साखर निर्यात अनुदानासाठी हालचाली

पुणे : साखरेचे भाव कोसळल्यामुळे अडचणीत आलेल्या साखर कारखान्यांना निर्यात अनुदान देण्याबाबत केंद्राकडून अद्याप घोषणा झालेली नाही. त्यामुळे राज्य शासनाची निर्यात अनुदान देण्याबाबत चाचपणी सुरू आहे. यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर किमान ६१० कोटी रुपयांचा बोजा पडू शकतो, अशी माहिती उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली.  साखरेच्या भावात सतत चढउतार होत आहेत. काही आठवड्यांपूर्वी प्रतिक्विंटल ३३०० रुपयांनी विकली जाणारी साखर आता २७०० ते २६०० रुपये दराने व्यापारी मागत आहेत. यामुळे साखर कारखान्यांचे आर्थिक गणित विस्कळित झाले आहे. त्यामुळे साखरेच्या दरानुसार एफआरपी ठरविण्यासाठी सरकार दरबारी पाठपुरावा करण्याचे प्रयत्न कारखान्यांनी सुरू केले आहेत.  शेतकऱ्यांना एफआरपीने उसाचे पेमेंट देण्याचा कायदा आहे. कायद्याचे पालन करण्यासाठी कारखान्यांनी तयार केलेल्या साखरेला योग्य दर हवे आहेत. ‘साखरेचे बाजार कोसळल्यामुळे कारखान्यांकडे एफआरपी देण्यासाठी पैसा राहिलेला नाही. शिल्लक साखर आता तातडीने निर्यात करून पैसे न मिळवल्यास कारखान्यांना शेतकऱ्यांना एफआरपी देता येणार नाही. याशिवाय पुढील हंगामात बंपर ऊस उत्पादनाचा अंदाज असल्यामुळे आतापासूनच साखर निर्यातीला सुरवात करावी लागेल,’ अशी माहिती सहकार विभागाच्या सूत्रांनी दिली.  राज्यातील १९५ साखर कारखान्यांना केंद्र सरकारने निर्यातीसाठी मान्यता दिली आहे. यामुळे सध्याच्या स्टॉकमधील ६ लाख २१ हजार टन साखर निर्यात करता येईल. प्रतिटन किमान दहा हजार रुपये निर्यात अनुदान गृहीत धरल्यास किमान ६२१ कोटी रुपयांची तरतूद राज्य शासनाला करावी लागणार आहे.  “केंद्र शासनाने राज्यातील साखर कारखान्यांना केवळ निर्यातीसाठी मान्यता दिली आहे. कारखान्यांना केवळ मान्यताच नव्हे तर निर्यात अनुदानदेखील हवे आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेचे बाजार कमी आहेत. यामुळे उत्पादन खर्च व निर्यातीची किंमत यातील मधला फरक साखर कारखान्यांना न मिळाल्यास कारखान्यांना तोटा होईल. त्यामुळे सर्व कारखाने सध्या अनुदानाची वाट पहात आहेत,” असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.  निर्यातीसाठी काेटा ठरवून देणाऱ्या केंद्र सरकारला निर्यात अनुदान जाहीर करण्यात जागतिक व्यापार संघटनेतील काही तरतुदींचा अडसर असल्याचे केंद्रातील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे, असे सहकार विभागातून सांगण्यात आले. त्यामुळे केंद्राऐवजी राज्याने साखर निर्यातीला अनुदान देण्याचा पर्याय चर्चेला आला आहे. राज्य शासनदेखील या अनुदानाला ‘निर्यात अनुदान’ न म्हणता अन्य मार्गाने निधी देण्याची शक्यता आहे.  राज्यातील साखर कारखान्यांकडे आधीचा १६ लाख टनाचा स्टॉक होता. त्यात पुन्हा चालू हंगामातील १०७ लाख टन साखर तयार होईल. यातून एकूण ७५ लाख टन साखरेची विक्री अपेक्षित आहे. त्यामुळे किमान ४५ ते ५० लाख टन साखर राज्यात अतिरिक्त राहू शकते.  ओपनिंग स्टॉक कमी न ठेवल्यास संकट  “अतिरिक्त साखर देशाबाहेर न गेल्यास पुढील हंगामात सुरवातीचा साठा (ओपनिंग स्टॉक) ५० लाख टन राहू शकतो. पुढील हंगामातदेखील विक्रमी साखर उत्पादन होणार असल्यामुळे ओपनिंग स्टॉक कमी राखण्यासाठी राज्य शासनाला आतापासून पावले टाकावी लागतील. तसे न झाल्यास पुढील हंगामात कमी गाळप होऊन राज्यात शिल्लक उसाचे संकट तयार होऊ शकते. त्यामुळे राज्य शासन साखर निर्यात अनुदान देण्यासाठी चाचपणी करीत आहे, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.