agriculture news in marathi, state government will issue white paper of co -operative department,mumbai, maharashtra | Agrowon

राज्य शासन सहकारी संस्थांमधील भ्रष्टाचाराची श्‍वेतपत्रिका काढणार
टीम अॅग्रोवन
गुरुवार, 23 ऑगस्ट 2018

श्‍वेतपत्रिकेच्या माध्यमातून संबंधित संस्थांची आर्थिक स्थिती, वित्तीय संस्थांचे कर्ज व आजच्या स्थितीची माहिती राज्यातील जनतेसमोर आणली जाणार आहे. यामुळे सहकारी संस्था मोडकळीस कोणामुळे आल्या हे लोकांना माहित होईल. या श्‍वेतपत्रिकेचा वापर राजकारणासाठी नव्हे तर अडचणीत असलेल्या संस्थांसाठी केला जाणार आहे.
-सुभाष देशमुख, सहकार, पणनमंत्री.

मुंबई :  राज्यातील अनुदानित सर्व सहकारी संस्था, जसे साखर कारखाने, सूतगिरण्या, जिल्हा बँका, दूध संघ, यंत्रमाग, कृषी प्रक्रिया उद्योग, कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची श्‍वेतपत्रिका काढण्याचे काम सहकार विभागात सुरू आहे. यापूर्वी जलसंपदा विभागाच्या श्वेतपत्रिकेवरून राज्यात आरोप-प्रत्यारोपांची राळ उडाली होती. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीच्या पतनास जलसंपदा विभागातील कथित भ्रष्टाचार हे निमित्त ठरले होते. आता सहकार शुद्धीकरणाच्या नावाखाली फडणवीस सरकारने आगामी निवडणुकांच्या तोंडावर `गेम चेंजर` राजकीय डाव टाकल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.

काँग्रेस सरकारच्या काळात विविध सहकारी संस्थांना भांडवली अनुदान दिले गेले. या अनुदानाच्या जोरावर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी राज्यभरात सहकाराचे जाळे स्थापन केले आहे. त्यामुळे राज्यातील सहकारात काँग्रेस, राष्ट्रवादीचे प्राबल्य आहे. सहकारी साखर कारखाने, राज्य बँक, जिल्हा बँका, दूध संघ, सूतगिरण्या, बाजार समित्या आदी संस्थांच्या भरवशावर आघाडीचे आतापर्यंतचे राजकारण चालत आले आहे. या संस्थांमध्ये भ्रष्टाचार वाढल्याने अनेक संस्था बंद पडल्या आहेत, तर काही संस्था आर्थिकदृष्ट्या डबघाईस आल्या आहेत.

गेल्या काही वर्षात राज्यातील ३५ आजारी सहकारी साखर कारखान्यांची विक्री झाली. एका सहकारी साखर कारखान्याची उभारणी करण्यास सुमारे तीनशे कोटी रुपयांचा खर्च येतो. त्यानुसार विक्री झालेल्या कारखान्यांच्या मालमत्तांची एकत्रित किंमत सुमारे दहा हजार कोटी रुपयांवर जाते. प्रत्यक्षात हे साखर कारखाने अवघ्या एक हजार ७६ कोटी रुपयांना विकले गेले, असा आरोप आहे. सहकारी सूतगिरण्यांच्या माध्यमातूनही शेकडो कोटींच्या शासकीय अनुदानावर डल्ला मारला गेला आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेला तीन हजार कोटींचा तोटा झाला होता. राजकीय कारणासाठी जिल्हा बँकांचा होणारा वापर नवा नाही. सहकारातील नेमक्या याच स्वाहाकारावर शासनाने बोट ठेवले आहे.

आघाडीची बलस्थाने असलेल्या या सहकारी संस्था निवडणुकीच्या माध्यमातून ताब्यात घेणे भाजपला शक्य नाही. त्याऐवजी सहकारी संस्थांभोवती सरकारी फास आवळत काँग्रेस, राष्ट्रवादीची कोंडी करण्याचा प्रयत्न होत आहे. त्यासाठी सहकारी तसेच पणन कायद्यात सुधारणांचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. शासनाने आता त्याही पुढे जात संस्थांच्या श्वेतपत्रिकेद्वारे सहकारात वाढलेला भ्रष्टाचार जनतेसमोर आणण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. आगामी काळातील निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून ही मोठी राजकीय खेळी केली जात असल्याची चर्चा आहे.

