पॉलिहाउस-शेडनेटधारकांच्या समस्या मार्गी लावण्याची शासनाची ग्वाही

मुंबई  : आर्थिक संकटात सापडलेल्या पॉलिहाउस शेडनेट धारक शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी शासन सर्वोतोपरी प्रयत्न करेल, अशी ग्वाही कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी दिली.  किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस डॉ. अजित नवले यांच्या उपस्थितीत मंगळवारी (ता. २९) मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत राज्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाला ही ग्वाही दिली. गेली काही वर्षे पॉलिहाउस-शेडनेटची शेती तोट्यात असल्याने शेतकरी कर्जबाजारी झाले आहेत. पॉलिहाउस शेडनेटधारक शेतकरी समन्वय समितीच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या या संघर्षाची दखल घेत या शेतकऱ्यांना न्याय देण्याचे आश्वासन कृषी राज्यमंत्र्यांनी दिले आहे. शिष्टमंडळाने आर्थिक गर्तेत सापडलेल्या पॉलिहाउस शेडनेट धारकांना विशेष बाब म्हणून संपूर्ण कर्जमाफी द्यावी व त्यांच्या अन्य समस्या सोडवाव्यात, अशी मागणी केली. पॉलिहाउस शेडनेटच्या शेतीसाठी मोठी गुंतवणूक करावी लागते. उत्पादन खर्चही अधिक असतो, परंतु त्या तुलनेत शेतीमालाला नगण्य भाव मिळत असल्याने उत्पादन खर्चही वसूल होत नाही. त्यामुळे या शेतकऱ्यांवर कर्जबाजारी होण्याची वेळ आली. शिवाय चुकीच्या धोरणांमुळे अनुदानास होणारा विलंब किंवा अनुदानच नाकारण्याचे प्रकार घडत असल्याने शेतकऱ्यांच्या अडचणींमध्ये वाढ झाल्याची तक्रार यावेळी शेतकऱ्यांनी केली. पॉलिहाउस-शेडनेटधारकांवरील थकीत कर्जाची माहिती कृषी खात्याकडून प्राप्त करून त्यांना मदत उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांकडे तसेच केंद्र शासनाकडे पाठविण्याची ग्वाही राज्यमंत्री खोत यांनी दिली. बँक कर्ज खाते एनपीए झाल्यामुळे अनुदान नाकारण्याची एनएचबीची कार्यपद्धती अन्यायकारक असल्याने ती बदलण्यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करण्यात येईल तसेच  राज्याच्या कृषी खात्याने पॉलिहाउस-शेडनेटसाठी पूर्वसंमती देऊनही प्रस्ताव देण्यास उशीर झाल्याचे कारण देऊन ज्यांना अद्याप अनुदान उपलब्ध होऊ शकले नाही त्या शेतकऱ्यांना ते देण्याची कार्यवाही करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले.       पॉलिहाउस-शेडनेटधारकांना माफक दराने कर्जपुरवठा व विम्याचे संरक्षण उपलब्ध करून देणे, सवलतीच्या दरात रासायनिक खते व औषधे उपलब्ध करून देणे, पॉलिहाउस शेडनेटमध्ये पिकवलेल्या मालाची साठवणूक करण्यासाठी कोल्ड स्टोअरेज सुविधा उपलब्ध करून देणे, लागवड व वाहतूक अनुदान देणे आदी मागण्यांवरही या वेळी सकारात्मक चर्चा झाली. दरम्यान, पॉलिहाउस-शेडनेट शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबद्दल कृषी राज्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाल्याने आम्ही आशावादी असलो तरी संपूर्ण कर्जमाफी या प्रमुख मागणीसह अन्य मागण्यांची तड लागेपर्यंत आमचा लढा सुरूच राहील, असा इशारा किसान सभेचे सरचिटणीस डॉ. अजित नवले यांनी बैठकीनंतर दिला आहे. बैठकीस किसान सभेचे कोषाध्यक्ष उमेश देशमुख, किसान सभेचे नामदेव भांगरे, उत्तम माने, कृषी विभागाचे अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य पॉलीहाऊस-शेडनेटधारक शेतकरी समन्वय समितीचे सदस्य अरविंद कापसे, बाळासाहेब दरंदले, दिलीप डेंगळे, बाळासाहेब गडाख, महेश शेटे, प्रल्हाद बोरसे, सुजाता थेटे, मनोज आहेर, रामकृष्ण लंगोटे, प्रशांत सावरकर, नीलेश दांडेकर, रमेश जाधव आदी उपस्थित होते.