agriculture news in Marathi state advisory price remain same in Uttar pradesh Maharashtra | Agrowon

उत्तर प्रदेशात ‘एसएपी’त बदल नाही

कोजेन्सिस वृत्तसेवा
मंगळवार, 10 डिसेंबर 2019

वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे शेतकऱ्यांनी ‘एसएपी’वाढीची मागणी केली आहे. मात्र, उत्तर प्रदेश सरकारने शेतकऱ्यांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करून उसाचा दर वाढविला नाही.
- प्रियांका गांधी, कॉँग्रेस महासचिव, उत्तर प्रदेश

नवी दिल्ली: उत्तर प्रदेश सरकारने सलग दुसऱ्या वर्षी राज्य निर्धारित मूल्य (एसएपी) स्थिर ठेवले आहे. केंद्र सरकारने २०१९-२० च्या गाळप हंगामात उसाला प्रतिटन २७५० रुपये एफआरपी जाहीर केली आहे. तर, राज्य सरकारने ‘एसएपी’त सलग दुसऱ्या वर्षी कोणाताही बदल न करता सर्वसाधारण जातीसाठी ३१५० रुपये कायम ठेवले आहे, अशी माहिती उत्तर प्रदेश सरकारने जाहीर केलेल्या निवेदनातून मिळाली. 

केंद्र सरकारने २०१९-२० च्या गाळप हंगामासाठी २७५० रुपये एफआरपी जाहीर केली आहे. एफआरपी असा दर आहे जो देशभरातील ऊस उत्पादकांना मिळण्याची शाश्‍वती दिली जाते. एफआरपी कृषी खर्च आणि किंमत आयोगाने (सीएसीपी) केलेल्या शिफारशीवरून केंद्र सरकार ठरवीत असते. केंद्राने एफआरपी जाहीर केल्यानंतर राज्य सरकार यावर ‘एसएपी’ जाहीर करू शकते.

‘एसएपी’ ही नेहमी एफआरपीपेक्षा अधिक असते. उत्तर प्रदेश सरकारने २०१९-२० च्या गाळप हंगामासाठी ‘एसएपी’ जाहीर केली आहे. उसाच्या सर्वसाधारण जातीसाठी प्रतिटन ३१५० रुपये, तर लवकर पक्व होणाऱ्या उसासाठी ३२५० रुपये आणि कमी प्रतीच्या उसाला ३१०० रुपये दर जाहीर करण्यात आला आहे.   

राज्यांतील साखर उद्योगापुढे जेव्हा साखरेचा अतिरिक्त साठा आणि शेतकऱ्यांची थकबाकी अशा अडचणी उभ्या राहिल्यास ‘एसएपी’तील वाढ ही उद्योगासाठी प्रतिकूल ठरते. ‘‘सध्या राज्यातील साखर उद्योगाची आर्थिक स्थिती चांगली नाही. मागील दोन वर्षांपासून साखर उत्पादनात वाढ होत असल्यामुळे अतिरिक्त पुरवठा होऊन दर दबावात आहेत. त्यामुळे कारखान्यांना शेतकऱ्यांची देणी देणे अवघड झाले आहे.

अशा स्थितीत राज्यसरकारने ‘एसएपी’ वाढविल्यास पुढे यावे आणि कारखान्यांना अनुदान, तसेच इतर साह्य द्यावे,’’ असे आवाहन उद्योगातील सूत्रांनी केले.  उत्तर प्रदेशातील साखर कारखान्यांकडे शेतकऱ्यांची मागील गाळप हंगामातील तब्बल तीन हजार कोटींची थकबाकी आहे. 

कारखान्यांची ‘एसएपी’ स्थिर ठेवण्याची मागणी
उत्तर प्रदेशातील साखर कारखाने दराअभावी अडचणीत आले आहेत. मागील हंगामात बाजारात साखरेचा अतिरिक्त पुरवठा झाल्याने दर कमी झाले. परिणामी मागील हंगामातील थकबाकी अनेक कारखान्यांकडे अद्यापही बाकी आहे. त्यामुळे कारखान्यांची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता राज्य सरकारने ‘एसएपी’त वाढ करू नये, अशी मागणी उत्तर प्रदेश साखर कारखाना असोसिएशनने केली होती. 

