची अपेक्षा होती. परंतु सध्या सोयापेंडचे दर ५ हजार रुपयांच्या घरात आहेत. मागील वर्षी स्टॉकिस्ट आणि स्पेक्युलेटर्स यांनी एनसीडीईएक्स या कमोडिटी एक्स्चेंजवर सोयाबीनचे वायदे आणि स्टॉक करून सोयाबीनच्या दरात तेजी आणली. यंदाही ते हाच कित्ता गिरवत असल्यामुळे सध्या सोयाबीनचे दर ६ हजार ते ६२०० रुपयांवर पोहोचले आहेत. त्यामुळे मागील वर्षीप्रमाणेच यंदाही सोयापेंड महाग होऊन पोल्ट्री उद्योगावर संक्रात येण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे सोयाबीनमधील दरवाढ रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने सोयापेंड आयातीला ३१ मार्च २०२२ पर्यंत मुदतवाढ द्यावी, सोयाबीनच्या वायदे बाजारावर बंदी घालावी आणि सोयाबीनला साठा मर्यादा म्हणजेच स्टॉक लिमिट लावावी, अशी मागणी आम्ही करत आहोत.  वायद्यांवरही बंदीची मागणी  केंद्र सरकारने १२ लाख टन सोयापेंड आयात करण्यास परवानगी दिली होती. परंतु हा निर्णय उशीरा झाला. तोपर्यंत देशांतर्गत बाजारात सोयाबीनचा पुरवठा वाढला होता. त्यामुळे प्रत्यक्षात साडेसहा लाख टन एवढीच सोयापेंड आयात झाली. उर्वरित साडेपाच लाख टन सोयापेंड आयात करण्यासाठी ३१ मार्च २०२२पर्यंत मुदत वाढवून द्यावी, अशी पोल्ट्री उद्योगाची मागणी आहे. वायदे बाजारामुळे सोयाबीनमध्ये तेजी आणून स्पेक्युलेटर्स त्याचा गैरफायदा घेत असल्याने एनसीडीईएक्सवरील सोयाबीनच्या सौद्यांवर तत्काळ बंदी घालावी, अशीही पोल्ट्री उद्योगाची मागणी आहे. तसेच महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांतील गोदामे आणि स्टॉकिस्ट यांच्यासाठी सोयाबीनवर स्टॉक लिमिट लावावी, तसेच त्यांच्याकडील साठ्यांची माहिती दररोज किंवा आठवड्याला जाहीर करावी, असं पोल्ट्री उद्योगाचं म्हणणं आहे. केंद्र सरकारने स्टॉक लिमिट लावण्याचा आदेश देऊनही या राज्यांनी त्याच्याशी विसंगत भूमिका घेतल्याची पोल्ट्री उद्योगाची तक्रार आहे.  केंद्र सरकारने असोसिएशनने सुचविल्याप्रमाणे निर्णय घेतल्यास सोयाबीनच्या दरात घसरण होईल, सोयापेंडीचे दर कमी होतील, पोल्ट्री उद्योगाला कच्चा माल स्वस्तात मिळेल आणि सरकारलाही आयात शुल्काच्या माध्यमातून तब्बल ३५० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळेल, अशी मखलाशी ऑल इंडिया पोल्ट्री ब्रीडर्स असोसिएशनने या पत्रात केली आहे. 

प्रतिक्रिया 

मी यंदा पाच एकरांवर सोयाबीन घेतले होते. मला एकरी सरासरी १० क्विंटल उत्पादन मिळते. मात्र यंदा केवळ ५ क्विंटल उत्पादन मिळाले. चांगला दर मिळेल या अपेक्षेने सोयाबीन ठेवल. उत्पादन निम्म्यावर आल्यान खर्च तरी भरून निघेल, अशी आशा आहे. शेतकऱ्यांना आधार देण्याची गरज आहे. पोल्ट्रीला खाद्य लागत तर त्यांनी त्याची सोय करावी, सरकारने त्यांच्या मागण्या मान्य करू नये. आमच्या मालाचे दर ठरविण्याचा अधिकार तुम्हाला कुणी दिला?  - भारत परभाते, सोयाबीन उत्पादक, देगलूर, जि. नांदेड 

