उत्तर प्रदेशात ‘एसएपी’त बदल नाही

नवी दिल्ली: उत्तर प्रदेश सरकारने सलग दुसऱ्या वर्षी राज्य निर्धारित मूल्य (एसएपी) स्थिर ठेवले आहे. केंद्र सरकारने २०१९-२० च्या गाळप हंगामात उसाला प्रतिटन २७५० रुपये एफआरपी जाहीर केली आहे. तर, राज्य सरकारने ‘एसएपी’त सलग दुसऱ्या वर्षी कोणाताही बदल न करता सर्वसाधारण जातीसाठी ३१५० रुपये कायम ठेवले आहे, अशी माहिती उत्तर प्रदेश सरकारने जाहीर केलेल्या निवेदनातून मिळाली.  केंद्र सरकारने २०१९-२० च्या गाळप हंगामासाठी २७५० रुपये एफआरपी जाहीर केली आहे. एफआरपी असा दर आहे जो देशभरातील ऊस उत्पादकांना मिळण्याची शाश्‍वती दिली जाते. एफआरपी कृषी खर्च आणि किंमत आयोगाने (सीएसीपी) केलेल्या शिफारशीवरून केंद्र सरकार ठरवीत असते. केंद्राने एफआरपी जाहीर केल्यानंतर राज्य सरकार यावर ‘एसएपी’ जाहीर करू शकते. ‘एसएपी’ ही नेहमी एफआरपीपेक्षा अधिक असते. उत्तर प्रदेश सरकारने २०१९-२० च्या गाळप हंगामासाठी ‘एसएपी’ जाहीर केली आहे. उसाच्या सर्वसाधारण जातीसाठी प्रतिटन ३१५० रुपये, तर लवकर पक्व होणाऱ्या उसासाठी ३२५० रुपये आणि कमी प्रतीच्या उसाला ३१०० रुपये दर जाहीर करण्यात आला आहे.    राज्यांतील साखर उद्योगापुढे जेव्हा साखरेचा अतिरिक्त साठा आणि शेतकऱ्यांची थकबाकी अशा अडचणी उभ्या राहिल्यास ‘एसएपी’तील वाढ ही उद्योगासाठी प्रतिकूल ठरते. ‘‘सध्या राज्यातील साखर उद्योगाची आर्थिक स्थिती चांगली नाही. मागील दोन वर्षांपासून साखर उत्पादनात वाढ होत असल्यामुळे अतिरिक्त पुरवठा होऊन दर दबावात आहेत. त्यामुळे कारखान्यांना शेतकऱ्यांची देणी देणे अवघड झाले आहे. अशा स्थितीत राज्यसरकारने ‘एसएपी’ वाढविल्यास पुढे यावे आणि कारखान्यांना अनुदान, तसेच इतर साह्य द्यावे,’’ असे आवाहन उद्योगातील सूत्रांनी केले.  उत्तर प्रदेशातील साखर कारखान्यांकडे शेतकऱ्यांची मागील गाळप हंगामातील तब्बल तीन हजार कोटींची थकबाकी आहे.  कारखान्यांची ‘एसएपी’ स्थिर ठेवण्याची मागणी उत्तर प्रदेशातील साखर कारखाने दराअभावी अडचणीत आले आहेत. मागील हंगामात बाजारात साखरेचा अतिरिक्त पुरवठा झाल्याने दर कमी झाले. परिणामी मागील हंगामातील थकबाकी अनेक कारखान्यांकडे अद्यापही बाकी आहे. त्यामुळे कारखान्यांची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता राज्य सरकारने ‘एसएपी’त वाढ करू नये, अशी मागणी उत्तर प्रदेश साखर कारखाना असोसिएशनने केली होती.  ‘एसएपी’ ४ हजार करा ः शेतकरी शेतकऱ्यांनी ‘एसएपी’ वाढ करण्याची मागणी केली होती. कृषी निविष्ठांचा वाढता खर्च, नैसर्गिक संकटे यामुळे शेतकऱ्यांचे नियोजन कोलमडत आहे. निविष्ठांमध्ये सतत वाढ होत असल्याने उत्पादन खर्च वाढत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने ‘एसएपी’ चार हजार रुपये करावी, अशी मागणी राज्यातील शेतकऱ्यांनी केली होती.