राज्याची कृषी विधेयके लोकाभिप्रायासाठी उपलब्ध 

पुणे ः महाविकास आघाडी सरकारने नव्या कृषी कायद्यांसाठी तयार केलेली तीन विधेयके लोकाभिप्रायासाठी अखेर उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. गेल्या दोन आठवड्यांपासून या विधेयकांबाबत राज्यभर विचारणा केली जात होती. 

केंद्रातील मोदी सरकारने तयार केलेल्या तीन कृषी कायद्यांना राज्यातील आघाडी सरकारने कडाडून विरोध केलेला आहे. मात्र पावसाळी अधिवेशनात महाआघाडी सरकारने ६ जुलै रोजी राज्याची तीन कृषी विधेयके सादर केली. 

राज्याची ही विधेयके केंद्राच्याच कृषी कायद्याचे प्रतिरूप असल्याची टीका शेतकरी संघटनांनी केली होती. सरकारने मात्र विधेयके मागे न घेता लोकाभिप्रायासाठी ठेवली जातील, असे विधिमंडळात घोषित केले. 

विधेयके लोकाभिप्रायासाठी जाहीर करण्याची घोषणा झाली खरी, मात्र गेल्या १०-१५ दिवसांपासून कोणत्याही संकेतस्थळावर विधेयके उपलब्ध नव्हती. आता विधानसभेचे सचिव राजेंद्र भागवत यांनी विधिमंडळाच्या http://mls.org.in संकेतस्थळावर विधेयके उपलब्ध असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. 

शेतकरी (सक्षमीकरण व संरक्षण) आश्‍वासित मूल्य व कृषी सेवा करार (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, शेतकरी उत्पन्न व्यापार व वाणिज्य (प्रचालन व सुलभीकरण) (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक आणि अत्यावश्यक वस्तू (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक अशी या विधेयकांची नावे आहेत.  अशी पाठवा सूचना  नागरिकांना २० सप्टेंबरच्या सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत या विधेयकांवर सूचना पाठवता येतील. a1.assembly.mls@gmail.com या मेलवर किंवा राजेंद्र भागवत, प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, बॅकबे रेक्लेमेशन, मुंबई ४०००३२ या पत्त्यावर सूचना स्वीकारल्या जात आहेत.