विशेष संपादकीय : आंदोलनाच्या वावटळीत सुधारणा वाऱ्यावर

कृषी पणन क्षेत्रातील सुधारणांचा मुखवटा असलेली विधेयके अर्धकच्च्या स्वरुपात मांडायची; राज्यांशी, शेतकरी संघटनांशी विचारविनिमय न करता, संसदेत चर्चा न होऊ देता ती मंजूर करायची हे षडयंत्रच मानावे लागेल. अशा सुधारणांना सर्व स्तरांवरून विरोध होईल आणि त्या आपोआप लटकतील; पण त्याचबरोबर बघा, आम्हाला सुधारणा करायच्या होत्या, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करायचे होते, पण विरोधकांच्या अडेलतट्टूपणामुळे त्यात बाधा आली, असे सांगून हात झटकण्याची सोयही सर्वांनी मिळून नरेंद्र मोदी सरकारला उपलब्ध करून दिली. कृषी पणन सुधारणा कायद्यांवरून देशभरात सध्या जो काही गदारोळ सुरू आहे त्यामुळे एक गोष्ट नक्की झाली. वर्षानुवर्षे अंधारात राहिलेले, सुधारणांची, खुलेकरणाची आस लागून राहिलेले कृषी क्षेत्र आणखी काही वर्षे तरी त्याच कर्दमात खितपत पडण्याचा मार्ग प्रशस्त होताना दिसतो आहे. प्रस्थापित यंत्रणेला तेच हवे होते. त्यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधकांनी मिळून घातलेला हा गोंधळ सुनियोजित आणि प्रस्थापित बाजार यंत्रणेच्या हिताचा असल्याचे स्पष्ट होते आहे. विशेष म्हणजे प्रस्थापित व्यवस्थेचा ‘बाजार उठू नये‘ म्हणून शेतकऱ्याच्या हितरक्षणाची ढाल पुढे केली गेली आणि शेतकरीही या गनिमी काव्याला बळी पडला. त्यामुळेच ज्यांना शोषणकर्ते मानले जाते ते व्यापारी आणि जुनाट कायद्यांमुळे ज्यांचे शोषण होते आहे ते शेतकरी हे दोन्ही घटक या विधेयकांच्या विरोधात एकवटले असे ‘मनोहारी‘ चित्र साकारले. हे ध्रुवीकरण कसे झाले बुवा, त्यासाठीचे नेपथ्यकार आहेत तरी कोण, असे प्रश्न कोणाही शहाण्यासुर्त्याला पडले असतील.

कृषी पणन क्षेत्रात सुधारणांची निकड किती आहे, यावर अधिक चर्चा करण्याची गरज नाही. शिवाय हे कायदे काय आहेत, त्यातील तरतुदी काय आहेत याचाही विस्ताराने उहापोह करण्याचा या ठिकाणी उद्देश नाही. याआधी हे चर्वितचर्वण झाले आहे. चक्रधर स्वामींच्या सात आंधळे आणि हत्ती या गोष्टीसारखी कायद्यांच्या तपशीलाची गत झाली आहे. समाज माध्यमांसह विविध माध्यमांतून अनेक कथित पंडितांनी हे कायदे किती वाईट आहेत किंवा चांगले आहेत हे आपापल्या आकलनानुसार सांगोपांग मांडले आहे. त्यातही विरोधाचा आवाज अधिक उग्र राहिल्याने या कायद्यांच्या अंमलबजावणीचा मार्ग खडतर झाला. केंद्राने जरी कायद्यांत बदल केले तरी त्यांची महाराष्ट्रासारखी राज्ये मनापासून अंमलबजावणी करणार का, की मॉडेल ॲक्टसारखी याही कायद्यांची वासलात लावणार हा कळीचा मुद्दा. मॉडेल एपीएमसी ॲक्टमध्ये १७३ कलमे होती, त्यापैकी केवळ सहा कलमांची अंमलबजावणी महाराष्ट्राने केली, तीही दीर्घकाळ चालढकल करून. केंद्राचा कायदा लागू झाला तरी त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करायची की नाही हे राज्य सरकारच्या अखत्यारित असलेल्या पणन खात्याच्या ‘इच्छाशक्ती‘वर अवलंबून असले.

