agriculture news in marathi, State government in hurry to sale TurDal | Agrowon

तूरडाळ विक्रीसाठी सरकारची धावपळ
टीम अॅग्रोवन
शनिवार, 12 मे 2018

मुंबई : गेल्या वर्षी खरेदी केलेली २५ लाख क्विंटल तूर विक्रीसाठी राज्य शासनाने युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू केले आहेत. तुरीची संपत आलेली शेल्फ लाइफ आणि त्यामुळे होणारा संभाव्य तोटा नजरेसमोर ठेवून सरकारने तुरीची डाळ करून ७५ रुपये या आधीच्या दराऐवजी ५५ रुपये प्रतिकिलो या दरावर सर्व शासकीय आस्थापनांमध्ये वितरीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार राज्यातील सर्व अंगणवाड्या, माध्यान्ह भोजन योजनेअंतर्गत सर्व शाळा, मोठी देवस्थाने, रेशन आणि कारागृहे यांना देण्यात येणार असून, त्याची अंमलबजावणी तातडीने केली जाणार आहे. 

मुंबई : गेल्या वर्षी खरेदी केलेली २५ लाख क्विंटल तूर विक्रीसाठी राज्य शासनाने युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू केले आहेत. तुरीची संपत आलेली शेल्फ लाइफ आणि त्यामुळे होणारा संभाव्य तोटा नजरेसमोर ठेवून सरकारने तुरीची डाळ करून ७५ रुपये या आधीच्या दराऐवजी ५५ रुपये प्रतिकिलो या दरावर सर्व शासकीय आस्थापनांमध्ये वितरीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार राज्यातील सर्व अंगणवाड्या, माध्यान्ह भोजन योजनेअंतर्गत सर्व शाळा, मोठी देवस्थाने, रेशन आणि कारागृहे यांना देण्यात येणार असून, त्याची अंमलबजावणी तातडीने केली जाणार आहे. 

दै. अॅग्रोवनने तुरीची शेल्फ लाइफ संपत आल्याने राज्याच्या तिजोरीला आठशे ते हजार कोटींचा फटका सहन करावा लागणार असल्याचे वृत्त दिले होते. त्यानंतर जागे झालेल्या शासनाने यासंदर्भात राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली या प्रश्नाचा आढावा घेऊन जलदगतीने तूर विक्रीचे निर्देश दिले आहेत. 

राज्य सरकारने ७ मे २०१८ पर्यंत राज्यातील ३० लाख ३४८ शेतकऱ्यांकडून २८ लाख ८८ हजार ९१८ क्विंटल तूर खरेदी केली आहे. मागील वर्षातील २५ लाख क्विंटल तूर सरकारी गोदामात पडून आहे. त्यात नव्या तुरीची भर पडल्याने आताच हा साठा सुमारे ५० लाख क्विंटलपुढे गेला आहे. अजूनही कित्येक शेतकऱ्यांकडे यंदाची तूर शिल्लक असून सरकारने तूर खरेदीची तारीख १५ मेपर्यंत वाढविल्याने यात अजून वाढ होईल. आधीच्या साठ्याने गोदामे भरल्याने नव्याने खरेदी केलेल्या तुरीसाठी जागा मिळत नाही.

गेल्या वर्षी आणि यावर्षी खरेदी केलेल्या या तुरीमुळे राज्य सरकारच्या नाकातोंडातून धूर निघायची वेळ आली असून राज्यात गोदामात पडून असलेल्या गेल्या खरिपातील सुमारे पंधराशे कोटी रुपयांच्या या तुरीचे करायचे काय असा प्रश्न सरकारला पडला आहे. विशेषतः या तुरीची शेल्फलाइफ संपत आल्याने कोणत्याही परिस्थितीत ही तूर विक्रीला काढण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. शेजारी तमिळनाडू सरकारनेही तूर खरेदीस नकार दिल्याने आता सरकारने राज्यातीलच सरकारी आस्थापनांसोबत नांदेड, शेगाव, शिर्डी, अक्कलकोट, पंढरपूर येथील मोठ्या देवस्थानांच्या जेवणावळीसाठी तूर खरेदी केली जावी, असे निर्देश देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

तसेच राज्यातील अंगणवाड्या आणि शाळांमध्येही तूर दिली जाणार आहे. अंगणवाड्यांमध्ये एकात्मिक बाल विकास विभागाकडून तूर वापरली जाते का याची तपासणी करण्याचे निर्देशही देण्यात येणार आहेत. जिल्हा परिषदांच्या शाळांतील विद्यार्थ्यांसाठी माध्यान्ह भोजन योजनेसाठी ८० रुपये प्रति किलो दराने तूर खरेदी केली जाते. याआधी पणन विभागाने ७५ रुपये किलो दराने शाळांना तूर देण्यास समर्थता दर्शवली होती. मात्र, कोणत्याही परिस्थितीत तूरडाळीची विक्री होऊन हा प्रश्न मार्गी लागावा यासाठी दर कमी करून ५५ रुपये किलो दराने शाळांना दिली जाणार आहे. हाच दर इतर आस्थापनांनाही लागू होणार आहे. त्याबाबतचा निर्णय लवकरच मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत होईल, अशी माहिती पणन विभागातील सूत्रांनी दिली आहे. 

