'आयमा'ची होतेय मुस्कटदाबी; मोठ्या कंपन्यांना पायघड्या

पुणे : ट्रॅक्टर, हार्वेस्टर, रोटाव्हेटरसारख्या महागड्या यंत्रांसाठी परप्रांतातील कंपन्यांसाठी पायघड्या घालणाऱ्या राज्य शासनाने अब्जावधी रुपये उपलब्ध करून दिले. मात्र, छोट्या अवजार उत्पादकांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या ''आयमा''ची मुस्कटदाबी करण्याचे धोरण ठेवले गेले आहे.  दहा हेक्टरपेक्षा जादा जमीन असलेले शेतकरी ६८ हजार, तर ५ ते १० हेक्टर जमीन असलेले शेतकरी चार लाख आहेत. मात्र, राज्यात अत्यल्प भूधारक शेतकरी ६७ लाख असून अल्पभूधारक ४० लाख आहेत. यांत्रिकीकरणाची तीव्र गरज छोट्या शेतकऱ्यांना आहे. मात्र, यांत्रिकीकरणाचा भरमसाठ निधी मोठ्या यंत्रांकडे वळविला जातो, असे उत्पादकांचे म्हणणे आहे.  मोठ्या यंत्र उत्पादक कंपन्या केंद्रात, राज्याच्या कृषी खात्यात आणि आयुक्तालयात मोठ्या अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून हवे ते नियम करून घेतात. याच कंपन्यांना बैठकांसाठी निमंत्रित केले जाते. मात्र, छोट्या उत्पादकांशी चर्चा टाळली जाते, असे उत्पादक सांगतात.  माजी कुलगुरू डॉ. व्यंकट मायंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली या उत्पादकांनी अॅग्रिकल्चर इम्प्लिमेंटस् मॅन्युफॅक्चरिंग असोसिएशन अर्थात आयमाची स्थापना केली. यांत्रिकीकरणाची कोणतीही धोरणे आखताना आयमाची बाजू विचारात घेतली जात नाही. याउलट परप्रांतातील मोठ्या कंपन्यांना शासनाची धोरणे परस्पर कळवून व्यावसायिक मदत केली जाते, असे आयमाच्या सदस्यांना वाटते.   ‘आयमाकडून छोट्या उत्पादकांच्या समस्या मांडण्याचा सातत्याने प्रयत्न होतो. मात्र, कुणीही दखल घेतल नाही. आम्ही राज्यात ७०० कोटीची उलाढाल करतो. शासनाला १०० कोटीचा कर भरतो. आठ हजार लोकांना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार देतो. छोट्या अवजारांवर राज्याचा अल्पभूधारक शेतकरी शेती करतो हे शासनाला मान्य नाही,’ असेही सदस्यांचे मत आहे.  ‘आयमा’नुसार, राज्यात विविध अवजारांना अनुदान देण्याच्या प्रक्रियेत अजिबात पारदर्शकता नाही. त्यामुळे यांत्रिकीकरणात अडथळे आले असून त्याचा परिणाम कृषी उत्पादनाच्या वाढीवर होतो. केंद्र शासनाने एकदा अवजारांची यादी निश्चित केल्यानंतर त्यात पुन्हा राज्याकडून होणारी घुसवाघुसवी किंवा फेरफार थांबायला हवे. यामुळे परप्रांतीय कंपन्या गैरमार्गाने व्यावसायिक स्पर्धा करून राज्यातील उत्पादकांचे नुकसान करतात.  आयमाला तांत्रिक मार्गदर्शन करण्यासाठी डॉ. मायंदे यांच्यासह विद्यापीठांमधील कृषी शक्ती व अवजारे संशोधनातील शास्त्रज्ञांनीदेखील पुढाकार घेतला आहे. प्रा. तुळशीदास बस्तेवाड (राहुरी), डॉ. शैलेश ठाकरे (अकोला), स्मीता सोळंकी (परभणी), डॉ. पी. यू. सहारे (दापोली) यांचा सहभाग असलेल्या आयमाला कृषी आयुक्तालयाने सातत्याने डावलण्याचे कारण काय, आयुक्तालयाला यांत्रिकीकरणाच्या कामात पारदर्शकता किंवा गुणवत्ता नको आहे काय, असे सवाल उत्पादक उपस्थित करीत आहेत.  कृषी विभागाकडून यांत्रिकीकरणाची प्रक्रिया राबविताना मुद्दाम राज्याचा कृषी विभाग व जिल्हा परिषदांचा कृषी विभाग असा घोळ घातला गेला आहे. कोणतेही अवजार कोणत्याही योजनेतून खरेदी करताना त्याची सर्व माहिती एकाच पोर्टलवर दिली जात नाही. शेतकऱ्याला मान्यता प्राप्त अवजार, त्याची अधिकृत उत्पादक कंपनी, अधिकृत डीलर, एमआरपी आणि अनुदान रक्कम अशी सर्व माहिती एकाच ठिकाणी हवी आहे. तशी माहिती उपलब्ध करून दिल्यास गैरव्यवहार थांबेल, अशी भीती कृषी खात्यातील कंपूंना वाटते, असे उत्पादकांचे म्हणणे आहे.  ‘केंद्र शासन, राज्य शासन, जिल्हा परिषदा अशा विविध यंत्रणांची अवजार खरेदी धोरणे मुद्दाम स्वतंत्र ठेवायची, नियम किचकट करायचे, स्वतःचे ठेकेदार त्यात घुसवून गुणवत्ता पाडायची, दुसऱ्या बाजूला परप्रांतीय कंपन्यांना स्थानिक उत्पादकांच्या बोकांडी बसवायचे असा सर्व गोंधळ हेतूतः घातला गेला आहे. त्यात जिल्हा परिषदांचे एडीओ, कृषि उद्योग महामंडळ, कृषी खात्याचे अधिकारी आणि मंत्रालयाची मिलीभगत आहे. याचा सर्व फटका शेतकऱ्यांना बसतो,’ अशी हताश प्रतिक्रिया एका उत्पादकाने व्यक्त केली.  यांत्रिकीकरणात अब्जावधी रुपयांची उधळपट्टी होते. मात्र, एक साधी सुटसुटीत बेबसाईट, मोबाईल अप्लिकेशनदेखील तयार करण्यात आलेले नाही. यांत्रिकीकरणातील योजनांची सर्व माहिती सामान्य शेतकऱ्याला तात्काळ कळेल, सहज अर्ज करेल, कंपन्यांनादेखील पूर्ण पारदर्शक काम करता येईल, अशी व्यवस्था तयार न करण्यामागे कृषी विभागातील एक कंपू कार्यरत आहे. या कंपूला उखडून राज्याचे कृषी सचिव एकनाथ डवले यांनी यांत्रिकीकरणात पारदर्शकता व गुणवत्ता आणावी, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.  (समाप्त)