काँग्रेसच्या श्रेष्ठींनी आपली सत्ता असलेल्या राज्यांसाठी फतवा काढून हे कायदे लागू कसे होणार नाहीत हे पाहण्याचा आदेशच दिला आहे. लगोलग महसूलमंत्री आणि प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांनी या कायद्यांना आपला विरोध असल्याचे जाहीर केले. त्याआधी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही हे कायदे महाराष्ट्रात लागू केले जाणार नाहीत असे घोषित करून टाकले होते. त्यातून राष्ट्रवादी काँग्रेसची भूमिका अधोरेखित झाली. शिवसेनेने ठोस भूमिका घेतली नसली तरी बाजार समित्यांच्या व्यवस्थेत त्यांचे स्थान नगण्य असल्याने हा पक्ष आपल्या सहकारी पक्षांच्या भूमिकेला म म म्हणेलच! त्यामुळे कृषी सुधारणांच्या शवपेटीवर शेवटचा खिळा कधी ठोकला जाणार एवढाच औत्सुक्याचा भाग उरला आहे. ‘येरे माझ्या मागल्या, ताककण्या चांगल्या‘ या म्हणीनुसार पुन्हा बेडीबंद अवस्थेत राहण्याचा शेतकऱ्याचा मार्गही मोकळा होईल.

यासंदर्भात कोणाचे काय चुकले किंवा मुद्दाम चुकवले गेले, कोणी कशा कशा सोयीच्या भूमिका घेतल्या हे तपासणे महत्वाचे ठरावे. याची सुरवात झाली ती कांदा निर्यातबंदीच्या निर्बंधाने. टाळेबंदीतून सावरण्यासाठी नरेंद्र मोदी सरकारने ज्या काही उपाययोजना जाहीर केल्या त्यात अत्यावश्यक वस्तू कायद्यातून कांद्यासह काही संवेदनशील शेतीमालाला सशर्त वगळण्याच्या घोषणेचा समावेश होता. असे असतानाही बिहारी निवडणुकीत कांदा दरवाढीचा अपशकून होऊ नये म्हणून रामविलास पासवान यांच्या नागरी पुरवठा खात्याच्या पुढाकाराने १४ सप्टेंबरला कांद्याच्या निर्यातीवर निर्बंध लादले गेले. ते अभूतपूर्व अशासाठी की बंदरावर आणि शेजारी देशांच्या हद्दीवर निर्यातीसाठी पोचलेला कांदाही तातडीने आणि चपळाईने रोखण्यात आला. पासवान यांच्या कार्यकाळातील या खात्याचा कृती कार्यक्रम सातत्याने शेतकरीविरोधीच राहिला, हेही समजून घ्यावे लागेल.

स्वाभाविकपणे केंद्र सरकारच्या उक्ती आणि कृतीतला फरक समोर आल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संतापाचे वातावरण तयार झाले. या पार्श्वभूमीवरच ही विधेयके संसदेत मांडली गेली आणि विरोधकांना न जुमानता, सविस्तर चर्चा न घडवता मंजूरही केली गेली. विधेयकांच्या आवश्यकतेबाबत मांडला गेलेला उद्देश रास्त असला तरी त्यांतील तरतुदी त्याला न्याय देणाऱ्या नाहीत. त्या अपुऱ्या आहेत किंवा सरकारच्या दाव्यानुसार शेतकऱ्याचे पूर्ण संरक्षण करणाऱ्या नाहीत. त्यामुळे आगीतून उठून फुफाट्यात पडण्याची वेळ येईल अशी भीती शेतकऱ्यांपुढे उभी केली गेली आणि ती काही प्रमाणात खरीही आहे. सरकारने विविध राज्यांशी, तज्ञांशी, शेतकरी नेत्यांशी, व्यापारी प्रतिनिधींशी चर्चा केली असती तर हा घोळ होता ना! किमान संसदेत चर्चा झाली असती तरी त्यातील अनेक त्रुटी दूर करता आल्या असत्या. पण तेही झाले नाही. केवळ आपणच सर्वज्ञानी असल्याच्या आभासी वातावरणात रमलेल्या सरकारचा अडेलतट्टूपणा आडवा आला असावा. सर्व काळजी घेऊन ही विधेयके चोखपणे मांडली असती आणि त्यांना देशभरातून शेतकऱ्यांचा पाठिंबा मिळाला असता तर विरोधकांची गोची झाली असती, सुधारणांचा मार्ग मोकळा झाला असता, पण तसे व्हायचे नव्हते.

कांदा निर्यातबंदी न करण्याचे आश्वासन सरकार पाळू शकत नाही, मग अत्यावश्यक वस्तू कायद्यातील बदलांना काहीच अर्थ उरत नाही, सरकारची उक्ती आणि कृती परस्पर विरोधी आहे, अशी भूमिका विरोधकांनी घेतली. त्यामुळे तोंडफोड झालेल्या सरकारकडे समर्थ युक्तिवाद नव्हता. शिवाय कॉर्पोरेट कंपन्यांकडून शेतकऱ्याची लूट होईल, हा बागूलबुवाही मदतीला होताच. काँग्रेस, राष्ट्रवादीसह अनेक पक्षांसाठी बाजार समित्या आणि तिथल्या परंपरागत सत्तेचा मलिदा हा तसा कळीचा मुद्दा. पक्षातल्या वरच्या फळीतल्या तालेवार कार्यकर्त्यांच्या तोंडाला मधाचे बोट पुसण्याची आणि निवडणुकांसाठी पैसे उभारण्याची सोय ही या व्यवस्थेची सर्वज्ञात पण छुपी ओळख. तिथे शेतकरी नागवला जातो, हे माहिती असूनही आजवर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे प्रस्थापितांनी सतत या व्यवस्थेचे समर्थनच केले.