राज्यातील अंगणवाड्यांना दोन महिन्यांसाठीचा तर जिल्हा परिषद शाळांना सहा महिन्यांचा पुरवठा करावा, असेही निर्देश पणन विभागाकडून देण्यात येणार आहेत. राज्याच्या विविध कारागृहांमध्ये १ मार्चपर्यंत २०१८ पर्यंत ३२ हजार ४५१ कैदी होते. या कैद्यांवर सरकार दरवर्षी ८४ कोटी ३७ लाख रुपये खर्च करते. त्यापैकी सुमारे ३७ कोटी रुपये जेवणावर खर्च होतो. त्यामुळे तूर बाजारातून खरेदी करण्याऐवजी सरकारकडून घ्यावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. शिधावाटप दुकानावरही तूर उपलब्ध करून देण्यात येत असून ग्रामीण भागातील ग्राहकांचे तूर खाण्याचे प्रमाण लक्षात घेता सुरवातीला ५० टक्के रक्कम घेवून तूर दुकानदारांना देण्यात येणार आहे. काही दिवसांच्या मुदतीनंतर उर्वरित रक्कम घेतली जाणार आहे. 

 १२ लाख क्विंटल डाळ विकली जाण्याचा अंदाज
गेल्या वर्षीच्या शिल्लक २२ लाख क्विंटल तुरीची डाळ बनवल्यास त्यातून १६ ते १७ लाख डाळ बनणार आहे. वरीलप्रमाणे सर्व सरकारी आस्थापनांना तूरडाळ वितरीत केल्यास सुमारे १२ लाख क्विंटल इतकी डाळ विकली जाईल असा अंदाज आहे. ही तूरडाळ विकली गेल्यास सरकारला मोठा दिलासा मिळणार असला तरी या सगळ्यात चांगलाच आर्थिक फटकाही सहन करावा लागणार आहे.

इतर अॅग्रो विशेष
शेळीपालन ते दुग्ध प्रक्रिया ः महिलांनी...नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर हा अवर्षणप्रवणग्रस्त...
सरकारला एवढी कसली घाई?विविध मंत्रालयांसाठी अर्थसंकल्पात केल्या जाणाऱ्या...
एक पाऊल पोषणक्रांतीच्या दिशेनेशे तकऱ्यांचे कष्ट, शास्त्रज्ञांचे प्रयत्न आणि...
आधुनिक तंत्रासह काटेकोर धोरणाने अमेरिकन...पुणेः विविध जागतिक संस्थांनी एकत्र येऊन आफ्रिकी,...
मक्याच्या तुटवड्यामुळे अंडी आणि चिकन...पुणे : दक्षिण भारतासह महाराष्ट्र व मध्य प्रदेशात...
लष्करी अळीमुळे राज्यभरातील शेतकरी त्रस्तपुणेः गेल्या वर्षी भीषण दुष्काळाचा सामना करणाऱ्या...
लष्करी अळी नियंत्रणाचे जागतिक प्रयत्नपुणे : स्पोडोप्टेरा फ्रुगीपर्डा म्हणजेच...
मक्यावरील अमेरिकन लष्करी अळीचे आव्हान...पुणे ः गेल्या हंगामातील दुष्काळाच्या चटक्यानंतर...
राज्यात सर्वदूर पावसाचा अंदाजपुणे : मॉन्सून पुन्हा सक्रिय झाल्याने राज्यात...
शेतकरी कंपन्या स्थापन करण्यासाठी करारपुणे ः नाबार्डच्या कंपनी विकास फंडातून...
कर्नाटकात गुऱ्हाळघरातून थेट व्यापार...सांगली ः कर्नाटकमध्ये हमाली आणि अडत कमी असल्याने...
पीकविम्याचे ३२५ कोटी कंपन्यांना वितरितमुंबई ः गेल्यावर्षीच्या खरिपातील पीकविमा योजनेचा...
ग्रामविकासावर खर्च झालेल्या निधीची...मुंबई: आपल्या ग्रामपंचायतीला गावातील...
दुष्काळातही कडवंचीत शेतीतून ७२ कोटींचे...जालना : ‘महाराष्ट्राचे इस्राईल’ म्हणून नावलौकिक...
राज्यात सहामाहित तेराशे शेतकऱ्यांची...मुंबई ः सततची दुष्काळी स्थिती, नैसर्गिक संकटे,...
कोकण, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड्यात...पुणे : मॉन्सून पुन्हा सक्रीय झाल्याने...
परीक्षा शुल्क परतीचा खर्च सात लाख रुपयेयवतमाळ ः परीक्षा रद्द झाल्यानंतर उमेदवारांचे पैसे...
दुबार पेरणीसाठी सरकारची तयारीः डाॅ....पुणे: पावसाचा काही प्रमाणात खंड पडला आहे....
डोणगावात होणार खजूर लागवडअकोला ः पारंपरिक पिकांना पर्याय शोधण्यासाठी...
रक्तक्षय दूर करण्यासाठी लोहयुक्त तांदूळनाशिक : दैनंदिन आहारातून अत्यल्प प्रमाणात लोह...