agriculture news in Marathi speculators trying to pressure on edible oil rate Maharashtra | Agrowon

खाद्यतेल बाजारात सटोडियांकडून खोड्याचा प्रयत्न

टीम अॅग्रोवन
शुक्रवार, 24 जानेवारी 2020

केंद्र सरकारने कुठल्याही परिस्थितीत खाद्यतेलावरील आयात शुल्क कमी करू नये. यासंदर्भात वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल आणि केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांना निवेदन देणार आहे. नुकतीच राज्याचे कृषिमंत्री दादा भुसे आणि सचिव एकनाथ डवले यांनाही असे होण्याची शक्यता असल्याची कल्पना दिली आहे. वेळ पडल्यास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनाही भेटून खाद्यतेलावरील आयातशुल्क कमी न करण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल. 
— पाशा पटेल, अध्यक्ष, राज्य कृषिमूल्य आयोग

पुणे : खाद्यतेलासह तेलबिया वायदे बाजारात सध्या काही अंशी आलेल्या तेजीत सटोडियांनी अफवा पसरवून खोडा घालण्याचा प्रकार केला आहे. केंद्र सरकार तेजी नियंत्रित करण्यासाठी हरकतीत आल्याच्या बातम्या त्यांनी प्रसारित केल्याने, शेतकऱ्यांसह तेलबिया प्रक्रिया संघाने आक्षेप नोंदविला आहे. 

साधारणत: अन्नपदार्थात तेजी आल्यास ग्राहकहितासाठी केंद्रीय ग्राहक मंत्रालय हरकतीत येत असते. वेगवेगळे उपाययोजनेद्वारा दरांवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न या मंत्रालयाकडून होत असतो, अशातच ज्या बाबी मंत्रालय कक्षाबाहेर आहे, यासाठीचे नियमितचे प्रस्ताव संबंधित मंत्रालयाकडे पाठविले जातात. सध्या खाद्यतेल बाजारात हलकी तेजी आहे. मात्र, ती भविष्यात वाढू नये म्हणून केंद्रीय ग्राहक मंत्रालयाने खाद्यतेल आयातीवरील शुल्क कमी करण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाला पाठविल्याचे सूत्रांनी सांगितल्यानंतर सटोडियांनी बाजारासह माध्यमांमध्ये अफवा पसरवून बाजार दर तोडण्याचा प्रयत्न केला. 

वास्तवात १ फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प आहे. यापाश्‍‍र्वभूमीवर केंद्र सरकारकडून खाद्यतेलावरील आयात शुल्क धोरणात कोणताही बदल करण्याची शक्यता फार कमी आहे. याआधीच केंद्र सरकारने १ जानेवारी २०२० पासून आशियान देशांशी झालेल्या व्यापार करारानुसार भारताने या देशातून होणाऱ्या रिफाइंड पामतेलावरील आयात शुल्क ५० टक्क्यांहून ४५ टक्के, तर कच्च्या पामतेलावरील आयात शुल्क ४० वरून ३७.५ टक्के केलेले आहेत. दुसरीकडे नुकतेच (ता. ८) केंद्र सरकारने रिफाइंड पामतेलाच्या आयातीवर निर्बंधही आणले होते. 

‘भारतात तेल निर्यात करणाऱ्या कंपन्यांच्या व्यावसायिक खेळी, वायदेबाजारातील सटोडिये आणि सरकारी यंत्रणेशी असलेल्या मिलीभगतमुळे क्षमता असूनही भारत कधीच तेलबिया उत्पादक देश होऊ शकला नाही.

परिणामी भारताला १५ दशलक्ष टन खाद्यतेल आयातीपोटी अब्जावधी रुपयांचे परकी चलन गमवावे लागते. गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून केंद्र सरकारने खाद्यतेल आयातीबाबत योग्य धोरण अंवलंबिल्यामुळे यंदा हमीभावापेक्षा सोयाबीनचे दर अधिक राहिले, हे या धोरणाचे महत्त्वाचे परिपाक आहे, याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही,’ असे मत अभ्यासकांनी व्यक्त केले आहे. 

