थकीत कर्जावर व्याज आकारू नये : राज्य सरकार

loan waiver scheme
loan waiver scheme

मुंबई ः महात्मा फुले शेतकरी कर्जमाफी योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांच्या पात्र थकीत रकमेवर १ ऑक्टोबर २०१९ ते योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ मिळेपर्यंत जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायट्यांनी व्याज आकारणी करू नये, असे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. सहकार विभागाने तसा शासन निर्णय जारी केला आहे.  राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने नुकतीच महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेची घोषणा केली आहे. या योजनेअंतर्गत १ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१९ पर्यंतच्या कालावधीत अल्पमुदतीचे पीक कर्ज घेतलेल्या तसेच या कालावधीत अल्पमुदतीच्या पीक कर्जाचे पुनर्गठन, फेरपुनर्गठन केलेल्या शेतकऱ्यांचे ३० सप्टेंबर २०१९ पर्यंतचे थकीत दोन लाख रुपये कर्ज माफ केले जाणार आहे.  मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या विशेष बैठकीत लाभार्थ्यांच्या कर्जखात्यावर ३० सप्टेंबर २०१९ नंतर योजनेचे लाभ प्रत्यक्ष मिळेपर्यंत व्याज आकारणी न करण्याच्या मुद्द्यावर तत्त्वः सहमती दर्शवली आहे. जिल्हा बँका आणि विकास सोसायट्यांमार्फत ३० सप्टेंबर २०१९ नंतर शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यावर व्याज आकारणी केल्यास संबंधित शेतकऱ्यास कर्जमाफीचा लाभ मिळाल्यानंतरही असे कर्जखाते निरंक होणार नाही आणि कर्जखाते थकीत असेल, तर परिणामी शेतकऱ्यास आगामी खरीप हंगामासाठी जिल्हा बँकांमार्फत पीक कर्ज मिळणार नाही. काही जिल्हा बँका आणि विकास सोसायट्या त्यांच्या स्तरावर कर्जखात्यावर व्याज आकारणी करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांची कर्ज खाती निरंक करण्याच्या मूळ उद्देशाला बाधा पोचण्याची शक्यता आहे.  या पार्श्वभूमीवर १ ऑक्टोबर २०१९ ते कर्जमाफी योजनेचा लाभ प्रत्यक्ष मिळेपर्यंत योजनेच्या निकषांनुसार पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यामधील थकीत रकमेवर जिल्हा बँका आणि विकास सोसायट्यांनी व्याजाची आकारणी करू नये, असा आदेश राज्य सरकारने दिला आहे. फडणवीस सरकारच्या कार्यकाळातील शेतकरी कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीवेळी कर्जमाफीच्या घोषणेपासून ते प्रत्यक्ष कर्जमाफी मिळेपर्यंतच्या कालावधीतील व्याज आकारणीमुळे बँकांच्या स्तरावर मोठी गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली होती. त्यामुळे बहुतांश शेतकरी कर्जमाफी मिळूनही थकबाकीदार दिसत होते. त्यांना कर्ज मिळण्यासही अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरे सरकारने ही सतर्कता घेतल्याचे दिसून येते. खात्यात रक्कम जमा होण्यास काही काळ लागणार कर्जमाफीच्या निर्णयानुसार शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यांमध्ये प्रत्यक्ष कर्जमाफीची रक्कम वर्ग करण्यास काही कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. यात माहिती तयार करण्यासाठीची संगणकीय प्रणाली तयार करून बँकांना उपलब्ध करून देणे, बँकांमार्फत या प्रणालीमध्ये संबंधित शेतकऱ्यांची कर्ज खात्याची माहिती अपलोट करणे, शेतकऱ्यांनी कर्ज खात्यांना आधार क्रमांकांची जोडणी करणे, संगणक प्रणालीवर अपलोड करण्यात आलेल्या माहितीचे संगणकीय संस्करण करणे, आधार प्रमाणीकरण करणे इत्यादी कामकाजाचा समावेश आहे. या कारणांमुळे शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ देण्यास काही कालावधी लागणार आहे. 

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com