पुणे : ‘झेडपी’चा ८० टक्के निधी २० फेब्रुवारीपर्यंत खर्च करा ः प्रसाद

पुणे : ‘‘जिल्हा परिषदेच्या सर्व विभागांकडून २० फेब्रुवारीपर्यंत उपलब्ध निधीतील ८० टक्के खर्च झाला पाहिजे. त्याप्रमाणे नियोजन करावे, अधिकाधिक कामे मार्गी लावावी’’, असे आदेश जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी सर्व विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले. मात्र, १ फेब्रुवारीपासून आता नवीन कामांना मंजुरी किंवा निविदा काढता येणार नसल्यामुळे ८० टक्के निधी कसा खर्च होणार, याबाबत प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.

जिल्हा परिषदेला स्वत:च्या निधीबरोबरच केंद्र आणि राज्य शासनाकडून निधी दिला जातो. त्यामध्ये काही निधी हा एक वर्षात, तर काही निधी दोन वर्षांत खर्च करायचा असतो. मात्र, नियोजनशून्य कारभारामुळे दोन वर्षे होऊनही अनेकवेळा निधी अखर्चित राहतो. पुन्हा शासनाच्या तिजोरीत जाऊन पडतो. वैयक्तिक लाभाच्या योजनेंतर्गत कृषी व पशुसंवर्धन समाजकल्याण, महिला व बालकल्याण विभागाकडून शेतकरी आणि महिलांना लाभ दिला जातो. त्यामध्ये शेतीची अवजारे, वस्तू, पशू, सिलाई मशीन, पीठ गिरणी यांसह अन्य प्रकारचे वैयक्तिक लाभ दिले जातात.

साधारण मे महिन्यात या प्रक्रियेला सुरुवात होते. मात्र, अंतिम यादी, खरेदी प्रक्रिया आणि अनुदान वाटपाला मुहूर्त हा दरवर्षी नवीन वर्षातच मिळतो. मार्च अखेरपर्यंत अनुदानवाटप करण्याचे काम सुरू असते. त्याचप्रमाणे जिल्हा परिषद, डीपीसी निधी वेळेत खर्च होत नाही. आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या टप्प्यात ते खर्च करण्यासाठी अधिकाऱ्यांची धावपळ होते. संपण्याआधी दोन ते तीन महिना नियोजन करून खर्च करण्याची प्रक्रिया पार पडली. तरीही निधी अखर्चित राहतोच. या पार्श्‍वभूमीवर प्रसाद यांनी ८० टक्के निधी खर्च करण्याच्या सूचना दिल्या. त्यावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी प्रसाद यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे.