परतीच्या पावसाने दगा दिल्यामुळे शेतातील सोयाबीन करपून गेले. चार एकरांवरील सोयाबीनचा उत्पानद खर्चही निघाला नाही. त्यामुळे देणीदाराची देणी चुकती करणे आणि पुढील हंगामासाठी पैशाची सोय करावी कशी, अशी व्यथा नेर तालुक्‍यातील गोपाल चव्हाण यांनी मांडली. जिल्ह्यात कमी पर्जन्यमान आणि पुरेशी ओल नसल्याने रबी हंगामदेखील धोक्‍यात आला आहे. त्यासोबतच रोहित्रांची उपलब्धता नसणे आणि वीजपुरवठा सातत्याने खंडित होण्याच्या प्रकारामुळेदेखील शेतकऱ्यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. राजाने मारले आणि पावसाने झोडपले तर न्याय कुणाला मागणार? अशाच तोंड दाबून बुक्‍क्‍यांचा मार आम्हाला सहन करावा लागत असल्याची प्रतिक्रिया वागद येथील शेतकरी मनीष जाधव यांनी व्यक्‍त केली. बोरी इजारा येथील विष्णू राठोड यांची अवस्थादेखील वेगळी नाही. विष्णू राठोड यांनी साडेचार एकरावर कापसाची लागवड केली होती. परंतु पाण्याअभावी अपेक्षित बोंडधारणाच झाली नाही. काही झाडे पाण्याअभावी जळाल्याने त्यांच्यासमोरदेखील पुढील हंगामाकरिता पैशाची सोय करण्याचे आव्हान निर्माण झाल्याचे ते सांगतात. नऊ तालुक्‍यांत दुष्काळ जिल्ह्यातील बाभुळगाव, दारव्हा, कळंब, उमरखेड, महागाव, राळेगाव हे सहा तालुके गंभीर दुष्काळग्रस्त तर केळापूर, मारेगाव व यवतमाळ हे तीन तालुके मध्यम दुष्काळग्रस्त असल्याचे शासनाने जाहीर केले आहे. दारव्हा तालुक्‍यात रब्बी धोक्‍यात अडाण नदी कोरडी पडल्यामुळे दारव्हा तालुक्‍यातील नदीकाठच्या गावातील शेकडो हेक्‍टर क्षेत्रावरील रब्बीचे पीक धोक्‍यात आले आहे. या वर्षी पावसाळ्यात धरण ओव्हरफ्लो झाल्यामुळे धरणाचे पाच दरवाजे उघडण्यात आले होते. या कारणामुळे नदीला पूरदेखील आला; त्याचा फटका बसत नदीकाठावरील शेतात पाणी शिरत पिके उद्‌ध्वस्त झाली होती. जमीन खरडून जाण्याचा प्रकारही त्या वेळी घडला होता. आता पाण्याअभावी रब्बी पेरणीच शेतकऱ्यांना टाळावी लागणार असल्याने शेतकऱ्यांचे दुहेरी नुकसान झाले आहे. या वर्षी तालुक्‍यात १२ हजार २८३ हेक्‍टर रब्बी पेरणीचा अंदाज आहे. सध्या ७७० हेक्‍टरवर हरभरा, गव्हाची लागवड झाल्याचे कृषी विभाग सांगत आहे. विशेष म्हणजे अडाण नदीला आलेला पूर व अतिवृष्टीमुळे १२२ गावांतील १० हजार ७७८ शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले होते. या नुकसानीमध्ये ३३ टक्‍क्यांवर सोयाबीन दोन हजार ४०५ हेक्‍टर, कापूस पाच हजार ५२५, तूर १ हजार ४०५ हेक्‍टरचा समावेश आहे. फळबागांनाही अतिवृष्टीचा फटका बसला होता. सर्वेक्षणाअंती मदतीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला. परंतु अद्यापही कोणत्याच प्रकारची मदत शासनाकडून मिळाली नाही. अडाण धरणाचे पाणी सोडा जिल्हा परिषदेचे गटनेते श्रीधर मोहोड यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अडाण धरणाचे पाणी नदीत सोडण्याची मागणी केली होती. जिल्हाधिकाऱ्यांनी पाटबंधारे विभागाचे अधिक्षक अभियंता काटपिल्लेवार यांच्याशी मोबाईलवरून चर्चादेखील केली होती. परंतु जोपर्यंत जिल्हा परिषद रक्‍कम भरून अधिकृतरीत्या पाणी सोडण्याची मागणी करीत नाही. तोपर्यंत पाणी सोडले जाणार नाही, अशी माहिती आहे. अडाण धरणात ६० दलघमी पाणीसाठा असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. पाण्याची उपलब्धता झाल्यास त्याचा रब्बी पिकांना फायदा होणार आहे. वीज भारनियमनाचा आवळला फास जिल्ह्यात कृषी फीडरवर १६ तासांचे अधिकृत भारनियमन जाहीर करण्यात आले. उर्वरित आठ तासांत कृषी फीडरला वीजपुरवठा करण्यात येतो. वीज वितरण कंपनीचे हे वेळापत्रक शेतकऱ्यांची दिशाभूल करीत असल्याचा आरोप शेतकरी दशरथ पाटील यांनी केला. तीन दिवस रात्री व तीन दिवस दिवसा शेतीला वीजपुरवठा करण्यात येतो. त्यानुसार िलीत करण्यासाठी शेतकरी शेतात हजर असतात. परंतु वेळापत्रकानुसार अखंड वीजपुरवठा केला जात नाही. दहा १० ते मिनिटानंतर अर्धा ते एक तास वीजपुरवठा खंडित होतो. नंतर पाच मिनीट वीज