सरकारच्या ताफ्यात एक हजार इलेक्‍ट्रिक वाहने

मुंबई - राज्य सरकारच्या ताफ्यात एक हजार इलेक्‍ट्रिक वाहनांची भर पडणार आहे. भारत सरकारच्या ऊर्जा खात्यांतर्गत येणाऱ्या एनर्जी एफिशियन्सी सर्व्हिसेस लिमिटेड (ईईएसएल) या सार्वजनिक उपक्रम कंपनीकडून भाडेतत्त्वावर घेतलेल्या पाच इलेक्‍ट्रिक मोटारींचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते व सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या उपस्थितीत सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे हस्तांतर करण्यात आले.  मंत्रालयामध्ये दोन चार्जिंग केंद्रे उभारण्यात आली असून, नागपूरमध्ये दोन चार्जर बसविण्यात येणार आहेत. पाच इलेक्‍ट्रिक मोटारी हा पहिला संच असून, पुढील काळात सरकार ‘ईईएसएल’कडून टप्प्याटप्प्याने एक हजार इलेक्‍ट्रिक वाहने भाड्याने घेणार आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग व ‘ईईएसएल’ यांच्यात ३ मे २०१८ रोजी इलेक्‍ट्रिक वाहने भाड्याने घेणे आणि राज्य सरकारच्या कार्यालयांमध्ये ईव्ही चार्जर स्थापन करण्यासंबंधी सामंजस्य करार झाला. इलेक्‍ट्रिक वाहनांसाठी महाराष्ट्र राज्य हे जागतिक पातळीवर स्पर्धात्मक ठिकाण ठरावे आणि इलेक्‍ट्रिक वाहनांचा स्वीकार करत त्यांना प्रोत्साहन देतानाच त्यांच्यासाठी सुट्या भागांच्या उत्पादनालाही चालना मिळावी, या हेतूने या वर्षी सरकारने इलेक्‍ट्रिक वाहने आणि संबंधित पायाभूत सुविधा धोरण जाहीर केले होते. ई-मोबिलिटी व्हिजन सक्षम करण्यासाठी, विविध कार्यालयांमध्ये वापरली जाणारी पाच लाख पेट्रोल व डिझेलवरील वाहनांच्या जागी इलेक्‍ट्रिक वाहने आणण्याचा प्रयत्न आहे.