राज्य सहकारी बँकेवर प्रशासक कायम : पवार

मुंबई : राज्य सहकारी बँकेवरील प्रशासकांनी उत्तम काम केले आहे. मार्चअखेर बँकेचा ढोबळ नफा ७०० कोटी रुपये झाला आहे. भाजप सरकारच्या काळात नेमलेल्या प्रशासकांनाच महाविकास आघाडीने मुदतवाढ दिली आहे. त्यांना पाठीशी घालण्याचा प्रश्न येत नाही. त्यामुळे बँकेच्या आणि सहकाराच्या भल्यासाठी बँकेवरील प्रशासक कायम राहील. तसेच बँकेच्या निवडणुकांवर सर्वोच्च न्यायालयानेच निर्बंध घातले आहेत. त्यामुळे न्यायालयाच्या निकालानंतरच निवडणुकांचा निर्णय होईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी (ता.२५) विधानसभेत दिली. 

कोल्हापूर जिल्ह्यातील भुदरगडचे आमदार प्रकाश आबिटकर यांनी याबाबत मांडलेल्या सूचनेला सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील आणि उपमुख्यमंत्री पवार यांनी उत्तर दिले. २०२१ मध्ये कृषी आणि बिगर कृषी प्रकारच्या कर्जप्रकरणांसाठी २१ हजार २१९ कोटी रुपयांचे कर्जवाटप करण्यात आले आहे. बँकेला लेखापरीक्षणाचा ‘अ’ वर्ग मिळाल्याचे सहकारमंत्री पाटील यांनी सांगितले. 

आबिटकर यांनी राज्य बँकेच्या प्रशासक मंडळाचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर हे एकाधिकारशाहीने कारभार करत असल्याचा आरोप करत अन्य मुद्दे लक्षवेधी सूचनेद्वारे मांडले. सहकारी साखर कारखाने, सूतगिरण्यांना, जिल्हा बँकांना कर्जपुरवठा केला जात नाही, असा आरोप  त्यांनी केला. 

न्यायालयाच्या निर्णयानंतरच निवडणुकीचा निर्णय 

बँकेची निवडणूक घेण्यास सरकारला कुठलीही अडचण नाही. मात्र, जगोबा खेडकर यांनी नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. २५ पेक्षा जास्त सदस्य संख्या वाढवावी, अशी ही याचिका होती. त्यानंतर १२ याचिका दाखल झाल्या. सध्या मुंबई उच्च न्यायालयात याचिकांवर एकत्र सुनावणी सुरू आहे. त्यामुळे निवडणुकीचा निर्णय न्यायालयाच्या निकालानंतरच घेण्यात येईल, अशी माहिती सहकारमंत्री पाटील यांनी दिली.