बाजार समित्यांत शेतकऱ्यांना थेट मतदान नाहीच : राज्य सरकारचा निर्णय (सविस्तर)

मुंबई : राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणुकीत शेतकऱ्यांना थेट मतदानाचा अधिकार देण्याचा भाजप सरकारच्या काळात घेतलेला निर्णय रद्द करण्यात आला आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणुकीत पात्र शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देण्यासाठी २०१७ मध्ये केलेली सुधारणा रद्द करून पूर्वीप्रमाणेच विविध कार्यकारी सेवा संस्थांमधून सदस्य निवड करण्यास व त्यादृष्टीने अध्यादेश प्रस्थापित करण्यास बुधवारी (ता. २२) राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.  सहकारातील काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची मक्‍तेदारी मोडून काढण्यासाठी फडणवीस सरकारने अनेक निर्णय केले आहेत. आर्थिक गैरव्यवहार झालेल्या जिल्हा बॅंकांच्या दोषी संचालकांना निवडणूक लढविण्यास दहा वर्षे अपात्र ठरविण्याचा निर्णय केला. त्यानंतर बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांना मताधिकार मिळवून देण्याचा हा निर्णयही घेण्यात आला होता. समित्यांच्या निवडणुकीत विविध कार्यकारी सेवा सोसायट्यांचे प्रतिनिधी आणि ग्रामपंचायतीचे सदस्य मतदान करतात.  ठरावीक आणि मर्यादित मतदार असल्याने सातत्याने विशिष्ट मंडळीच समित्यांच्या सत्तास्थानी राहून शेतकऱ्यांचे आर्थिक शोषण करतात. राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये शेतकरी हित जपले जात नाही. हे चित्र पुढे करून फडणवीस सरकारने सरसकट शेतकऱ्यांना मताधिकार दिला होता. त्यासाठी आधीची पद्धती बदलण्यात आली होती. यामुळे मतदारांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली असून बाजार समित्यांच्या निवडणुकीचा खर्चदेखील मोठ्या  प्रमाणात वाढला आहे. या समित्यांना शासनातर्फे कोणतेही अनुदान दिले जात नाही. केवळ बाजार फीमधून या समित्या आपला खर्च भागवतात. काही बाजार समित्यांच्या निवडणुका वेळीच न घेतल्याने उच्च न्यायालयानेदेखील नाराजी व्यक्त केली.  शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देणारी फडणवीस सरकारची निवडणूक पद्धती ही खर्चिक व अव्यवहार्य असल्याने कायद्यात दुरुस्ती करून पूर्वीची पद्धत सुरू करण्यात येणार आहे. अनेक ठिकाणी तर बाजार समितीच्या उत्पन्नापेक्षा निवडणुकीचा खर्च अधिक होत होता. पूर्वीच्या निवडणूक पद्धतीत विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांचे प्रतिनिधी आणि ग्रामपंचायत सदस्य मतदान करत असत. ते शेतकऱ्यांचेच प्रतिनिधी असतात. त्यामुळे ही नवीन पद्धत रद्द करून पूर्वीचीच पद्धत सुरू केली जाणार आहे.  पूर्वीप्रमाणेच विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांच्या व बहुउद्देशीय सहकारी संस्थांच्या व्यवस्थापन समितीच्या सदस्यांमधून निवडलेले-११, ग्रामपंचायत सदस्यांमधून-४ अशा एकूण १५ शेतकरी प्रतिनिधींची निवड करण्याची तरतूद कायम ठेवण्यात येईल. २०१७ मध्ये बाजार क्षेत्रात राहणाऱ्या किमान १० गुंठे इतकी जमीन धारण करणाऱ्या आणि बाजार समितीमध्ये आपल्या कृषी उत्पन्नाची विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्याला मतदानाचा अधिकार देण्याची सुधारणा करण्यात आली होती. ती या अध्यादेशाद्धारे रद्द करण्यात येणार आहे. शेतकरी प्रतिक्रिया.. बाजार समित्यांच्या निवडणुकांमध्ये शेतकऱ्यांना मतदानाचा दिलेला अधिकार या सरकारने रद्द करून शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळले आहे. शेतकऱ्यांचा हक्कच या निर्णयाने हिरावला आहे. मी स्वतः वर्षभरापूर्वी झालेल्या सोलापूर बाजार समिती निवडणुकीत मतदान केले. मतदानाच्या हक्कामुळे निवडल्या गेलेल्या संचालकांवर शेतकऱ्यांचा दबाव राहणार होता; पण आता पूर्वीच्या पद्धतीमुळे संचालक मुक्त होतील, पैशांच्या जोरावर निवडून येतील आणि हवे तसे निर्णय घेतील. सरकारने हा निर्णय तातडीने माघारी घ्यावा. - उमाशंकर पाटील,  शेतकरी, भंडारकवठे, ता. दक्षिण सोलापूर ...ही तर शेतकऱ्यांच्या हक्कावर गदा बहुतेक बाजार समित्यांमध्ये शेतकरी हितापेक्षाही व्यापारी हितसंबंध अधिक जोपासले जातात. बाजार समित्या या शेतकऱ्यांच्या मालकीच्या आहेत. या सगळ्यावर शेतकऱ्यांचा अंकुश राहावा, केवळ यासाठीच त्यांनाही निवडणूक प्रक्रियेत सामावून घेण्यासाठी मतदानासारखा पवित्र हक्क आम्ही दिला. पण या सरकारने हा निर्णय रद्द करून थेट शेतकऱ्यांच्या हक्कावर गदा आणली आहे. शेतकरीविरोधी निर्णयातून या सरकारचा खरा चेहरा समोर आला आहे. या सरकारचे खायचे दात आणि दाखवायचे दात वेगळे आहेत अशी प्रतिक्रीया माजी सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांनी व्यक्त केली.