agriculture news in marathi, state government will distribute milk powder to students, mumbai, maharashtra | Agrowon

शालेय विद्यार्थ्यांना दूध पावडर देण्याचा निर्णय

टीम अॅग्रोवन
शनिवार, 25 ऑगस्ट 2018

मुंबई : राज्यातील शाळांमधील इयत्ता पहिली ते आठवीमधील विद्यार्थ्यांना आता माध्यान्ह भोजनासोबत दूध पावडरचे एक पाकीट दिले जाणार आहे. प्रत्येक विद्यार्थ्याला २०० ग्रॅमचे दूध पावडरचे पाकीट एका महिन्यासाठी दिले जाणार आहे. तीन महिने हा प्रयोग करण्यात येणार असल्याने प्रत्येक विद्यार्थ्याला तीन महिन्यांत ६०० ग्रॅम दूध पावडर मिळणार आहे. याबाबत शालेय शिक्षण विभागाने गुरुवारी शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे.

मुंबई : राज्यातील शाळांमधील इयत्ता पहिली ते आठवीमधील विद्यार्थ्यांना आता माध्यान्ह भोजनासोबत दूध पावडरचे एक पाकीट दिले जाणार आहे. प्रत्येक विद्यार्थ्याला २०० ग्रॅमचे दूध पावडरचे पाकीट एका महिन्यासाठी दिले जाणार आहे. तीन महिने हा प्रयोग करण्यात येणार असल्याने प्रत्येक विद्यार्थ्याला तीन महिन्यांत ६०० ग्रॅम दूध पावडर मिळणार आहे. याबाबत शालेय शिक्षण विभागाने गुरुवारी शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे.

राज्यात निर्माण झालेल्या दूधदराच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने अनुदानासोबत शासनाच्या विविध विभागांच्या योजनांच्या पोषण आहारात दुधाचा आणि दूध भुकटीचा समावेश केल्याची घोषणा केली होती. आंतरराष्ट्रीय बाजारात दूध पावडरच्या किमती कमी झाल्याने राज्यात मोठ्या प्रमाणात दूध पावडरचा साठा शिल्लक असल्याने सरकारने हा निर्णय घेतला होता. राज्यात सुमारे ३० हजार टन पावडर शिल्लक आहे.

राज्य सरकारच्या शालेय शिक्षण विभाग, महिला आणि बालकल्याण विभाग, आदिवासी विभाग आदी विविध विभागांकडून पोषण आहार योजना राबविली जाते. या योजनांच्या माध्यमातून पोषण आहार म्हणून दूध अथवा दुधाची भुकटी वापरण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला होता. या निर्णयानुसार दूध पावडर योजना पहिल्यांदा तीन महिन्यांसाठी राबवण्यात येणार असून, या दूध पावडरच्या वितरणासाठी शाळांना प्रत्येक महिन्यातील एक दिवस ठरवावा अशा सूचना या निर्णयानुसार देण्यात आल्या आहेत. याच दिवशी शाळेतील समितीच्या उपस्थितीत विद्यार्थ्यांना दूध पावडरच्या पाकिटांचे वितरण करण्यात येणार असून दूध पावडरपासून कशाप्रकारे दूध बनवायचे याची माहिती विद्यार्थ्यांना दिली जाणार आहे.

या योजनेसाठी प्राथमिक शिक्षण संचालक राज्य समन्वयक म्हणून काम कऱणार आहेत. तर ही योजना लागू करण्यासाठी सरकारने राज्याच्या शिक्षण सचिव वंदना कृष्णा यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली आहे. नऊ सदस्यांच्या या समितीत वित्त विभाग, शिक्षण विभाग, नियोजन विभाग, उद्योग विभाग, पशु संवर्धन आणि दुग्ध विकास विभागातील वरिष्ठ सचिवांचा समावेश आहे.  सुमारे साडेसात हजार टन पावडर योजनेसाठी वापरली जाणार आहे.

टॅग्स

इतर अॅग्रो विशेष
‘गोकूळ’चे दूध आता टेट्रापॅकमध्येही...कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघाने (...
खाद्यतेल आयातशुल्क कपातीने सोयाबीन,...पुणे: केंद्र सरकारने खाद्यतेल आयातशुल्कात कपात...
कांदा लिलाव अखेर सुरूनाशिक: जिल्हा उपनिबंधकांनी तातडीने लिलाव सुरू...
केंद्र सरकार खाद्यतेल आयात शुल्क...नवी दिल्ली ः देशांतर्गत बाजारात खाद्यतेलाचे...
कांदा खरेदीनंतर अवधीच्या निर्णयात गोंधळ...नाशिक : बाजार समितीत कांदा खरेदी केल्यानंतर...
सांगली बाजार समितीत हळदीची उलाढाल २८०...सांगली ः कोरोना विषाणूमुळे बाजार समित्या बंद...
मोसंबी फळपिक विमा अर्जात गारपीटीचा कॉलम...पुणे ः आंबिया बहारातील मोसंबी, डाळिंब,...
पुरानं आमचं जगणंच खरवडून नेलंयसोलापूर ः नदीकाठी शेत असल्यानं दरवर्षी ऊस करतो,...
गुणवत्तापूर्ण सीताफळ उत्पादन हेच ध्येयबाजारपेठेचा अभ्यास आणि योग्य नियोजन केल्यास...
स्पॉन, अळिंबी उत्पादनाचा ‘कोल्हापूर...शिरटी (ता.शिरोळ,जि.कोल्हापूर) येथील उच्चशिक्षित...
धुके पडण्यास प्रारंभ...पुणे ः परतीचा मॉन्सून गेल्यानंतर राज्यातील...
मोह फुलांचा वाढेल गोडवाराज्यामध्ये ऐन नवरात्रीमध्ये मॉन्सून देवतेने...
देखो तो कहीं चुनाव है क्या?‘स रहद पर तनाव है क्या, देखो तो कहीं चुनाव है...
कांदा खरेदीनंतर व्यापाऱ्यांना मिळणार...नाशिक : बाजार समितीत कांदा खरेदी केल्यानंतर...
मराठवाड्यात साठ टक्के कपाशीवर गुलाबी...नांदेड : ‘‘मराठवाड्यात लवकर येणारे कापूस वाण...
कंपन्यांनी सर्वेक्षण न केल्यास विमा...पुणे: राज्यात विमा कंपन्यांनी पीक नुकसानीचे...
इथेनॉल दरात तीन रुपयांपर्यंत वाढकोल्हापूर : यंदाच्या हंगामात इथेनॉलनिर्मितीला गती...
एक लाख टन कांदा आयातीची शक्यतानवी दिल्ली ः देशातील कांदा दरवाढीवर नियंत्रण...
कापूस खरेदीसाठी तीस केंद्रे अंतिमनागपूर : गेल्या हंगामात नव्वद केंद्र आणि १५०...
फळ पीकविमा योजनेवर केळी उत्पादकांचा...जळगाव ः हवामानावर आधारित फळ पीकविमा योजनेत केळी...