सोयापेंड आयातीला मुदतवाढ, वायद्यांवर बंदी आणि सोयाबीनवर साठा मर्यादा लावल्यास सोयाबीन उत्पादकांचेच नुकसान होईल. ऑल इंडिया पोल्ट्री ब्रीडर्स असोसिएशनच्या मागणीला किंवा दबावाला केंद्र सरकारने बळी पडू नये. यांच्या दबावात केंद्राने कोणताही निर्णय घेतल्यास सोयाबीन उत्पादक सहन करणार नाही. शेतकऱ्यांना दोन पैसे मिळू लागल्यास लगेच दर पाडले जातात. सोयाबीनमध्ये झाले, उद्या कापूस, नंतर कांद्यामध्ये हेच होईल. शेतीमालाचे दर पाडून शेतकऱ्याला कर्जाच्या ओझ्याखाली ठेवण्याचे काम जाणूनबुजून करण्यात येते. मात्र यापुढे असे चालणार नाही. शेतीमालाचे दर पाडण्याचे काम केल्यास शेतकरी संघटना त्याला प्रत्युत्तर देईल.  - अनिल घनवट, अध्यक्ष, स्वतंत्र भारत पक्ष   

ऑल इंडिया पोल्ट्री ब्रीडर्स असोसिएशनने यापूर्वी अशीच लॉबिंग करून केंद्राला १२ लाख टन जीमएम सोयापेंड आयातीला परवानगी द्यायला लावली. त्यामुळे सोयाबीनचा दर कमी होऊन पाच हजार रुपयांवर आला. पाच हजार रुपये दरही त्यांच्या डोळ्यात खुपतोय. ते आता हमीभावाच्याही खाली दर जावा यासाठी प्रयत्न करत आहेत. मी किसान सभेच्या वतीने निषेध करतो. हे असच सुरू राहिले आणि शेतकऱ्यांनी सोयाबीन उत्पादकांनी इतर पीक घेतले, तर यांचे हाल कुत्रेही खाणार नाही, याची जाणीव या असोसिएशनने ठेवावी. केंद्राने यांच्या दबावाला बळी पडून दर पाडण्याचे काम करू नये. केंद्राने असे केल्यास शेतकरी, किसान सभा आणि समविचारी संघटना जशास तसे उत्तर देऊ.  - अजित नवले, नेते, किसान सभा  

  कोट्यावधी सोयाबीन उत्पादकांच्या शेतकऱ्यांच्या हिताच्या विरोधात पोल्ट्री असोसिएशनने केलेली मागणी ही संतापजनक आहे. व्यावसायिक लोकांच्या समोर शेतकऱ्यांचा बळी द्यायचा, हे धोरण केंद्र सरकारने मान्य करू नये. असोसिएशनच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर गेल्या काही महिन्यात अंड्याच्या किमतीत ही तिप्पट, चौपटीने वाढ झाली, पण त्या वेळी कोणीही तक्रार केली नाही. सोयाबीनच्या दरात वाढ होतानाच या धंदेवाईक लोकांच्या पोटात का दुखते हा खरा प्रश्‍न आहे? सोयाबीन उत्पादकांचा गळा घोटण्याचे काम करणाऱ्या या असोसिएशनचा मी धिक्कार करतो. 

-रघुनाथदादा पाटील, अध्यक्ष शेतकरी संघटना

पोल्ट्री उत्पादकांच्या या मागणीला आमचा कडाडून विरोध राहील. कोंबड्या वाचवायच्या की माणसं वाचवायची, हे आता केंद्र सरकारनेच ठरवावे. पोल्ट्री खाद्य अन्य कोणत्याही घटकापासून बनवता येईल. पण सोयाबीन उत्पादकांचे नुकसान हे कशानेही भरून निघणार नाही. सध्या सोयाबीनला क्विंटलला किमान आठ हजार भाव तरी मिळालाच पाहिजे. इतका भाव मिळाला तरच विदर्भ, मराठवाड्यातील सोयाबीन उत्पादकांच्या आत्महत्या थांबतील. केंद्र सरकारने कोणत्याही परिस्थितीत सोयाबीन उत्पादकांच्या हिता विरोधात निर्णय घेऊ नये, अशी आमची मागणी आहे.  -राजू शेट्टी, माजी खासदार, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना