कांदा दरवाढीचा कल कायम राहणार

पुणे : केंद्र सरकारकृत एमएमटीसी या ट्रेडिंग कंपनीने काढलेले दोन हजार टन आयातीचे टेंडर आणि वाणिज्य मंत्रालयाने जारी केलेली ८५० डॉलर प्रतिटन किमान निर्यात मूल्य (एमईपी) या दोन्ही निर्णयांचा कांदा बाजारातील तेजीवर काहीही परिणाम होणार नाही. नोव्हेंबरअखेरपर्यंत देशांतर्गत उत्पादन व पुरवठाघटीमुळे उलटपक्षी बाजारभाव चढेच राहणार आहे. नोव्हेंबरअखेरपर्यंत देशांतर्गत मागणीच्या तुलनेत कांदा उत्पादन व पुरवठ्यात मोठी घट आहे. येत्या ७५ दिवसांत देशाची सुमारे ४५ लाख टन कांद्याची मागणी असणार आहे. त्या तुलनेत पुरवठ्यातील घट किमान २५ ते कमाल ४० टक्के असू शकते. जुलै-ऑगस्ट महिन्यात ऊळे फोकणीच्या (पेरा) वेळी दुष्काळ आणि पुनर्लागणीच्या वेळी अतिपाऊस या चक्रात कांदा लागणी घटल्या. २०१८ मध्ये कांद्यातील मंदीमुळेही लागण कमी झाली. जून-जुलै २०१९ मध्ये कांदा बियाण्याची नीचांकी विक्री झाली तेव्हाच तेजीचे संकेत मिळाले. शुक्रवारी (ता.१३) कांद्याचा किमान निर्यात दर (एमईपी) कृत्रिमरित्या ८५० डॉलर प्रतिटन म्हणजे साठ हजार रुपये प्रतिटनावर नेण्याचे नोटीफिकेशन वाणिज्य मंत्रालयाने जारी केलेय. आजघडीला २६ ते २९ हजार प्रतिटन देशांतर्गत बाजारभाव आहेत. थोडक्यात, एमईपी वाढवून देशातून निर्यात रोखण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. देशातून दरमहा दीड ते दोन लाख टन निर्यात होत असते. स्वाभाविकपणे देशांतर्गत बाजारात जर तुटवडा असेल तर आणि दर चढे राहणार असतील, कुठल्याही सरकारसाठी निर्यात थांबवणे क्रमप्राप्त ठरते. केंद्र सरकारकृत एमएमटीसी कंपनीने परवाच २ हजार टन कांदा आयातीचे टेंडर काढले आणि त्याचे शिपमेंट नोव्हेंबरच्या अखेर अपेक्षित आहे. तोपर्यंत नव्या मालाची आवक सुरळीत होऊ शकेल. त्यामुळे आयातीची पडतळ बसेल का, याबाबतही शंका आहे. संबंधित आयात टेंडरमध्ये प्रारंभी चीन, अफगाणिस्तान, पाकिस्तानसह अन्य कुठल्याही देशाचा कांदा असा उल्लेख होता. मात्र, कांदा आयातीसाठीच्या देशांच्या नावात पाकिस्तानचे नाव आल्यानंतर चर्चेला उधान आले आणि केंद्र सरकारवर दवाब येताच, पाकिस्तान वगळून इतर कोणत्याही देशातून कांदा आयातीचा निर्णय जाहीर करण्यात आला.  येत्या ७५ दिवसांत ४५ लाख टन मागणी आणि त्या तुलनेत २ हजार टन आयात म्हणजे काहीच नाही. महाराष्ट्रातील लासलगाव किंवा घोडेगाव मार्केटमध्ये रोजची कांदा आवक दोन हजार टन असते. शिवाय, मुंबई - दिल्लीसारख्या महानगरात दररोज प्रत्येकी हजार टन कांदा खपतो. स्टॉकिस्टला इशारा देण्यासाठी हे पाऊल उचलले असल्याचे समजते. कांदा आयात अव्यवहार्यच सार्क देश, आग्नेय आशियायी, आखाती हे आपल्यासारखेच खानपान असणारे देश भारतीय कांद्याचे ग्राहक आहेत. भारतात कांद्याचे दर वाढले ही वरील देशांतही दर वाढतात. आजघडीला पाकिस्तानमधील कांद्याचा दरही भारतीय मार्केटच्या रेंजमध्ये आहे. भारतात ज्या प्रकारचा कांदा पिकवतो, त्याच्या निर्यात मार्केटमध्ये भारताचाच सर्वांत मोठा वाटा आहे. भारताची गरज भागवू शकेल इतका सरप्लस जगात कुठल्याही देशात नसतो. भारतीय कांद्याचा रंग, आकार, चव आणि झटका पाकिस्तान वगळता अन्य देशातील कांद्यात नसतो. भारताची एकूण कांदा निर्यात आणि पाकिस्तानचे एकूण कांदा उत्पादन हे सारखेच आहे. आजपर्यंतचे कांदा आयातीचे सर्व प्रयत्न फसले आहेत. उदा. वाणिज्य मंत्रालयाकडील माहितीनुसार एप्रिल ते मार्च २०१७-१८ या वर्षांत ६,५९२ टन कांदा आयात झाली होती. यातील जुलै १७ ते फेब्रुवारी १८ हा सर्वाधिक तुटवड्याचा, तेजीचा कालावधीत होता. अशा काळात भारताची दैनंदिन गरज ५५ ते ६० हजार टन असताना त्या तुलनेत संपूर्ण वर्षभराची साडेसहा हजार टन आयात ही अत्यल्प व दुर्लक्षणीय आहे. तेजी-मंदीची सायकल कांद्यात तेजी-मंदीची सायकल सुरूच असते. उदा. २०१५ तेजीत तर २०१६ मंदीत, १७ तेजीत १८ मंदीत आता १९ पुन्हा तेजीत. ( कॅलेंडर वर्षाचा सरासरी भाव). शिवाय, सध्या चाळीत साठवलेल्या उन्हाळ कांद्याचा कॅरिओव्हर म्हणजे शिल्लक साठाही ऑक्टोबरमध्ये खूप कमी आहे. गेल्या वर्षी देशाची दोन महिन्यांची गरज भागवेल इतका अतिरिक्त उन्हाळी कॅरिओव्हर होता.

प्रतिक्रिया

सरकारने या निर्णयाद्वारे अप्रत्यक्ष निर्यातीवर बंदी घातली आहे. ८५० डॉलर प्रति टन एमईपी लादल्याने कुणीही कांदा खरेदी करणार आहे. यामुळे सरकार कांदा विक्रीमध्ये फसवणूक करत आहे. याचा फायदा व्यापारी घेतील, मात्र शेतकऱ्यांना तोटा होणार आहे. - चांगदेवराव होळकर, माजी संचालक, नाफेड

सरकारने हा निर्णय घेऊन कांदा उत्पादकांच्या तोंडातील घास हिरावून घेतला आहे. मागील वर्षी नसलेला भाव, त्यामुळे उत्पादन खर्च वसूल झाला नव्हता. त्यात दुष्काळ असल्याने लागवड कमी असताना शेतकऱ्यांना दोन पैसे मिळत होते. त्यामुळे हा शेतकऱ्यांच्या घामाच्या दामावर घाला आहे. शेतकऱ्यांचा प्रतिनिधी व बाजार समितीचा सभापती नात्याने या निर्णयाचा निषेध करतो. - दिलीपराव बनकर , सभापती, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, पिंपळगाव बसवंत

मागणी व पुरवठा यावर कांद्याचे गणित ठरते. सरकारने हा निर्णय उत्पादक व ग्राहक यांचे संतुलन ठेवण्यासाठी घेतला असावा. मात्र बाजारभावावर काही फरक पडेल असे वाटत नाही. मागणीच्या तुलनेत पुरवठा कमी होत आहे. देशांतर्गत मागणी टिकून आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांनी गोंधळून जाऊ नये.  - नानासाहेब पाटील, संचालक, नाफेड, नवी दिल्ली

सरकारने शून्य असलेले किमान निर्यात मूल्य प्रति टनामागे ८५० डॉलर केले आहे. त्यामुळे भाव कांदा प्रति क्विंटल ६००० च्या पुढे जातो. त्यामुळे वाणिज्य मंत्रालयाच्या निर्णयाने संभ्रम निर्माण केला आहे. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी व कांदा निर्यातदारासमोर मोठी अडचण होणार आहे. तसेच आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आज (ता.१३ ) रोजी केलेल्या व्यवहाराचे काय करायचे, असा प्रश्न निर्यातदारासमोर आहे. - मनोज जैन, कांदा निर्यातदार, लासलगाव, जि. नाशिक