‘एसएपी’ ४ हजार करा ः शेतकरी
शेतकऱ्यांनी ‘एसएपी’ वाढ करण्याची मागणी केली होती. कृषी निविष्ठांचा वाढता खर्च, नैसर्गिक संकटे यामुळे शेतकऱ्यांचे नियोजन कोलमडत आहे. निविष्ठांमध्ये सतत वाढ होत असल्याने उत्पादन खर्च वाढत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने ‘एसएपी’ चार हजार रुपये करावी, अशी मागणी राज्यातील शेतकऱ्यांनी केली होती.  


इतर अॅग्रो विशेष
मागील वर्ष ठरले आजवरचे सर्वाधिक उष्णपुणे : कोरोनाचे संकट, बर्ड फ्लूची साथ आणि शेतकरी...
शेतकरी पुत्राने बनवले वाहन ऊस भरणी यंत्रसातारा : सध्या ऊस हंगामातील सर्वात मोठी समस्या...
मध्य महाराष्ट्रात थंडी; निफाडला नीचांकी...पुणे : राज्यातील किमान तापमानात चढउतार होत आहे....
गे माय भू तुझे मी फेडीन पांग सारेऔरंगाबाद जिल्ह्यातील नाचनवेल-कोपरवेल व आडगाव (...
तेरी मिट्टी मे मिल जावा, गुल बनके मैं...लासूर (ता. चोपडा, जि. जळगाव) येथील निवृत्त सैनिक...
जवानांनंतर शेतकऱ्यांचे ‘संचलन’ नवी दिल्ली : प्रजासत्ताक दिनी ट्रॅक्टर...
लाल वादळ मुंबईत धडकले नाशिक : दिल्ली येथे सुरू असलेल्या ऐतिहासिक शेतकरी...
शेतीपंप वीजबिले तपासली जाणार; चुकीची...कोल्हापूर : ‘‘राज्य सरकारने कृषिपंप वीजजोडणी धोरण...
राज्यात एफआरपीचे ७७ टक्के वितरणपुणे : साखर कारखान्यांकडे लक्षावधी टन साखर पडून...
पूर्व विदर्भात गुरुवारी पावसाची शक्यतापुणे : मराठवाडा ते बिहार या दरम्यान कमी दाबाचा...
देशातील साखर उत्पादन ‘सुसाट’; १४२ लाख...कोल्हापूर : यंदाच्या हंगामातील साखर उत्पादनाने...
पशुसंवर्धन विभागात ३० टक्‍के पदे रिक्‍तनागपूर : पशुवैद्यकीय दवाखान्यांच्या दुर्दशेसोबतच...
दिल्लीतील ट्रॅक्‍टर परेडला हिरवा कंदील...नवी दिल्ली : तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात गेले...
बारामतीत अवतरले ‘अॅग्रोवन मार्ट’बारामती, जि. पुणे : शेतकऱ्यांच्या सर्व गरजांची...
औरंगाबादेत होणार अंडीपुंजनिर्मिती केंद्रऔरंगाबाद : रेशीम शेती व उद्योगाला चालना...
गोंदियात किमान तापमान १० अंशांवरपुणे : उत्तर भारतातील राजस्थान, पंजाब उत्तर...
शेतकऱ्यांच्या २६ च्या ‘ट्रॅक्टर परेड’...नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या कृषी...
केंद्राच्या स्पष्ट धोरणाअभावी ‘जीएम’...नागपूर ः एकीकडे जनुकीय सुधारित (जीएम) पिकांच्या...
लोक सहभागातून जैवविविधता, पर्यावरण...ग्रामीण भागातील जैवविविधतेच्या संवर्धनामध्ये पाच...
अपात्र लाभार्थ्यांना कोणी केले मालामाल?ज गामधील सर्वांत मोठी यशस्वी लोकशाही असलेला आपला...