agriculture news in Marathi speculators trying to pressure on edible oil rate Maharashtra | Agrowon

खाद्यतेल बाजारात सटोडियांकडून खोड्याचा प्रयत्न

टीम अॅग्रोवन
शुक्रवार, 24 जानेवारी 2020

केंद्र सरकारने कुठल्याही परिस्थितीत खाद्यतेलावरील आयात शुल्क कमी करू नये. यासंदर्भात वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल आणि केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांना निवेदन देणार आहे. नुकतीच राज्याचे कृषिमंत्री दादा भुसे आणि सचिव एकनाथ डवले यांनाही असे होण्याची शक्यता असल्याची कल्पना दिली आहे. वेळ पडल्यास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनाही भेटून खाद्यतेलावरील आयातशुल्क कमी न करण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल. 
— पाशा पटेल, अध्यक्ष, राज्य कृषिमूल्य आयोग

पुणे : खाद्यतेलासह तेलबिया वायदे बाजारात सध्या काही अंशी आलेल्या तेजीत सटोडियांनी अफवा पसरवून खोडा घालण्याचा प्रकार केला आहे. केंद्र सरकार तेजी नियंत्रित करण्यासाठी हरकतीत आल्याच्या बातम्या त्यांनी प्रसारित केल्याने, शेतकऱ्यांसह तेलबिया प्रक्रिया संघाने आक्षेप नोंदविला आहे. 

साधारणत: अन्नपदार्थात तेजी आल्यास ग्राहकहितासाठी केंद्रीय ग्राहक मंत्रालय हरकतीत येत असते. वेगवेगळे उपाययोजनेद्वारा दरांवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न या मंत्रालयाकडून होत असतो, अशातच ज्या बाबी मंत्रालय कक्षाबाहेर आहे, यासाठीचे नियमितचे प्रस्ताव संबंधित मंत्रालयाकडे पाठविले जातात. सध्या खाद्यतेल बाजारात हलकी तेजी आहे. मात्र, ती भविष्यात वाढू नये म्हणून केंद्रीय ग्राहक मंत्रालयाने खाद्यतेल आयातीवरील शुल्क कमी करण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाला पाठविल्याचे सूत्रांनी सांगितल्यानंतर सटोडियांनी बाजारासह माध्यमांमध्ये अफवा पसरवून बाजार दर तोडण्याचा प्रयत्न केला. 

वास्तवात १ फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प आहे. यापाश्‍‍र्वभूमीवर केंद्र सरकारकडून खाद्यतेलावरील आयात शुल्क धोरणात कोणताही बदल करण्याची शक्यता फार कमी आहे. याआधीच केंद्र सरकारने १ जानेवारी २०२० पासून आशियान देशांशी झालेल्या व्यापार करारानुसार भारताने या देशातून होणाऱ्या रिफाइंड पामतेलावरील आयात शुल्क ५० टक्क्यांहून ४५ टक्के, तर कच्च्या पामतेलावरील आयात शुल्क ४० वरून ३७.५ टक्के केलेले आहेत. दुसरीकडे नुकतेच (ता. ८) केंद्र सरकारने रिफाइंड पामतेलाच्या आयातीवर निर्बंधही आणले होते. 

‘भारतात तेल निर्यात करणाऱ्या कंपन्यांच्या व्यावसायिक खेळी, वायदेबाजारातील सटोडिये आणि सरकारी यंत्रणेशी असलेल्या मिलीभगतमुळे क्षमता असूनही भारत कधीच तेलबिया उत्पादक देश होऊ शकला नाही.

परिणामी भारताला १५ दशलक्ष टन खाद्यतेल आयातीपोटी अब्जावधी रुपयांचे परकी चलन गमवावे लागते. गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून केंद्र सरकारने खाद्यतेल आयातीबाबत योग्य धोरण अंवलंबिल्यामुळे यंदा हमीभावापेक्षा सोयाबीनचे दर अधिक राहिले, हे या धोरणाचे महत्त्वाचे परिपाक आहे, याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही,’ असे मत अभ्यासकांनी व्यक्त केले आहे. 

