कृषी विद्यापीठ, ‘माफसू’च्या अधिनियम सुधारणेस मान्यता

मुंबई : महाराष्ट्र कृषी विद्यापीठ अधिनियम १९८३ आणि महाराष्ट्र पशू व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ (माफसू) अधिनियम १९९८ च्या कलम ९ मध्ये सुधारणा करण्यास मंगळवारी (ता. ४) झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. रत्नागिरी जिल्ह्यातील शिरगाव येथील मत्स्य विज्ञान महाविद्यालयातून अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना १७ नोव्हेंबर २००० नंतर डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाकडून देण्यात आलेली पदविका प्रमाणपत्रे व पदव्या पूर्वलक्षी प्रभावाने विधिग्राह्य करण्यास बैठकीत मान्यता देण्यात आली. हा निर्णय महाराष्ट्र कृषी विद्यापीठ अधिनियम १९८३ आणि महाराष्ट्र पशू व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ अधिनियम १९९८ च्या कलम ९ मध्ये सुधारणा होईपर्यंतच्या कालावधीसाठी लागू राहणार आहे.  त्याचप्रमाणे मत्स्यविद्या शाखेतील पदविका, पदवी, पदव्युत्तर व आचार्य इत्यादी पदव्या देण्याचे अधिकार अपवाद म्हणून डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठास देण्यासही मान्यता देण्यात आली. महाराष्ट्र पशू व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ अधिनियम १९९८ नुसार नागपूर येथे महाराष्ट्र पशू व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाची स्थापना करण्यात आली आहे. या अधिनियमातील कलम ९ मध्ये असलेल्या तरतुदीनुसार कृषी विषयातील पदवी व पदविका प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार कृषी विद्यापीठांना आहेत. या अधिनियमानुसार शिरगाव येथील मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय तसेच पशू व मत्स्य विज्ञानाशी संबंधित इतर महाविद्यालये, संस्था, प्रशिक्षण केंद्र, संशोधन केंद्र यांना महाराष्ट्र पशू व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठांशी संलग्नित करण्यात आले आहे.  तथापि १७ नोव्हेंबर २००० च्या अधिसूचनेनुसार शिरगाव येथील मत्स्य विज्ञान महाविद्यालयास पूर्वीप्रमाणेच डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाशी संलग्नित करण्यात आले. परंतु, महाराष्ट्र पशू व मत्स्य विज्ञान विज्ञापीठ अधिनियम १९९८ आणि महाराष्ट्र कृषी विद्यापीठे अधिनियम १९८३ च्या कलमांमध्ये आवश्यक त्या सुधारणा न केल्यामुळे शिरगाव येथील महाविद्यालयातून पदविका, पदवी आणि आचार्य हे अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना १७ नोव्हेंबर २००० नंतर देण्यात आलेल्या पदव्या विधिग्राह्य ठरत नव्हत्या. या वस्तुस्थितीचा विचार करता १७ नोव्हेंबर २००० ते संबंधित दोन्ही अधिनियमातील कलम ९ मध्ये सुधारणा होईपर्यंतच्या कालावधीमध्ये डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाकडून प्रदान करण्यात आलेल्या पदविका, पदवी प्रमाणपत्रे पूर्वलक्षी प्रभावाने विधिग्राह्य करण्याचा निर्णय कालच्या बैठकीत घेण्यात आला. सहकारी संस्थांसाठी अटल अर्थसहाय्य योजनेस मुदतवाढ नवीन सहकारी संस्थांच्या प्रकल्पांना अर्थसहाय्य देण्यासाठी २०१८-१९ मध्ये सहकारी संस्थांसाठी अटल अर्थसहाय्य योजना सुरू करण्यात आली आहे. ही योजना सन २०१९-२० मध्येही सुरू ठेवण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  सहकारी संस्थांना बदलत्या काळातील आव्हाने पेलण्यासाठी व्यवसायाभिमुख प्रकल्प राबविणे आवश्यक आहे. विविध व्यवसाय राबविण्यासह त्यांच्या व्यवसाय वृद्धीसाठी ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. राज्यात महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळामार्फत ही योजना राबविली जात आहे. या योजनेंतर्गत पात्रतेचे निकष पूर्ण करणाऱ्या सहकारी संस्थांनी स्वनिधीची गुंतवणूक करून सुरू केलेल्या कृषिपूरक, सुगीपश्चात प्रकल्प तसेच बिगर कृषी नावीन्यपूर्ण प्रकल्पांसाठी सहकार विकास महामंडळामार्फत कर्ज व अनुदान दिले जाणार आहे.