येते. पुन्हा तास-दोन तास वीजपुरवठा खंडित होतो. अनेक वेळा लोड वाढताच फेज ओपन केले जातात आणि वेळ संपेपर्यंत वीज येत नाही. काहीवेळा वेळापत्रकानुसार वीजपुरवठा सुरू असण्याच्या काळातच ठेकेदार विजेचे काम करतात. त्यामुळेदेखील तासनतास वीज राहत नाही. या साऱ्याचा फटकादेखील रब्बी हंगामाला बसला आहे. रोहित्राचा तुटवडा ऊर्जा राज्यमंत्री मदन येरावार हे यवतमाळचे पालकमंत्री आहेत. परंतु याच जिल्ह्याला रोहित्रटंचाईचा मोठा फटका बसत आहे. एकट्या पुसद तालुक्‍यात ५० पेक्षा अधिक रोहित्रांची शेतकऱ्यांची मागणी आहे. त्याकरिता नियमानुसार शेतकऱ्यांनी महावितरणकडे पैशाचादेखील भरणा केला होता. परंतु रोहित्रच उपलब्ध नसल्याचे कारण सांगून कंपनीकडून वेळ मारून नेली जात आहे. या संदर्भाने शेतकऱ्यांनी अनेकदा आंदोलनदेखील केले. परंतु त्याचा काही एक उपयोग झाला नाही. २० ऑक्‍टोबर रोजी झालेल्या जिल्हास्तरीय वीज वितरण नियंत्रण समितीच्या बैठकीत ३ कोटी रुपयांचा निधी जळालेले रोहित्र बदलून देण्यासाठी मंजूर करण्यात आला. परंतु त्यानंतरही परिस्थिती बदलली नसल्याचे शेतकरी सांगत आहेत. मदतीतही भेदाभेदाचा आरोप पुसद तालुक्‍यात या वर्षी पर्जन्यमान कमी झाल्याच्या शासन लेखी नोंदी आहेत. त्यानंतरही हा मतदारसंघ केवळ राष्ट्रवादी कॉँग्रेसच्या ताब्यात असल्याने या तालुक्‍यात मध्यम दुष्काळदेखील जाहीर करण्यात आला नाही, असा आरोप होत आहे. याउलट पुसदलगतच्या उमरखेड तालुक्‍यात मात्र दुष्काळी सवलती घोषित करण्यात आल्या आहेत. उमरखेड मतदारसंघ भाजपकडे असल्याने हे घडल्याची चर्चा आहे. दुष्काळाच्या संदर्भानेदेखील असा भेदाभेद होत असल्याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये शासनाच्या धोरणाविषयी तीव्र रोष आहे. पुसद तालुक्‍यात विदारक स्थिती असताना शासनाने अन्याय केला आहे. पुसद तालुक्‍याला तीन आमदार लाभले असून, त्यामध्ये राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचे मनोहर नाईक, कॉँग्रेसचे आमदार वजाहत मिर्झा आणि भाजपचे ॲड. नीलय नाईक यांचा समावेश आहे. या तीनही लोकप्रतिनिधींनी एकजुटीने शासनाकडे या संदर्भाने पाठपुरावा करावा, अशी मागणी शेतकरी करीत आहेत. याच मागणीच्या पूर्ततेसाठी शेतकऱ्यांनी एकत्रित येत शनिवारी (ता. ३) रास्ता रोकोदेखील केला. पीकविम्यासाठी शेतकरी कोर्टात गेल्या अनेक वर्षांपासून दुष्काळी परिस्थितीमुळे मेटाकुटीस आलेल्या शेतकऱ्यांचा सुल्तानी संकटांनीदेखील पिच्छा पुरविला आहे. २०१६-१७ या वर्षातील पीकविमा वितरणात अनागोंदीचा आरोप पुसद तालुक्‍यातील शेतकऱ्यांचा आहे. खंडाळा व मुळावा सर्कलमधील शेतकऱ्यांना सोयाबीनसाठी हेक्‍टरी ९ हजार ६०० रुपये, गौडबाजार (हिंगोली) येथील शेतकऱ्यांनात त्याच विमा कंपनीकडून हेक्‍टरी १२ हजार ९०० रुपये विमालाभ देण्यात आला. परंतु शेंबाळपिंपरी मंडळातील शेतकऱ्यांना अवघी १८३५ रुपयांचा लाभ मिळाला. या संदर्भात शेतकऱ्यांनी शासन, प्रशासन आणि विमा कंपनीच्या स्तरावर सातत्याने पाठपुरावा केला. परंतु कोणीच दखल न घेतल्याने अखेरीस या प्रकरणी यवतमाळ जिल्हा ग्राहक मंचात प्रकरण दाखल करण्यात आले. ३०० हेक्‍टरवरील पीकविम्याचा सुधारित लाभ मिळावा यासाठी तब्ब्ल २०० शेतकऱ्यांनी न्यायालयात प्रकरण दाखल केले आहे, अशी माहिती शेतकरी रेणुकादास चौधरी यांनी दिली. सहा कोटींचे चुकारेही थकीत या वर्षी मे महिन्यात शेतकऱ्यांनी शासनाला तूर विकली होती. परंतु त्यापोटीचे चुकारे अद्यापही शासनाकडून देण्यात आले नाही. परिणामी या वर्षीची दिवाळी कशी साजरी करावी, अशा विवंचनेत शेतकरी आहेत. ४४२ शेतकऱ्यांची या चुकाऱ्यासाठी पायपीट सुरू आहे. त्यासोबतच ८२ लाख रुपये हरभरा चुकाऱ्यापोटीदेखील थकीत आहेत. विशेष म्हणजे जिल्हा विपणन अधिकाऱ्यांकडून या संदर्भाने सातत्याने पाठपुरावा होत असताना त्यालादेखील नाफेडकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याचा आरोप आहे.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.