प्रतिक्रिया
खाद्यतेल आयातीवरील शुल्क कपात करण्याचा केंद्र सरकारचा प्रस्ताव गंभीर स्वरूपाचा आहे. सध्याच्या शुल्क धोरणांमुळे शेतकऱ्यांच्या स्वावलंबानवाढीस मदत झाली आहे. देशातर्गत तेलबिया उत्पादनात सातत्य राखण्यासाठी या धोरणात कुठलाही बदल करू नये.
— भारतीय सोयाबीन प्रक्रिया संघा (सोपा)चे ट्विट


इतर अॅग्रोमनी
अन्नधान्याचे यंदा विक्रमी उत्पादन नवी दिल्ली: देशात यंदा खरीप हंगामात...
राज्यातील रेशीम बाजारात १० कोटींची...नागपूर ः राज्यात रेशीमकोष खरेदी बाजारपेठेला...
आर्थिक निर्णयांनी वाढवला प्रियंकाताईंचा...पती गौरव काकडे यांच्या आग्रहावरून पुणे शहरातील...
गेल्या वर्षीच्या साखर निर्यातीसाठी...कोल्हापूर : गेल्या वर्षीची (२०१८-१९) साखर निर्यात...
आंतरराष्ट्रीय डाळ परिषदेकडे उद्योजकांचे...पुणे  : जागतिक कडधान्य उत्पादन व बाजारपेठेला...
कच्च्या साखरेच्या दरात उच्चांकी वाढकोल्हापूर : जागतिक बाजारात कच्च्या साखरेच्या दरात...
साखरेच्या दुहेरी किमतीसाठी सूत्र तयार...नवी दिल्ली: साखरेचे घसरणारे दर स्थिर...
आंतरपिकांतून कुटुंबाचे अर्थकारण केले...माचले (ता. चोपडा, जि. जळगाव) येथील दीपक माणिक...
खानदेशात १२ लाख गाठी बाजारात कापसाची आवकजळगाव : कापसाची खेडा खरेदी मागील आठवड्यात...
ब्राझील भारताकडून गव्हासह भरडधान्य...नवी दिल्ली: दोन्ही देशांच्या कृषिमंत्र्यांमध्ये...
हरभरा, सोयाबीन वगळता सर्व पिकांच्या...खरीप पिकाच्या उत्पादनात जरी घट अपेक्षित असली तरी...
खाद्यतेल आयात शुल्क कमी कराः ग्राहक...नवी दिल्ली: देशांतर्गत वाढलेले खाद्यतेलाचे...
खाद्यतेल बाजारात सटोडियांकडून खोड्याचा...पुणे : खाद्यतेलासह तेलबिया वायदे बाजारात सध्या...
नव्या बेदाण्यास १७५ रुपये दर तासगाव, जि. सांगली ः तासगाव कृषी उत्पन्न बाजार...
कापड गिरण्या बाजारातून कापूस खरेदीस...मुंबई ः साउथ इंडियन मिल्स असोसिएशनने केंद्रीय...
देशात साखर उत्पादनात २६ टक्के घटनवी दिल्ली ः देशात १५ जानेवारीपर्यंत ४४० साखर...
साखर दराची दुहेरी पद्धत ठरवाकोल्हापूर : साखर उद्योगाला बळकटी आणण्यासाठी...
जालन्यात रेशीम कोषाला मिळाला ५०० रुपये...जालना : येथील बाजार समितीच्या आवारात रेशीम कोष...
तादंळाच्या आफ्रिकेतील बाजारपेठेवर चीनचा...नवी दिल्ली : तांदळाची आयात करणारा देशच आता...
खान्देशची केळी निर्यातीत आघाडीकेळीने जगात जळगावला मोठी ओळख दिली आहे. ही ओळख...