वाढत्या विरोधामुळे अस्वस्थ झालेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी, किमान आधारभूत किमतीची व्यवस्था (एमएसपी) हटवली जाणार नाही, अशी ग्वाही उच्चरवाने आणि वारंवार दिली. मात्र कांदा निर्यातबंदीसह अनेक कटू पूर्वानुभवांमुळे तीवर भरवसा ठेवण्याचे शेतकऱ्यांचे धाडस झाले नाही. सुरवातीला चाचपडत असलेल्या विरोधी पक्षांनी शेतकऱ्याच्या या द्विधा मनस्थितीचा फायदा उठवला. त्यात महाराष्ट्रातील शरद जोशीप्रणीत शेतकरी संघटना आणि काही उत्तम काम करणाऱ्या शेतकरी उत्पादक कंपन्या वगळता साऱ्यांनी विधेयकांना विरोध दर्शवत अप्रत्यक्षपणे प्रस्थापित बाजार यंत्रणेचे समर्थन केले, तेही आपण त्यातले नाही (पण बिचाऱ्या शेतकऱ्याची लूट होऊ नये म्हणून) अशी शहाजोग भूमिका घेत! त्यात काही नामचीन शेतकरी संघटनाही होत्या.

बाजार समित्यांमधील सध्याची व्यवस्था अशीच कायम राहिली पाहिजे यासाठी आटापिटा करणाऱ्यांसाठी तर हा दुग्धशर्करा योग ठरला. नव्या विधेयकांमुळे बाजार समित्यांबाहेर शेतकऱ्याची लूट होईल, असा उरबडवेपणा त्यांनी आधीच सुरू केला होता (म्हणजे शेतकऱ्याला लुटण्याच्या केवळ आम्हालाच परवाना आहे, बड्या कंपन्यांनी त्यात उतरू नये, हा त्यातला छुपा इशाराही समजून घ्यायला हवा.) त्यात शेतकरी आणि विरोधी पक्षही स्वतःहून येऊन सामील झाल्यावर मग काय सोन्याहून पिवळे. आता काही भाजपशासित राज्ये नव्या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी पुढे येतीलही. त्यासाठी राज्यांच्या कायद्यात बदल करण्यासाठी कदाचित सोयिस्कर कालापव्यही केला जाईल. महाराष्ट्रासह सर्वच भाजपेतर राज्यांनी आधीच हात झटकल्याने तिथे या कायद्यांबाबत पेच उभा राहण्याची शक्यता आहे. तो दूर कसा करायचा याचे चर्वितचर्वण आणि धावाधाव महाविकास आघाडीत आधीच सुरू झाली आहे.

सुधारणांचा मुखवटा असलेली विधेयके अर्धकच्च्या स्वरुपात मांडायची; राज्यांशी, शेतकरी संघटनांशी विचारविनिमय न करता, संसदेत चर्चा न होऊ देता ती मंजूर करायची हे षडयंत्रच मानावे लागेल. अशा सुधारणांना सर्व स्तरांवरून विरोध होईल आणि त्या आपोआप लटकतील; पण त्याचबरोबर बघा, आम्हाला सुधारणा करायच्या होत्या, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करायचे होते, पण विरोधकांच्या अडेलतट्टूपणामुळे त्यात बाधा आली, असे सांगून हात झटकण्याची सोयही सर्वांनी मिळून मोदी सरकारला उपलब्ध करून दिली. त्यात शेतकऱ्यालाही सामील करून घेतले गेले आणि त्याला स्वतःच्याच पायावर कुऱ्हाड मारायला लावण्यासही भाग पाडले गेले. कृषी क्षेत्रात सुधारणा व्हायला हव्यात हा आग्रह आता दीर्घ काळासाठी मागे पडेल. त्यातून आणखी एक दशकभर तरी शेतकऱ्याला असेच कुचमत ठेवणारी अर्धीकच्ची व्यवस्था कायम राहील. सगळ्याच पातळीवर संदिग्धता पाळून एका मोठ्या समाजघटकाला खुल्या बाजार व्यवस्थेचा लाभ मिळवून देण्यात, अगदी नैतिक भूमिका घेऊन कसा खोडा घालता येतो याचे मासलेवाईक उदाहरण म्हणून या साऱ्या घटनाक्रमाची इतिहासात नोंद करावी लागेल.