प्रतिक्रिया
खाद्यतेल आयातीवरील शुल्क कपात करण्याचा केंद्र सरकारचा प्रस्ताव गंभीर स्वरूपाचा आहे. सध्याच्या शुल्क धोरणांमुळे शेतकऱ्यांच्या स्वावलंबानवाढीस मदत झाली आहे. देशातर्गत तेलबिया उत्पादनात सातत्य राखण्यासाठी या धोरणात कुठलाही बदल करू नये.
— भारतीय सोयाबीन प्रक्रिया संघा (सोपा)चे ट्विट


इतर अॅग्रोमनी
बीटी वांग्याच्या दुसऱ्या टप्प्यातील...पुणे : देशभरात चर्चेत असलेल्या बीटी वांग्याच्या...
साखर निर्यातीचे करार ५७ लाख टनांवरकोल्हापूर : देशातल्या साखर निर्यातीचे करार आता ५७...
खरिपाचा पेरा सरासरी क्षेत्राच्याही पुढेनवी दिल्लीः कोरना देशात यंदा पाऊसमान चांगले...
फुलशेतीला सजावट व्यवसायाची साथकवठेपिरान (जि. सांगली) येथील अत्यल्पभूधारक अकबर...
हापूस आंब्यासाठी नव्या बाजारपेठांची गरजपोर्तुगिजांच्या काळात मुंबईच्या बाजारपेठेत हापूस...
ब्राझीलचे साखर उत्पादन वाढण्याचा अंदाजकोल्हापूर: गेल्या वर्षी इथेनॉल उत्पादनाकडे...
प्रक्रिया, सामूहिक विपणन, थेट...नाशिक: ‘कोरोना’च्या पार्श्वभूमीवर टाळेबंदी लागू...
खाद्यतेल आयातीवर निर्बंध आणा: सोपा नागपूर : देशातील नागरिकांचे आरोग्य जपण्याकरिता...
मत्स्यपालनाच्या शाश्वततेसाठी योग्य धोरण...जागतिक पातळीवर लोकसंख्या वेगाने वाढत असून,...
महागाई नियंत्रणासाठी रेपो दर 'जैसे थे' मुंबई: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने आपले ऑगस्ट आणि...
देशभरात ‘नाफेड’कडून ८६ हजार टन कांदा...नाशिक: केंद्र सरकारच्या भाव स्थिरीकरण निधी...
कृषी सुधारणांचा वेळोवेळी आढावा घ्याः ‘...नवी दिल्लीः केंद्र सरकार ‘पीएम-किसान’...
काश्‍मिरी केशरला भौगोलिक मानांकनजम्मू: काश्‍मिरमध्ये उत्पादीत होणाऱ्या केशरला...
देशात खरिपाचा ६५ टक्के पेरा आटोपलानवी दिल्लीः देशात खरिपाखालील सरासरी क्षेत्र १...
‘स्ट्रॉबेरी‘ला बाजारपेठ विस्ताराची गरजस्ट्रॉबेरी उत्पादक पट्यात पॅकहाउस आणि शीतकरण...
भारतातून यंदा दशकातील विक्रमी साखर...कोल्हापूर: लॉकडाउनच्या संकटानंतरही साखर...
सांगली बाजारसमितीत हळद विक्रीत पाच लाख...सांगली ः सांगली बाजार समिती हळदीच्या...
शेतीमाल निर्यातीला चीन वादाचा फटका नाहीपुणे : महाराष्ट्रातून चीनला होणारी शेतीमालाची...
बिगर बासमती तांदळाच्या निर्यातवाढीसाठी...पुणे: तांदळाच्या जागतिक बाजारपेठेतील स्पर्धेत...
हिंगोलीत ई-नामअंतर्गत ६२२ क्विंटल हळद...हिंगोली ः हिंगोली कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या...