 राज्य सरकार अनुदान देत असलेल्या सर्व सहकारी संस्थांची श्‍वेतपत्रिका काढण्याचे आदेश सहकार विभागाने दिले आहेत. गेल्या चार महिन्यांपासून सहकार विभागात हे काम युद्धपातळीवर सुरू असून आतापर्यंत २५ टक्के काम झाले असल्याची माहिती आहे. या संस्था मोडकळीस येण्यास काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना जबाबदार धरले जात आहे. त्यामुळे नेमकी सत्य स्थिती जनतेसमोर येण्यासाठी सहकारी संस्थांची श्‍वेतपत्रिका काढण्याचा निर्णय सहकार विभागाने घेतला असल्याचे सांगण्यात आले.

दरम्यान, सहकाराच्या माध्यमातून ग्रामीण महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात विकास झाला. असे असताना सत्तेवर आल्यानंतर भाजपने सहकार चळवळ मोडीत काढण्यास सुरुवात केल्याचा आरोप काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे नेते करीत आहेत.
 

इतर अॅग्रो विशेष
अनुदान नव्हे; योगदानच वाचवेल शेतीलावातावरण बदल आणि कोसळणाऱ्या पाऊस धारा अथवा कडक...
साखर निर्यातीची सुवर्णसंधीपावसाळी स्थितीमुळे निर्यात न होऊ शकलेल्या साखर...
कापूस लोकायची लाज राखते; पण आमचं काय? यवतमाळ : ‘‘आमच्या कापसापासून तयार कपड्यानं आमी...
कंपोस्ट खते बनविण्याच्या पद्धतीजमिनीचा कस टिकविण्यासाठी सेंद्रिय पदार्थांचा...
एकदम बाजार समित्या बरखास्त करू नका:...पुणे ः केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी बाजार समित्या...
पावसाने मोसंबीच्या उत्पादनातही संकटाची...औरंगाबाद : लिंबूवर्गीय फळपिकात 'राजा' पीक म्हणून...
आंतरराष्ट्रीय द्राक्ष चर्चासत्र आजपासूनपुणे: राष्ट्रीय द्राक्ष संशोधन (एनआरसीजी)...
राज्यात पीकहानी ७० लाख हेक्टरच्याही...पुणे : केंद्र शासनाला पाठविल्या जाणाऱ्या अहवालात...
राज्यात गारठा वाढला; नगर १२.१ अंशावरपुणे : किमान तापमानात घट होत असल्याने राज्यात...
साखर कारखान्यांसाठी कर्ज परतफेडीचा...नवी दिल्ली ः केंद्र सरकारने साखर कारखान्यांसाठी...
दोडका पिकाने उंचावले अर्थकारणधामणखेल (ता. जुन्नर, जि. पुणे) येथील चंद्रकांत...
पेरू विक्रीसाठी प्रसिद्ध पेरणे फाटापुणे जिल्ह्यातील हवेली आणि शिरूर तालुक्यांच्या...
जळगावचे उडीद मार्केट यंदा पोचले...उडीद उत्पादनात खानदेश अग्रेसर आहे. जळगावच्या...
पर्यायाविना निर्णय घातकच! ऑ नलाइन राष्ट्रीय कृषी बाजार (ई-नाम) अधिक...
नैसर्गिक आपत्तीपासूनचा धडा काही वेदनांमधून सुखद आनंदप्राप्ती होते, तर काही...
किमान तापमानात किंचित वाढपुणे  : राज्यात थंडीची चाहूल लागल्यानंतर...
बाजार समित्यांना सक्षम पर्याय द्याः...पुणे ः केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी...
पावसाने संत्र्यात ४० टक्के फळगळ; ४००...नागपूर : राज्याचे मुख्य फळपिकांत महत्त्वाचे स्थान...
हमीभावाने कापूस खरेदी २० नोव्हेंबरपासून...जळगाव : भारतीय कापूस महामंडळ (सीसीआय) व...
बारा लाख टन साखर निर्यातीचा मार्ग मोकळापुणे : केंद्र शासनाने मुदतवाढ दिल्यामुळे देशातील...