दूध दरप्रश्‍नी राज्याचे केंद्र सरकारला साकडे

मुंबई: राज्यातील दूध दराचा तिढा सोडवण्यासाठी राज्य सरकारने आता थेट केंद्र सरकारला साकडे घातले आहे. केंद्र सरकारने दूध भुकटीच्या निर्यातीला ३० टक्के प्रोत्साहन अनुदान द्यावे तसेच भुकटीसाठी बफरस्टॉक योजना पुन्हा कार्यान्वित करण्यात यावी, आदी मागण्या राज्य सरकारने केल्या आहेत.  दरम्यान, दूध दर आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारच्यास्तरावर दोनदा बैठकाही झालेल्या आहेत. मात्र, याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नसल्याचे मंत्रालयातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले.  राज्यात दूध दरवाढीवरून राजकारण तापले आहे. दुधाच्या दर वाढीसाठी शेतकरी संघटना आणि विरोधी पक्षांनी नुकतेच आंदोलन केले आहे. देशात सध्या दुधाचे अतिरिक्त उत्पादन होत आहे. महाराष्ट्रात तर अतिरिक्त उत्पादनाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी केलेला दुधाच्या भुकटीचा दोन लाख टनांचा साठा शिल्लक आहे. आधी लॉकडाउनमुळे मागणी घटल्याने सहकारी आणि खासगी संघांपुढे शिल्लक दुधाचे काय करावे असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.  तोटा कमी व्हावा यासाठी संघांनी काही दिवसांपासून दुधाच्या खरेदी दरात घट सुरू केली आहे, याचा फटका दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना बसत आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकरी संघटनांनी दूध दर वाढवून द्यावा व त्यासाठी सरकारने अनुदान द्यावे अशी मागणी करत राज्यव्यापी आंदोलन सुरू केले आहे. गायीच्या दुधाला प्रतिलिटर १० रुपये वाढ मिळावी, केंद्र सरकारने दूध भुकटी आयातीचा निर्णय बदलावा यासह विविध मागण्यांसाठी हे आंदोलन पुकारण्यात आलेले आहे. या आंदोलनाची सुरुवातही आक्रमक पद्धतीने झालेली आहे. 

राज्यातील दुधाच्या मागणीत मोठ्या प्रमाणात घट झाल्यामुळे राज्य सरकारने टाळेबंदीच्या काळात अतिरिक्त दुधाचे रूपांतरण दूध भुकटीत करण्याची योजना राबविली होती. दोनवेळा मुदतवाढ देत ही योजना ३१ जुलैपर्यंत राबविण्यात आली. चार महिने दररोज १० लाख लिटर दुधाचे रुपांतरण दूध भुकटीत करण्यात आले. त्यापोटी १९० कोटी इतका निधी खर्च होणार आहे. देशात अशाप्रकारची योजना एकमेव महाराष्ट्र सरकारने राबवली आहे, याकडे लक्ष वेधले जात आहे.  दरम्यान, दूध दराच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारच्यास्तरावर यासंदर्भात दोनदा बैठकाही झालेल्या आहेत. मात्र, शासन स्तरावर अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नसल्याचे मंत्रालयातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले. 

मात्र, भुकटीच्या निर्याती संदर्भातील निर्णय हे केंद्र सरकारशी निगडीत असल्याने राज्य सरकारने आता केंद्राला साकडे घातले आहेत. यासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नुकतेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लेखी पत्र पाठवले आहे. यामध्ये दूध भुकटीच्या निर्यातीला ३० टक्के प्रोत्साहन अनुदान द्यावे तसेच भुकटीसाठी बफरस्टॉक योजना पुन्हा कार्यान्वित करण्यात यावी या प्रमुख दोन मागण्या राज्य सरकारने केलेल्या आहेत. भुकटीसंदर्भात हे दोन्ही निर्णय झाल्यास देशभरातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल असा दावा राज्य सरकारने केला आहे.

बफरस्टॉक योजना सुरु करा, अनुदान वाढवा भुकटीच्या निर्यातीला सध्या १० टक्के अनुदान दिले जाते. त्यामध्ये आणखी २० टक्के वाढ केल्यास प्रामुख्याने भुकटीची निर्यात वाढेल असा अंदाज आहे. तसेच देशात यापूर्वी एनडीडीबीमार्फत भुकटीचा बफरस्टॉक केला जात होता. सध्या ती योजना बंद आहे. देशात भुकटीचा मोठा साठा शिल्लक असल्याने ही योजना पुन्हा कार्यान्वित करण्यात यावी अशीही मागणी करण्यात आली आहे.