राज्य बँकेचे प्रशासकीय सदस्य महागावकर यांचा राजीनामा

मुंबई : माजी सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांचे निकटवर्तीय अविनाश महागावकर यांनी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या प्रशासकीय मंडळाच्या सदस्यपदाचा राजीनामा दिला आहे. फडणवीस सरकारच्या कार्यकाळात त्यांची राज्य बँकेच्या प्रशासक मंडळावर नियुक्ती झाली होती. परंपरेप्रमाणे आधीच्या सरकारच्या काळातील नियुक्त्या नवे सरकार आल्यानंतर बदलल्या जातात.  तसेच तोट्यातील राज्य बँकेचा गेली पाच वर्षे नफ्याचा कारभार सुरू आहे. नजीकच्या काळात बँकेवर निवडणुकीच्या माध्यमातून लोकनियुक्त संचालक मंडळ आणण्याची प्रक्रिया सुरू होईल. त्यामुळे फडणवीस सरकारच्या मर्जीतील प्रशासकीय मंडळाचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर व सदस्य संजय भेंडे यांची पदेही औटघटकेची ठरणार असे दिसते.  आर्थिक गैरकारभारामुळे २००१ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राज्य सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून बँकेवर प्रशासकांची नियुक्ती केली होती. एम. एल. सुखदेवे हे प्रशासकीय मंडळाचे अध्यक्ष, तर ए. ए. मगदूम आणि के. एन. तांबे हे सदस्य होते. त्या वेळी सुमारे दोन हजार कोटींच्या तोट्यात असलेली राज्य बँक प्रशासकीय मंडळाच्या कार्यकाळात नफ्यात आली. २०१४ मध्ये राज्यात सत्तांतर होऊन भाजपच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकार अस्तित्वात आले. त्यानंतर राज्य सरकारने राज्य बँकेच्या प्रशासक मंडळावर विद्याधर अनास्कर, संजय भेंडे आणि अविनाश महागावकर यांची सदस्य म्हणून नियुक्ती केली. बँकेच्या कारभारातील अनावश्यक हस्तक्षेपामुळे डॉ. सुखदेवे यांनी अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. त्यांच्यानंतर श्री. मगदूम आणि श्री. तांबे यांनीही आपआपल्या पदाचा राजीनामा दिला. त्यामुळे फडणवीस सरकारचा मार्ग आपसूकच मोकळा होऊन मुख्य प्रशासकीय अध्यक्षपदी विद्याधर अनास्कर यांची नियुक्ती करून तत्कालीन शासनाने बँकेवर स्वतःच्या मर्जीतील त्रिसदस्यांची नियुक्ती केली होती. गेल्या काळात तोट्यात असलेली राज्य बँक गेली पाच वर्षे नफ्यात आली आहे. तरीसुद्धा फडणवीस सरकारने बँकेची निवडणूक लावली नव्हती. प्रशासकाच्या माध्यमातून बँकेच्या कारभारावर शासनाचेच नियंत्रण होते.  मात्र, आता राज्यात शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आले आहे. त्यासोबतच फडणवीस सरकारच्या कार्यकाळात मोक्याच्या ठिकाणी नियुक्ती मिळविलेल्यांना बदलण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. नुकतेच राज्य सरकारने कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांवरील तज्ज्ञ संचालकांच्या नियुक्त्याही रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भाजपचे आमदार प्रशांत ठाकूर यांची सिडकोच्या अध्यक्षपदावरील नियुक्तीसुद्धा नुकतीच रद्द केली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर महागावकर यांनी स्वतःहून राज्य बँकेच्या प्रशासकीय सदस्यपदाचा राजीनामा दिल्याचे बोलले जाते. शासनाने पदावरून हटवण्याची नामुष्कीजनक कारवाई करण्याऐवजी महागावकर यांनी स्वतःहून राजीनामा देणे पसंत केल्याचे समजते.  अविनाश महागावकर हे सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांचे निकटवर्तीय आहेत. तसेच ते देशमुख यांच्या लोकमंगल मल्टिस्टेट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीचे आणि लोकमंगल फाउंडेशनचेही संचालक आहेत. नजीकच्या काळात बँकेवर निवडणुकीच्या माध्यमातून लोकनियुक्त संचालक मंडळ आणण्याची प्रक्रिया सुरू होईल. त्याआधी विद्यमान प्रशासकीय मंडळाचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर आणि सदस्य संजय भेंडे, नागपूर यांच्याही नियुक्त्या रद्द केल्या जातील, असे सरकारमधील सूत्रांकडून समजते.  बॅंक नफ्यात शिखर बँक म्हणून राज्याच्या सहकारात राज्य सहकारी बँकेचे महत्व अनन्यसाधारण आहे. २०११ पर्यंत आर्थिक अनियमितता आणि गैरव्यवहारांमुळे बँक आर्थिक दिवाळखोरीत गेली होती. गैरव्यवहारप्रकरणी बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष यांच्यासह आजी-माजी मंत्री, आमदार, खासदार असलेल्या ७६ माजी संचालकांची चौकशी सुरू आहे. संचालक मंडळाच्या काळात ३१ मार्च २०११ अखेर बँकेचे बुडीत कर्ज सुमारे २ हजार ९१९ कोटी इतके होते. तर २०१० मध्ये बँक ७७५ कोटी रुपयांच्या तोट्यात होती. गेली काही वर्षे बँक चांगल्या नफ्यात कारभार करीत आहे.