पीक कर्जवाटप, विमा रक्कम वितरणास गती द्या ः पालकमंत्री राठोड

वाशीम : जिल्ह्यात आतापर्यंत केवळ १८ टक्केच पीक कर्जाचे वाटप झाले आहे. पीक कर्ज वाटपाबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका उदासीन असल्याचे वितरणाच्या आकडेवारीवरून दिसून येत आहे. सर्व बँकांनी कर्ज वितरणाचा वेग वाढवावा. तसेच जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना गत वर्षीच्या खरीप हंगामातील पीक विम्यापोटी सुमारे ४ कोटी ४७ लाख रुपये नुकसान भरपाईची रक्कम प्राप्त झाली असून विमा कंपनी व संबंधित बँकेने समन्वय साधून या रकमेचे तातडीने वाटप करावे, असे निर्देश पालकमंत्री संजय राठोड यांनी यंत्रणांना दिले. येथे नियोजन भवनात आयोजित जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते.

या वेळी जिल्हा परिषद अध्यक्षा हर्षदा देशमुख, आमदार लखन मलिक, आमदार राजेंद्र पाटणी, आमदार अमित झनक, जिल्हाधिकारी हृषीकेश मोडक, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक कुमार मीना, जिल्हा पोलिस अधीक्षक वसंत परदेशी, जिल्हा नियोजन अधिकारी भारत वायाळ यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.

श्री. राठोड म्हणाले, ‘‘प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला बँकेने पीक कर्ज उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. मात्र, अद्याप जिल्ह्यात केवळ १८ टक्केच कर्जाचे वितरण झाले आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून शेतकऱ्यांना देण्यात आलेल्या पीक कर्जाची आकडेवारी अतिशय असमाधानकारक आहे. तरी सर्व बँकांनी कर्ज वितरणाचा वेग वाढवून प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला पीक कर्ज उपलब्ध करून द्यावे. शेतकऱ्यांनी २०१८ च्या खरीप हंगामात काढलेल्या पंतप्रधान पीक विमाअंतर्गत नुकसान भरपाई म्हणून जिल्ह्यातील १८ हजार २९४ शेतकऱ्यांना सुमारे ४ कोटी ४८ लाख रुपये मंजूर होऊन ती रक्कम संबंधित बँकांना वितरीत करण्यात आली आहे. संबंधित विमा कंपनीने पुढील कार्यवाही त्वरित करून व बँकेशी समन्वय साधून भरपाईची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करावी. या कामामध्ये दिरंगाई होता कामा नये.’’

प्रत्येक तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात यापुढे पंतप्रधान पीक विमा योजनेच्या अनुषंगाने लोकांना माहिती देणे व त्यांच्या तक्रारी सोडविण्यासाठी संबंधित विमा कंपनीचा एक प्रतिनिधी उपस्थित ठेवणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार वाशीम जिल्ह्यासाठी नेमून दिलेल्या कंपनीने त्वरित आपले प्रतिनिधी सहाही तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय व जिल्हा अधीक्षक कार्यालयात उपस्थित ठेवावेत. याबाबतीत कंपनीकडून कोणत्याही प्रकारची दिरंगाई झाल्यास आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचना पालकमंत्री श्री. यांनी या वेळी दिल्या.

आमदार झनक म्हणाले, ‘‘शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या दुष्काळी मदतीची रक्कम अनेक बँकांकडून थकीत कर्ज खात्यात जमा केली जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना ही रक्कम काढता येत नाही.’’ वन क्षेत्रालगतच्या शेतीला सामूहिक तार कुंपण करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा, असा ठराव या सभेत करण्यात आला.